प्रश्तावित प्रधानन्यायधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश बन्न नै अयोग्यः उजुरीकर्ता

संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रश्तावित प्रधानन्यायधीश डा मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश बन्न नै अयोग्य रहेको उजुरी परेको छ ।
उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले समितिमा प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध योग्यताको प्रश्न उठाउँदै उजुरी दिनुभएको हो । उहाँले शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन नै अयोग्य रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार एसएलसी गरेको मान्छेलाई सिधै मास्टर्स डिग्रीमा भर्ना गरेजस्तो अवस्था बनाइएको छ । उहाँले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको, वा ७ वर्ष उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको, वा १२ वर्ष न्यायिक निकायमा काम गरेको, वा सर्वोच्च अदालतमा १२ वर्ष प्रथम श्रेणीको कर्मचारी भएको हुनुपर्ने बताउनु भयो । तर डा शर्मासँग ती कुनै पनि योग्यता नभएको उहाँको तर्क छ । उहाँकाअनुसार शर्माले जम्मा १०–११ वर्ष मात्रै वकालत गर्नुभएको थियो भने अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा करिव दुई वर्ष काम गर्नुभएको थियो । शर्माको नियुक्तिमा पारिवारिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग भएको उहाँको आरोप छ । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि शर्माको अस्थायी न्यायाधीश पद समाप्त भएपनि २०७६ सालमा तत्कालिन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको उहाँको आरोप छ । उक्त नियुक्तिविरुद्ध त्यतिबेलै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको भएपनि सुनुवाइ नभएको उहाँले बताउनु भयो । सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटसमेत खारेज गरेर शर्मालाई न्यायाधीश कायम गरिएको उहाँको आरोप छ । उहाँले समितिले संविधान र न्यायिक मर्यादाअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै संसदीय समितिबाट शर्मा नाम अस्वीकृत गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सपना प्रधान मल्ललाई नियुक्त गर्नपर्छ भन्ने मेरो उजुरी होइन, यो उजुरी हो प्रस्तावित प्रधानन्याधीश मनोजकुमार शर्माविरुद्ध हो । यहाँ एसएसली गरेको मान्छेलाई सिधै मास्टर डिग्रीमा भर्ना गरिएकोजस्तो भयो । शर्मा सर्वोच्चको न्यायधीश हुन नै अयोग्य हुनुहुन्छ । सर्वोच्चको न्यायधीश हुन १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्छ । त्यो नभए कम्तीमा ७ वर्ष उच्च अदालतमा न्यायधीश भएको वा कुनै न्यायिक निकायमा लेकचरल भएर १२ वर्ष विताएको वा सर्वोच्च अदालतमा १२ वर्ष प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हुनुपर्छ । तर उहाँ तीमध्ये कुनैपनि अयोग्यता छैन । उहाँले १०÷११ वर्ष वकालत गर्नुभयो, अस्थायी न्यायधीश भएर दुई वर्ष काम गर्नुभयो । त्यो पनि ठुलोबुबा दामोदर प्रसाद शर्माको निगाहले पठाएको हो । बुटवल उच्च अदालतमा हुँदा उहाँ र चोलेन्द्र शमशेर राणाले धेरै अनियमितता गरेका थिए । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि उहाँको अस्थायी न्यायधीशको पद गयो र पछि २०७६ मा  चोलेन्द्र शमशेरले सिधै न्यायधीशमा नियुक्त गरेका हुन । त्यसको विरुद्धमा त्यतिवेला पनि सुनुवाई समितिमा उजुरी परेको थियो, सुनुवाई भएन । सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट गयो, त्यो रिट पनि खारेज गरेर उनलाई न्यायधीशमा कायम गरियो ।’ 
उहाँले प्रश्तावित प्रधानन्यायधीश शर्माले न्यायधीश हुदा गरेका फैसला पनि विवादीत रहेको बताउनु भयो । एनसेललाई दिएको करछुट विरुद्धको रिट खारेज गरेर देशलाई ठूलो आर्थिक घाटा पु¥याएको उहाँको दाबी छ । उहाँले विवादित व्यक्तिई पूर्ण कार्यकाल प्रधानन्यायधीशको जिम्मेवारी सुम्पिदा देशले न्यायिक तथा आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । –