ईश्वरराज ढकाल,
काठमाडौं , ९ फागुन । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको नमुना कानुनको तयारी गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका २३ वटा अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न नमुना कानुनको तयार गरेको हो। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र परेका कामलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योललाई चिर्न सरकारले सो कानुन निर्माण गरेको हो।
कानुन निर्माण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डा. हरि लम्सालले केही दिनभित्र नमुना कानुन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी गराउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘नमुना कानुन निर्माण गरिसकेका छौं, अन्तिम छलफलपछि सार्वजनिक गर्नेछौं।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकिएको २३ वटा काम र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्चशिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालयलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सहजता ल्याउन सरकारले नमुना कानुन निर्माण गरेको हो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले नमुना कानुन निर्माण गरेका हुन्।
कानुन बनाउने अधिकार संघको भएकाले दुई तहको सरकारलाई सजिलो गर्न नमुना कानुन निर्माण गरेको दुई मन्त्रालयको धारणा छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव प्रल्हाद कार्कीले कानुन बनेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षाका काम गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘नमुना कानुन बनेपछि स्थानीय निकायको जिम्मामा रहेको २३ वटा काम गर्न सहज हुनेछ।’
सरकारले तयार गरेको नमुना कानुनलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले छलफल गरेर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। नमुना कानुनको अधीनमा रहेर पुनः निर्देशिका, नियमावली बनाउन सजिलो हुने भएकाले नमुना कानुन अनिवार्य रहेको छ। ‘प्रदेश र स्थानीय तहले सोही कानुन हुबहु लागू गर्न पनि सक्छन्, नभए सोही कानुनलाई आधार बनाएर अन्य कानुन निर्माण गर्न पनि सक्छन्।’ –प्रवक्ता लम्सालले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकारी स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय र शिक्षा मन्त्रालयले २३ वटा कामको जिम्मा दिएको थियो। २३ वटा कामलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न नमुना कानुन तयार गरेको दुई मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। विद्यालयको अनुमतिदेखि खारेज गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्थामा त्यस विषयलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनको आवश्यकता पर्ने भएकाले सरकारले नमुना कानुन बनाएको हो।
स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने २३ वटा कामहरूमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभुत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ, विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा कार्यान्वयन मूल्यांकन र नियमन, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन, मातृभाषा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन, गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालयको नामकरण विषय उल्लेख छ।
त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको बितरण, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा दरबन्दी मिलान, विद्यालयको नक्सांकन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन, सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, गर्ने रहेका छन।
त्यसैगरी आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन, निःशुल्क सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन, ट्युसन, कोचिङजस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन, स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा स्तरीकरण, स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन, सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आयव्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन, शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास, अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनसमेत गरी २३ वटा काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आजको नेपाल समाचारपत्रमा यस्तो खवर छ ।
