काठमाडौं ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सम्पती शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा प्रतिशोध हुनसक्ने तथा मन नपरेको मान्छेलाई अनावश्यक दुःख दिने परम्परा स्थापना हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न निकाय सक्रिय रहेकाले समन्वयको अभावमा शक्तिको दुरुपयोग हुनसक्ने चेतावनी पनि दिनुभयो । उहाँले विधेयकलाई थप परिमार्जन गर्नसके वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा राज्यको क्षमता अभिवृद्धि हुने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा नेपालको विश्वसनियता कायम गर्न सहयोग विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।उहाँले संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, कर छली तथा आतंककारी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि विधेयकले कानूनी आधार बलियो बनाउन सक्ने भन्दै विधेयकलाई थप समृद्धि बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
