काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी पीडितलाई सरकारी कोषबाट पैसा दिन नलागिएको बताउनुभएको छ । सहकारी पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमार्फत वचत फिर्ताको प्रक्रियालाई तिब्रता दिन खोजेको बताउँदै पीडितहरुलाई सरकारी कोषबाट पैसा दिन नलागिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन गरेको २५ करोड रुपैयाँ सिधै सहकारी पीडितलाई जाँदैन । यो रकम सिधै बचतकर्तालाई बाँड्न नभई ‘बीउपूँजी’ को रूपमा व्यवस्थापन समितिले परिचालन गर्नेछ ।
उहाँले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूबाट कडा रूपमा असुलउपर गरेर नै वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने बताउनु भयो । सहकारी ठगहरुको खोजीकार्य तीव्र पारिएको बताउँदै उहाँले सरकारी कोषबाट पैसा लगेर वितरण गर्ने भन्दा पनि सहकारीको रकम अपचलन गर्नेबाटै असुल गर्नेगरी सरकार लागेको बताउनु भयो । सचिव भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटको मुख्य कारण सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको ‘बद्मासी’ भएको बताउनुभएको छ । सहकारीहरू स्व–नियमनमा चल्नुपर्ने स्वायत्त संस्था भएपनि सञ्चालकहरूको गलत नियतका कारण हजारौँ वचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको उहाँको भनाइ छ । सहकारीका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले गरिरहेका कामहरूबारे प्रष्ट पार्दै सचिव भुजेलले सरकार यसबाट पन्छिन नमिल्ने र समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । अहिले एउटै व्यवस्थापन समितिले २० वटा समस्याग्रस्त सहकारी हेर्नुपर्दा कठिनाइ भइरहेको स्वीकार गर्दै उहाँले प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीका लागि छुट्टै कार्यालय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सचिव भुजेलकाअनुसार बचत तथा ऋण सहकारीहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सबै सहकारी नियमन गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ ऐनमार्फत प्राधिकरणलाई स्वायत्त, सुदृढ र अधिकारसम्पन्न बनाइने भुजेलले बताउनु भयो । यसो गर्दा सहकारी विभागले अन्य प्रकृतिका सहकारी हेर्ने र प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मात्रै विशेष नियमन गर्नेछ । सचिव भुजेलले सहकारीका विभिन्न संघ–महासंघहरूले वचत र ऋणको कारोबार गर्दा आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको अनुगमनमा ध्यान नदिएको समेत बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार संघहरू प्रवद्र्धनको काममा लाग्नुपर्नेमा कारोबारमा केन्द्रित भए, जसले गर्दा समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्न गएको हो । अहिलेको कानुनले संघहरूलाई कारोबार गर्न दिए पनि अब बन्ने ऐनमार्फत यसलाई व्यवस्थित गरिने उहाँले बताउनु भयो ।
प्रारम्भिक सहकारीले मात्र वचत तथा ऋणको काम गर्नुपर्ने सुझाव आएकाले संघहरूलाई यस्तो कारोबार बन्द गर्न वा बैंकमा परिणत हुनका लागि ३ वर्षको संक्रमणकालीन समय दिने विषयमा छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।सचिव भुजेलले सहकारीको समस्या केन्द्रमा मात्र सीमित नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र बचत फिर्ताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार ऐन संशोधनमार्फत दिन लागिएको बताउनु भयो । कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले यो प्रक्रिया शुरु गरिसकेको पनि उहाँको भनाइ थियो । उहाँकाअनुसार सहकारी विभागको भुमिकालाई कायम राख्दै नियमनकारी संरचनामा व्यापक सुधार गर्न लागिएको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
