काठमाडौं ।
स्थानीय सरकार भन्छ–‘संघीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई बेवास्ता गर्यो’
यस वर्षको मनसुन शुरु भएसँगै इलाम जिल्ला देशका अन्य भू–भागबाट कुनैपनि समयमा सम्पर्कविच्छेद हुनसक्ने उच्च जोखिममा परेको छ । गत वर्षको भारी वर्षाका कारण क्षति पुगेका राजमार्गका पुल निर्माण र ठूला–ठूला पहिरो गएका स्थानको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । विपद्का कारण भत्किएका सडक र पुलहरू बेलैमा मर्मत हुन नसक्दा यस वर्ष इलामको आर्थिक उत्पादन बाहिर पठाउन नसकिने र जिल्ला नै सम्पर्कविहीन हुनसक्ने खतरा बढेको हो । वर्षातको समयमा आउने बाढी र पहिरोका घटनाले इलाम फेरि पनि सडक सञ्जालबाट अलग हुन सक्ने खतरा देखिएको छ ।
इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापाकाअनुसार गत वर्ष असोज १८ र १९ गतेको विनाशकारी वर्षापछिको बाढी र पहिरोबाट नगरपालिकाले ठूलो नोक्शानी व्यहोर्नुपरेको बताउनु भयो । पृथ्वीले धान्नै नसक्ने गरी २ सय ३१ मिलिलिटरसम्म पानी पर्दा कयौँ बाटोघाटा, कल्भर्ट र पुलहरू बगाए । मानवीय क्षति भयो । विगत चार वर्षमा निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरूमा गम्भीर क्षति पुग्यो ।
जोखिममा मेची राजमार्ग, सामान्य वर्षामा पनि सडक अवरुद्ध
मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलामको माईखोला खण्डमा पर्ने राजदुवाली क्षेत्रमा ठूलो पहिरोका कारण सडक पूर्णरूपमा सुचारु गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
उक्त खण्डमा पहिरो झरिरहने भएकाले दैनिक रूपमा गाडीहरूको लामो लाइन लाग्ने तथा कतिपय अवस्थामा गाडी सञ्चालन गर्न पनि कठिन हुँदा यात्रुहरुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । वर्षात शुरु भइसकेकाले यो खण्ड अझ बढी संवेदनशील र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो ‘ धेरै ठूलो ल्यान्डस्लाइडहरू छ । राजमार्गहरू अस्तव्यस्त छन् । अब यसले के निम्त्याइरहेछ भने तपाईंहरूले देख्नुभयो, यो मेची राजमार्गको चाहीँ माईखोला खण्डमा राजदुवाली भन्छ, त्यहाँ चाहीँ ल्याण्डस्लाइडले गर्दा हामीले त्यो बाटो बनाउन सकिरहेको अवस्था छैन । यात्रुहरूलाई आवागमनमा ठूलो एउटा समस्या बन्दै आइरहेको छ । गाडीहरू ताँतको ताँत लाग्ने, ल्याण्डस्लाइड हुने, गाडी चढाउन नसक्ने, यो समस्या छ । यो समयमै हामीले सम्बन्धित क्षेत्रलाई यो कुरा गरेको पनि हो ।’
इलाम नगरपालिकाको कुल बजेट धेरै देखिएपनि अधिकांश रकम सामाजिक सुरक्षा, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता र प्रशासनिक कार्यमै खर्च हुने गरेकाले अधिकतम १५ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको प्रमुख थापाले बताउनु भयो ।
गत वर्ष विपद्को समयमा विपद् प्राधिकरणबाट जम्मा ६० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट प्राप्त भएको र त्यसले कुल क्षतिको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत काम पनि धान्न नसक्ने प्रमुख थापाले बताउनु भयो । केन्द्रबाट पर्याप्त सहयोग नआएपछि नगरपालिकाले आफ्ना साना र कम महत्वका योजनाहरू कटौती गरी आन्तरिक रूपमा २ करोड रुपैयाँ बराबरको आकस्मिक कोष व्यवस्थापन गरेको थियो । सोही रकमबाट अवरुद्ध बाटोहरू खोल्ने र सरकारी राहतको मापदण्डमा नपरेका पीडितहरूलाई राहत वितरण गर्ने काम गरिएको प्रमुख थापाले बताउनु भयो ।
जिल्ला नै सम्पर्कविहिन हुनसक्ने खतरा
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको इलामको भौतिक पूर्वाधार विकास र पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारले रकम विनियोजन नगरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर गुनासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । इलामले चिया, अलैँची र डेरी उत्पादन लगायतले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान दिँदै आएको छ । तर संघीय सरकारको चालु बजेटमा इलामको कृषि उत्पादन, पूर्वाधार र अन्तरपालिका जोड्ने कृषि सडकहरूको पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै प्रमुख थापाले आक्रोश प्रकट गर्नुभयो । विपद्का कारण भत्किएका सडक र पुलहरू बेलैमा मर्मत हुन नसक्दा यस वर्ष इलामको आर्थिक उत्पादन बाहिर पठाउन नसकिने र जिल्ला नै सम्पर्कविहीन हुन सक्ने खतरा बढेको छ ।
