काठमाडौँ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले उद्योग–व्यवसायीमाथि आर्थिक कसुरको आरोप लाग्दा अनुसन्धानकै क्रममा थुनामा राख्ने विद्यमान परिपाटी अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पर्याप्त तथ्य परीक्षणबिना गरिने पक्राउले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने, लगानीको वातावरण प्रभावित पार्ने तथा व्यवसाय विस्तारमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले त्यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न माग गर्नुभएको हो । पाण्डेले आर्थिक कसुरका घटनामा थुनाभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । अनुसन्धानका क्रममा हुने पक्राउको अभ्यासले उद्योगी–व्यवसायीमा असुरक्षाको भावना बढाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा बाधा पु¥याउने उहाँको भनाइ छ ।
भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा आर्थिक कसुरका घटनामा थुनाभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि कर्पोरेट कानूनलाई क्रमशः डिक्रिमिनलाइज गरी आर्थिक कसुरमा जरिवाना केन्द्रित व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनले बताउनु भयो । यस सम्बन्धमा परिसंघले विस्तृत अध्ययनसहितका सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष पाण्डेले त्रुटी र बदनियतबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याएर निष्पक्ष तथा न्यायोचित प्रक्रिया अपनाउन सरकारसँग आग्रह गनुभयो । उहाँले नेपाल उद्योग परिसंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
उहाँकाअनुसार यस्तो व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि मात्र नभई आम नागरिकको हितमा समेत महत्वपूर्ण हुनेछ । अध्यक्ष पाण्डेले बजेटले लक्ष्य लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवद्र्धन गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले विगतझैँ ‘बजेट वाच’ पहलमार्फत रचनात्मक सहयोग र निगरानीको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष पाण्डेले मुलुकको समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य, नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र राष्ट्रको आर्थिक रूपान्तरणमा सरकारको विकास साझेदारका रूपमा सक्रिय योगदान दिन तयार रहेको समेत बताउनु भयो ।
