संवाददाता कविना बलामी ।
समानता र सम्मानविना कुनै पनि समाज सभ्य र समृद्ध बन्न सक्दैन। जबसम्म दलित समुदायले पूर्ण सम्मान, समान अवसर र न्याय प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म नेपालको सामाजिक रूपान्तरणको यात्रा अधुरो नै रहनेछ । त्यसैले जात व्यवस्थाबाट उत्पन्न हुने विभेद र छुवाछुतको अन्त्य आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।कुनै पनि सभ्य, लोकतान्त्रिक र विधिको शासन सुनिश्चित भएको समाज निर्माणका लागि मानवीय गरिमा, समानता र आत्मसम्मान पहिलो सर्त हुने गर्छ तर नेपाली समाज ऐतिहासिकरूपमा शताब्दिऔँदेखि जातीय विभेद र छुवाछूत जस्तो अमानवीय कुप्रथाको चक्रब्यूहमा जकडिँदै आएको छ । नेपालले ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५’ लाई सन् १९७१ मा अनुमोदन गरेको ३६ वर्षपछि अर्थात् वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गते संसद्बाट देशलाई ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले उक्त दिनलाई जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको पनि छ । वर्तमान सरकारले पनि जातिय विभेदकालागि आवाज नउठाएको भने होइन । तर देशमा सरकारहरू फेरिन्छन्, राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ ,तर दलित समुदायका धेरै नागरिकले अझै पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहनुपरेको अवस्था छ । गाउँदेखि शहरसम्म अझैपनि विभिन्न स्वरूपमा जातीय विभेद देखिने गरेको छ । पानीको धारा प्रयोग गर्न नदिने, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने, अन्तरजातीय विवाहका कारण हिंसा हुने, सार्वजनिक स्थानमा अपमानित गर्ने तथा सामाजिक रूपमा अलग्याउने जस्ता घटनाहरू समय–समयमा सार्वजनिक भइरहेका छन्। जातीय विभेद केवल दलित समुदायको समस्या मात्र होइन, यो समग्र समाजको समस्या हो। कुनै पनि नागरिकलाई जन्मका आधारमा हेप्नु, अपमान गर्नु वा अवसरबाट वञ्चित गर्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो। त्यसैले दलितमाथि हुने अन्यायविरुद्ध दलित समुदाय मात्र होइन, सबै जाति, वर्ग र समुदायका नागरिकले आवाज उठाउन आवश्यक छ। सामाजिक न्याय र समानता स्थापित गर्ने जिम्मेवारी सम्पूर्ण समाजको हो।
दलित समुदायको समस्या केवल सामाजिक विभेदमा सीमित छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि स्वामित्व, आर्थिक अवसर र राज्यका निर्णय तहमा पहुँचका क्षेत्रमा समेत उनीहरू पछाडि परेका छन्।ऐतिहासिक रूपमा गरिएको विभेदको प्रभाव अझै कायम रहेकाले समान अवसर प्राप्त गर्न अतिरिक्त प्रयास आवश्यक छ । राज्यले दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि विशेष नीतिहरू ल्याए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। दलित समुदायमाथि हुने दमन, अन्याय र अत्याचारप्रति राज्य अझ गम्भीर हुन आवश्यक छ। घटनापछि मात्र प्रतिक्रिया दिने होइन, विभेद हुन नदिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।जातीय विभेद अन्त्य गर्न केवल कानुन बनाउनु पर्याप्त हुँदैन। विद्यालय तहदेखि नै समानता, मानव अधिकार र सामाजिक सद्भावका विषयमा शिक्षा दिनुपर्छ। सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, धार्मिक अगुवा तथा स्थानीय समुदाय सबैले विभेदविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। समाजमा गहिरो रूपमा बसेका गलत सोच, अन्धविश्वास र जातीय श्रेष्ठताको मानसिकता परिवर्तन गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो। दलित समुदायले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु केवल राज्यको कर्तव्य मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी हो।