विपद् प्राधिकरणलाई बलियो बनाउनुपर्छ
इलाम नगरपालिका प्रमुख थापाले विपद्का ठूला घटनाहरू स्थानीय तहको स्रोत र साधनले मात्रै सम्बोधन गर्न सम्भव नहुने हुँदा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आर्थिक र प्राविधिक रूपमा मजबुत बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । मध्यरातमा पहिरो जाँदा एकै परिवारका ६ जनासम्मको घटनास्थलमै मृत्यु भएको स्मरण गर्दै प्रमुख थापाले ठूला विपद्मा सामान्य पूर्वतयारी र तालिम मात्र पर्याप्त नहुने व्यावहारिक अनुभव सुनाउनु भयो ।
यद्यपि जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि इलाम नगरपालिकाले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीसँगको बलियो समन्वयमा मेसिन तथा जेसीबीहरू तयारी अवस्थामा राखी बाटो खुलाउने र राहत दिने कार्यमा चौबिसै घण्टा उच्च शतर्कता अपनाइरहेको जनाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
इलाम नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधिलाई तिब्रता दिएको छ । नगरपालिकाले विपद् आउनुपूर्वको तयारी, विपद्पछिको पुनस्र्थापना र वातावरणीय संरक्षणका लागि नीतिगत तथा व्यावहारिक कदमहरू चालेको हो । नगरपालिकाले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलता खाका बनाएको छ । विपद्को समयमा तत्काल सूचना आदानप्रदान र समन्वय गर्न स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आकस्मिक सामग्रीहरू मौज्दात राखिएको छ । संकटको समयमा तत्काल परिचालन गर्न विपद् स्वयंसेवकको रोस्टर तयार पारेको नगरपालिकाले विभिन्न वडाहरूमा वडागत रूपमा विपद् प्रतिकार्य सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिसकेको छ । आगलागीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दमकललाई २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । अवरुद्ध सडकहरू तत्काल खुलाउन नगरपालिकाका २ वटा ब्याक–हु लोडर चालु अवस्थामा राखिएका छन् । विशेषगरी गत २०८२ साल असोज १८ र १९ गतेको बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएका परिवारहरूको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण कार्यलाई नगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । अस्थायी आवासतर्फ हालसम्म १ सय ३२ परिवारमध्ये ९२ परिवारले प्रथम किस्ता वापतको २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । प्रथम किस्ता रकम बुझेकामध्ये ७५ परिवारले अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् भने ६६ परिवारले दोस्रो किस्ता वापतको २५ हजार सहित जम्मा ५० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम बुझेका छन् । बाँकी ९ जनाको अनुदान निकासा हुन बाँकी छ । प्रभावितमध्ये ३६ परिवारका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरूले अस्थायी आवास निर्माण गरिदिएका छन् भने अन्य लाभग्राहीहरूलाई विभिन्न संस्थाबाट वस्तुगत सहायता समेत उपलब्ध गराइएको छ । केही लाभग्राहीहरू भने विविध कारणले किस्ता रकम पाउन अयोग्य ठहरिएका छन् । स्थायी आवास पुनर्निर्माणतर्फ कुल १ सय ६६ घरपरिवारको विस्तृत क्षति संकलन गरिएको छ । ती मध्ये ५२ घरपरिवार लाभग्राही कायम भएका छन् । हालसम्म २१ परिवारसँग सम्झौता भई प्रथम किस्ता बापतको लागत साझेदारीको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विविध खातामा जम्मा भइसकेको छ । बाँकी लाभग्राहीसँग सम्झौता हुन बाँकी छ । ४५ घरपरिवारको विवरण पुनरावलोकनका लागि पठाइएकोे छ ।
