‘न्याय सम्पादन ढिलाई हुनुको कारण न्यायाधीश अभाव नभई न्याय प्रणालीकै समस्या हो’

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले मुलुकको न्याय प्रणालीमा व्यापक ‘रिफर्म’को आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपालको न्यायिक प्रणाली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको बलियो आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायालयको संरचनागत र कार्यशैलीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधशि पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्व आएपछि न्यायालय सुधारको विषय थप महत्वका साथ उठेको उल्लेख गर्दै व्यक्तिविशेषप्रति पूर्वाग्रह राखेर आरोप–प्रत्यारोप गर्नुको सट्टा न्यायालयलाई कसरी प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बसह केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले न्यायालयको सुधारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय न्यायाधीशको जवाफदेहिता भएको भएको बताउनु भयो । संविधानले न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरेको भएपनि व्यवहारतः उनीहरूलाई पर्याप्त रूपमा जवाफदेही बनाउने प्रणाली विकास हुन नसकेको उहाँको बुझाई छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायालको सुधार प्रक्रिया सबै तहमा कार्यरत न्यायाधीशहरुबाटै शुरु गर्नुपर्ने बताउनु भयो । हालको न्यायिक प्रणालीले न्यायाधीशहरुलाई जवाफदेहीताबाट टाढा राखेकै कारण न्यायालयमाथि प्रश्न उठेको उहाँको बुझाई छ । उहाँले न्यायाधीश पेशा संविधान र कानूनसँग सम्बन्धीत भएपनि प्रणालीगत समस्याका कारण उनीहरु राष्ट्र र सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले न्यायाधीशले संविधानले तोकेबमोजिमको जवाफदेहीता वहन गर्नुपर्ने र त्यसको शुरुवात र अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाबारे विभिन्न बहस चल्नु स्वभाविकै भएको उल्लेख गर्दै उहाँको कार्यशैली कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हुने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशको पहिलो दायित्व न्यायालयलाई स्ुधार गरेर सेवाग्राहीलाई कसरी सहज रुपमा सेवा दिन सकिन्छ ? भन्ने विषय रहेको बताउनु भयो ।

‘गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने व्यवस्था संविधान र कानून बमोजिम छैन’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा रहेको गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने व्यवस्था संविधान र कानूनबमोजिम र कानून बमोजिम नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान गोलाप्रथा प्रणाली हटाउने विषयमा बसह भइरहेको भएपनि लोकतान्त्रिक र न्यायिक प्रणालीमा गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोकेर न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन नसकिने बताउनु भयो । उहाँले न्यायालयले कानून र संविधानअनुकुल काम नगरेको खण्डमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न व्यवस्थापिका रहेको भन्दै न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन गोलाप्रथा प्रणाली हटाएर न्यायाधीशको क्षमताका आधारमा मुद्दा तोकिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले हाल सर्वोच्च अदालतले गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोकेर न्यायाधीशहरुको विषय विज्ञताको समेत दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

‘संविधान संशोधनमार्फत न्यायालय सुधारका लागि राजनीतिक मतैक्यवद्धता आवश्यक’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै सबै पक्षको सुझावहरुलाई ग्रहण गरेर मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधान संशोधनमार्फत न्यायालय सुधारका केही विषय सम्बोधन गर्न सकिने भएपनि त्यसका लागि सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच मतैक्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले न्यायालयका स्थापित मूल्यमान्यता र परम्परालाई संरक्षण गर्दै न्यायसम्पदानको कार्यशैलीमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले जनमानसमा न्यायाधीशहरुले मिडियाबाट प्रभावित भएर फैसला गर्ने गरेको तथा फौजदारी न्याय सम्पदानमा त्रुटि गर्ने गरेको विषयमा बेला बेलामा विवाद र बहस हुने गरेको भन्दै यस विषयमा न्यायालय गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा

‘मुद्दा फैसलामा ढिलाई जनशक्ति अभावको कारण होइन, न्याय प्रणालीमै समस्या छ’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्याय सम्पदान र मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाई हुनुको कारण जनशक्ति अभाव नभई न्याय प्रणालीभित्रकै समस्या रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार न्याय प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू संरचनागत र प्रणालीगत प्रकृतिका छन् जसका कारण मुद्दा फछ्र्यौट प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । उहाँले मुद्दा छिटो टुंग्याउने प्रक्रिया पर्याप्त न्यायाधीश हुँदा पनि सुधार गर्न नसकिएको भन्दै यसको लागि कुन न्यायाधीशले कस्तो प्रकृतिको मुद्दा हेर्ने भन्ने कुरामा भर पर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले न्यायाधीशहरुलाई मुलुक र सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन उनीहरुको समेत  सम्पती छानविन गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न विकसित मुलुकका उदाहरण दिँदै सरकारी वकिल एवं सबै तहमा कार्यरत न्यायाधीशहरुको सम्पती छानविन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –