राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन र संवैधानिक आयोगहरूको प्रभावकारिताको गम्भीर समीक्षा गर्न माग गर्नुभएको छ ।
सोमवार बसेको संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले लामो समयदेखि थाती रहेका शान्ति प्रक्रियाका कामहरूलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । सांसद आचार्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको काम प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६–१७ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितका पीडा सम्बोधन हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको उहाँको भनाइ छ ।
संविधानको भाग २७ मा व्यवस्था गरिएका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका आठवटा आयोगहरूको प्रभावकारितामाथि सांसद आचार्यले प्रश्न उठाउनुभएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूमध्ये केवल १२ देखि १४ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उहाँले सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छविमा असर पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । ‘रोजगारीको हक भनिएको छ, तर न रोजगारी दिन सकिएको छ न त बेरोजगारी भत्ता । यस्तो अवस्थामा सबै नागरिक अदालत गए भने के हुन्छ ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । आगामी दिनमा हुन सक्ने संविधान संशोधनको सन्दर्भमा मानव अधिकार, संवैधानिक आयोग र मौलिक हकसँग जोडिएका विषयमा यस समितिले स्पष्ट सिफारिस दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । समितिलाई संसदको ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ को रूपमा परिभाषित गर्दै सांसद आचार्यले यसलाई नमूना समितिको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । मन्त्रालयबाट विधेयकहरू समयमै नआउने र आएका विधेयकहरू पनि पर्याप्त छलफल बिना अड्किने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसदहरू आफैँले मेहनत गरेर समितिलाई प्रभावकारी बनाएमा मात्र संसद् र संसदीय प्रणालीमाथि लाग्ने गरेका आलोचनाहरू मत्थर हुने उहाँको विश्वास छ ।
संविधानको भाग ३ मा उल्लेखित ३१ वटा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन अवस्था फितलो रहेको भन्दै आचार्यले आलोचना गर्नुभयो । संविधानको धारा ४७ अनुसार तीन वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि धेरैजसो हकहरू अझै कागजमै सीमित रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यदिशा र प्रभावकारिताका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने समय आएको बताउनु भयो । मानव अधिकारको रक्षा, कानूनको परिमार्जन र अदालती फैसलाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद न्यौपानेले संसदीय अभ्यासमा कानून तथा मानव अधिकार समितिको महत्व अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निकै उच्च रहेको चर्चा गर्दै नेपालमा पनि यसलाई थप सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । मानव अधिकारका विषयमा समितिले कर्मकाण्डी प्रतिवेदन मात्र तयार नगरी गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पीडितहरूले खुलेर बोल्न नसक्ने अवस्थामा समेत उनीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न उपसमितिहरू बनाएर स्थलगत अनुसन्धान र अनुगमन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
बैठकमा उहाँले कानून र सामाजिक यथार्थबीचको अन्तरका कारण उत्पन्न समस्याका बारेमा समेत ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । विशेष गरी बालविवाह र यौन हिंसासम्बन्धी कानून पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । न्यायपालिकाले गरेका फैसलाहरू कार्यान्वयन नहुँदा न्याय प्रक्रिया अधुरो रहने भन्दै उहाँले अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगरी फैसला कार्यान्वयनको पाटोमा समितिले सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सुकुम्बासी समस्या र खोला किनारका बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा नागरिकको मानव अधिकार सुरक्षित भए–नभएको विषयमा पनि समितिले चासो दिनुपर्ने न्यौपानेको माग छ । सरकारले होल्डिङ सेन्टर र उचित व्यवस्थापनको दाबी गरे पनि सञ्चार माध्यममा आएका समाचारका आधारमा स्थलगत अनुगमन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । मानव अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नभनी एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद न्यौपानेले आगामी पाँच वर्षभित्र समितिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै प्रभावशाली बनाउने प्रण गर्नुभयो ।
