काठमाडौं ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूले साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । ४८ औँ पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संवैधानिक अभ्यासमा देखिएका चुनौतीहरूबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले संविधान सही मार्गमा कार्यान्वयन नभइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । भट्टराईले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि हाल प्रधानमन्त्री र संसदबीचको सम्बन्ध टुटेको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै उहाँले यसलाई ‘अध्यादेशको दुरुपयोग’ को संज्ञा दिनुभयो ।
विगतका सरकारहरूले पनि यस्तो बाटो रोजेको स्मरण गर्दै उहाँले भविष्यमा सदाका लागि अध्यादेशको बाटो बन्द गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले बेलायतको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि संकटकालीन अवस्थामा कार्यकारी आदेश मात्र जारी गर्ने र अध्यादेशको व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न थालेको आरोप लगाउनु भयो । विद्यार्थी र ट्रेड युनियनहरूमाथि लगाइएको प्रतिवन्धलाई उहाँले निरंकुशताको संकेतका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । यस्ता गम्भीर विषयमा पनि सडक र सदन मौन रहेकोमा उहाँले आश्चर्य व्यक्त गर्दै लोकतन्त्र निरंकुशतातर्फ उन्मुख भइरहेको दाबी गर्नुभयो । सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँको तर्क छ । सरकार गठन हुनासाथ प्रतिशोधपूर्ण निर्णयहरू गरिएको र पछि अदालतबाट ती निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण देखिएको उदाहरण पेश गर्दै उहाँले संवैधानिक र मौलिक हकको संकुचन भइरहेको बताउनु भयो ।
