काठमाडौं ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न संरचनात्मक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र स्रोतहरूको कुशल व्यवस्थापन अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
एक कार्यक्रममा बजेट र अर्थतन्त्रका विविध आयामबारे चर्चा गर्दै उहाँले विकास, सुशासन र लोकतन्त्रबीचको सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो । उपाध्यक्ष भट्टले नेपालको विकासका लागि पाँच मुख्य आधारहरू ‘५–डी’ (डेमोक्रेसी, डाइभर्सिटी, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड, डिजिटाइजेसन र डायास्पोरा) को उच्चतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लोकतन्त्र, भौगोलिक विविधता, जनसाङ्ख्यिक लाभ, प्रविधिको प्रयोग र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप र पुँजीलाई एकीकृत गर्न सके उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन नहुने उहाँको तर्क छ ।
अर्थतन्त्रको संरचनात्मक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै डा. भट्टले आन्तरिक तथा वाह्य बसाइँसराइ र समय अगावै भएको ‘वि–औद्योगिकीकरण’ लाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याउनु भयो । यस्तै, अर्थतन्त्रको ४० देखि ४५ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको भन्दै उहाँले यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याएर राजश्व परिचालन र आर्थिक वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उपाध्यक्ष भट्टले बजेटको आकारमा ठूलो वृद्धि भएपनि पुँजीगत खर्चको अनुपात निरन्तर घट्दै जानु चिन्ताजनक रहेको बताउनु भयो । विगतमा कुल बजेटको दुई–तिहाई हिस्सा पुँजीगत खर्चमा विनियोजन हुने गरेकोमा हाल त्यो एक–चौथाइमा सिमित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारको सामाजिक सुरक्षा, अनुदान र ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी जस्ता अनिवार्य दायित्वहरू बढ्दै जाँदा विकास निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन कठिन भइरहेको उहाँको विश्लेषण छ । निजी क्षेत्रलाई बजेटको मुख्य लाभग्राही र सरोकारवाला मान्दै डा. भट्टले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासनको आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
अल्पकालीन नाफाका लागि गरिने क्रियाकलापले दीर्घकालीन संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै उहाँले ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स’ मा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । यस्तै, डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई वित्तीय क्षेत्रमा मात्र सिमित नगरी गैर–वित्तीय क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने र यसले कार्यदक्षता बढाउनुका साथै राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विश्वव्यापी रूपमा देखिइरहेको ऊर्जा र खाद्य संकटलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति बनाउनु र सन्तुलित प्रादेशिक विकासका लागि ठूला आयोजनाहरूलाई विकेन्द्रीकृत गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । विगतमा भएका आर्थिक सुधारका कारण ७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको स्मरण गर्दै डा. भट्टले लगानीमैत्री वातावरण र संस्थागत सुधारलाई सँगसँगै लैजानसके पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा फर्कन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
