स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्थाा इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य यथार्थपरक नभएको बताउनुभएको छ ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै दुलालले बजेटमा उल्लेख गरिएका आयोजना र विनियोजित स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै उहाँले सरकारको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य वर्तमान नीतिबाट हासिल हुन कठिन रहेको बताउनु भयो । बजेटमा १० हजार ४०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको भएपनि त्यो अधिकांश निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना रहेको बताउनु भयो । त्यसबाहेक सरकारले आफैँ निर्माण गर्ने भनिएका आयोजनाहरूको सूची जोड्दा करिव १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना समावेश भएको उहाँको भनाइ थियो । दुलालकाअनुसार ऊर्जा क्षेत्रका लागि कुल ८२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ, जसमा करिव ७१ अर्ब रुपैयाँ प्रशारण तथा वितरण प्रणाली विस्तारका लागि विनियोजन गरिएको छ । स्टोरेजसहितका जलविद्युत आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट करिव २५ करोड रुपैयाँ मान्दा १२ हजार मेगावाट निर्माण गर्न झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले बूढीगण्डकीजस्ता विगत तीन दशकदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाहरू पुनः बजेटमा समेटिएको उल्लेख गर्दै सरकारले आफैं ती आयोजना निर्माण गर्ने दाबी व्यवहारिक नदेखिएको बताउनु भयो ।
दुलालले सरकार परिवर्तनअघि सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्र र नीतिगत प्रतिबद्धतामा निजी क्षेत्रप्रति उत्साहजनक दृष्टिकोण देखिए पनि बजेटमा त्यसको प्रतिबिम्ब नदेखिएको बताउनु भयो । प्रशारण लाइन निर्माणका सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले सीमापार प्रसारण लाइनसहितका ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न मोडलमार्फत निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छैन । उहाँले हाल करिव १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी दिँदै अघिल्लो सरकारले लागू गरेको ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्थाका कारण धेरै आयोजना रोकिएको बताउनु भयो ।
दुलालले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानी, पीपीए सहजता, प्रशारण पूर्वाधारमा साझेदारी र स्पष्ट नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार वर्तमान बजेटले ऊर्जा क्षेत्रका केही लक्ष्य समेटे पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनात्मक सुधार र लगानीको सुनिश्चितता अझै देखिएको छैन ।
