काठमाडौँ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक आय–व्यय विवरण (बजेट) सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रश्तुत गर्नुभएको छ । शुक्रवार बजेट वक्तव्य जारी गर्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्नुभयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्यम व्यवसायलाई प्रोत्साहन र मध्यम वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले करका दरहरूमा महत्वपूर्ण पुनरावलोकन गरिएको जानकारी दिनुभयो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत आयकरतर्फको छुटको सीमा दोब्बर गरी वार्षिक १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ । औद्योगिक उत्पादनलाई बढावा दिन २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको छ । तयारी मालवस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थको भन्सार कम्तीमा एक तह न्युन हुने नीति लिइएको छ।
यसैगरी, विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ भने ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । बजेटले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बिजक जारी भएकै समयमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभ करलाई अन्तिम कर मानिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती र प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउन ठोस कदम चालेको छ । २२ वटा सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा झारिएको छ । यसका साथै ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज, ६ वटाको मर्जर, ६ वटा हस्तान्तरण र १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गरिने भएको छ ।
निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकको सेवा–सुविधामा समयसापेक्ष वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै मन्त्री वाग्लेले कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यसम्पादनमा आधारित र जवाफदेही बनाइने बताउनु भयो । कार्यालय सञ्चालन खर्चमा भारी कटौती गरिएको छ भने तालिम, उपकरण खरिद र विभिन्न कोषहरू मार्फत दिइने अतिरिक्त सुविधाहरू बन्द गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहे पनि आन्तरिक बजारको शिथिलता र न्यून लगानी अझै चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले वैदेशिक विनिमय सञ्चिति र वित्तीय प्रणालीको पर्याप्त तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कर विवाद समाधानका लागि निर्धारित करमा १ प्रतिशत थप गरी बुझाएमा बाँकी जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने गरी विशेष सहुलियत योजना समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
