नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक संस्थाहरुलाई कार्यपालिकाको लाचार छाया मात्रै बनाउने काम भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सुनुवाई सम्बन्धी छलफल गर्न बिहीवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संवैधानिक संस्थाहरू कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले संवैधानिक संस्थाको वास्तविक स्वायत्तता सुनिश्चित नभएसम्म सुनुवाइ प्रक्रिया परिणाममुखी हुन नसक्ने बताउनुभयो । योग्य र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नसकिएमा संसदीय सुनुवाई केवल औपचारिकतामा सीमित हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले आफ्नो लामो संसदीय अनुभव स्मरण गर्दै हालसम्म संसदीय सुनुवाई समितिबाट अत्यन्तै कम नियुक्ति मात्रै अस्वीकृत भएको उल्लेख गर्नुभयो । अधिकांश नियुक्ति बिना प्रभावकारी परीक्षण पारित हुने गरेको भन्दै सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँले प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध जनस्तरबाट आउने गुनासो तथा सुझाव संकलन गर्ने संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आवश्यक परेमा सुनुवाइका लागि थप समय दिएर पनि प्राप्त उजुरी र सूचनाको निष्पक्ष अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले संवैधानिक निकाय तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त हुँदा उनीहरूको व्यक्तिगत योग्यता मात्र नभई सम्बन्धित संस्थाको सुधार र विकासका लागि स्पष्ट कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । त्यसले नियुक्त व्यक्तिको प्रतिवद्धता र कार्यदिशा मूल्यांकन गर्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनु भयो ।
