सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि वर्तमान प्रशासनिक र कानूनी उल्झनका कारण त्यो पूरा हुन कठिन छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकासका बाधक ऐनहरूलाई निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्न ‘सनसेट ल’ जरुरी रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को निष्कर्ष छ ।इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जलविद्युत ऐन मात्र नभई वन, वातावरण, भूमिसुधार, धितोपत्र, कम्पनी र उद्योग दर्ता सम्बन्धि दर्जनौँ ऐनहरू बाधक रहेको बताउनु भयो । यी सबै ऐनका कतिपय प्रावधानलाई १० वर्षका लागि थाती राखेर विकासलाई गति दिनु नै अहिलेको एकमात्र विकल्प भएको उहाँको तर्क छ ।
दुलालकाअनुसार जलविद्युत विकासमा सबैभन्दा ठुलो अवरोध वन ऐनले सिर्जना गरेको छ । १०० मेगावाटसम्मका आयोजना र १३२ केभीसम्मका प्रशारण लाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक नपर्ने गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण बाटै काम अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।उहाँकाअनुसार यस्तै, नेपालका अधिकांश नदीहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र भएर बग्ने भएकाले करिव १९ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू त्यहाँको कडा कानुनका कारण रोकिएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन गरी यस्ता क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई खुला गर्नुपर्छ । रुख गणनाको प्रक्रियालाई झन्झटिलो नबनाई स्वीकृत आइइ र इआइएलाई नै आधिकारिक मानेर डिभिजन वन कार्यालयबाट सिधै कटान आदेश दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
८० खर्ब लगानी कसरी जुटाउने ?
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादनमा ६० खर्ब, प्रसारण लाइनमा १२ खर्ब र वितरण संरचनामा ८ खर्ब गरी कुल ७५ देखि ८० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यति ठुलो पुँजी जुटाउन धितोपत्र र कम्पनी ऐनमा संशोधन अनिवार्य रहेको दुलालले बताउनु भयो । ‘विदेशमा रहेका नेपालीको रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन ५–१० लाख लगानी गर्ने साना लगानीकर्तालाई प्रवद्र्धक शेयरमै समेट्नुपर्छ र उनीहरूको सेयरलाई क्ष्एइ सरह सूचीकरण र कारोबारको सुविधा दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । आयोजनाको ६०–७० प्रतिशत काम सकिएपछि नै आइपीओ निष्कासन गर्न पाउने र साना लगानीकर्ताका लागि ‘लकिङ पिरियड’ हटाउनुपर्ने माग पनि उहाँको छ । साथै, १० वर्षका लागि जलविद्युतमा गरिने लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।दुलालकाअनुसार भूमिसुधार ऐनको ७० रोपनीको हदबन्दीले ठूला आयोजना र प्रशारण लाइन निर्माणमा अवरोध पु¥याएको भन्दै आइइ र इआइएले तोकेको जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले यसबारे मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । उपमहासचिव दुलालकाअनुसार कानूनी अड्चनहरू नफुकाउने हो भने सरकारको ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य कागजमै सीमित हुने देखिन्छ ।
