काठमाडौं ।
सरकारले धोबीखोला कोरिडोरसहित उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका अनधिकृत संरचना र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण विरुद्धको कारबाहीलाई तिब्र पारेको छ । सरकारले डोजर प्रयोग गरी भौतिक संरचना हटाउन थालेपछि यस कदमप्रति स्थानीय बासिन्दाले मिश्रित तर मुख्य रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । धोबीखोला किनारमा लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका स्थानीयकाअनुसार यस क्षेत्रको भौगोलिक र कानूनी अवस्था विगतमा फरक थियो । वि.सं. २०२९ सालको लालपुर्जा रहेका कतिपय नम्बरी जग्गाहरू खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि विवादमा परेका थिए । विगत ४७ वर्षदेखि त्यहाँ बस्दै आएका क्षेत्र बहादुरका अनुसार खोलाको बहाव परिवर्तन हुँदा व्यक्तिको जमिन खोलापारि पुगेको र कालान्तरमा सोही क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा कृषि तथा पशुपालनका संरचनाहरू थपिँदै गएका थिए । विगत ४७ वर्षदेखि सो क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आउनुभएका स्थानीय क्षेत्रबहादुरकाअनुसार हाल डोजर चलाइएको क्षेत्रको भौगोलिक र कानूनी अवस्था विगतमा फरक थियो । वि.सं. २०२९ सालको लालपुर्जा रहेको उक्त जग्गा खोलाको बहाव परिवर्तन भएका कारण विवादमा परेको उहाँ बताउनु हुन्छ । ऐतिहासिक सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त स्थानमा विगतमा कृषि तथा पशुपालनका लागि विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरिएको र समयक्रमसँगै ती संरचनाहरू थपिँदै गएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार पहिले सो क्षेत्रमा गाई तथा बंगुर फार्म सञ्चालन गरिएको थियो । सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि शुरु गरेको अभियानलाई उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । महानगरपालिका र सरकारको यो कदम व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई समग्र समाजको हित र सुधारका लागि भएको उहाँको बुझाइ छ । यद्यपि, दशकौँदेखि बसोवास गर्दै आएका र आफ्नो मिहिनेतको कमाइ लगानी गरेका स्थानीयहरू विस्थापित हुनुपर्दा भने उनीहरूमा केही दुःख र चिन्ता देखिएको छ । आफ्नो सम्पती गुम्दा र बसोवासको थलो छोड्नुपर्दा खिन्नता बोध भएको बताउँदै उहाँले सरकारले वास्तविक पीडितहरूको अवस्थालाई पनि सहानुभूतिपूर्वक हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले वागमती, विष्णुमती, सामाखुसी र धोबीखोलालगायतका विभिन्न सहायक नदी किनारमा रहेका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन माइकिङ गर्दै घरधनीहरूलाई आफ्नो सम्पती व्यवस्थापन गर्न सूचित गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकामा ३२ वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारी ऋषिप्रसाद ढुङ्गानाकाअनुसार सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व अन्तर्गत यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो । उहाँले खोला किनारका अतिक्रमित जग्गामा बनाइएका संरचनाभित्र रहेका व्यक्तिगत सम्पती र पशुपंक्षीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गर्नुभयो । सरकारले यो अभियान केवल काठमाडौंमा मात्र सिमित नरही देशभरका ७७ वटै जिल्लामा रहेका सरकारी सम्पती संरक्षणका लागि निरन्तर रहने स्पष्ट पारेको छ । सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका पक्की भवन र महलहरूलाई लक्षित गर्दै महानगरले वास्तविक सुकुम्बासी र भूमाफियाबीचको भिन्नता समेत केलाएको छ ।
महानगरकाअनुसार कतिपय व्यक्तिहरूले काठमाडौंका अन्य स्थानमा निजी घर र लालपुर्जा भएपनि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर लाभ लिइरहेका छन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न र सार्वजनिक सम्पती नागरिकको साझा हितमा प्रयोग गर्न यो कदम चालिएको बताइएको छ । त्यसै गरी महानगरपालिकाले वास्तविक रूपमा घरबारविहीन र अभिभावकविहीन रहेका नागरिकहरूको हकमा भने विशेष व्यवस्था गरेको छ । ओत लाग्ने ठाउँ र टेक्ने जमिन नभएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले अभिभावकत्व प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूले दशरथ रंगशालामा गएर आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्ने र सरकारले उनीहरूको गाँसबासको उचित व्यवस्थापन गर्ने महानगरको भनाइ छ । अभियानको उद्देश्य खोला किनारका कंक्रिट संरचना हटाएर पार्क र हरियाली प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ । महानगरले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा फैलिएका भ्रम र अफवाहहरूको पछि नलाग्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै सत्यतथ्य बुझ्न अपिल गरेको छ । आगामी दिनमा खोला किनारका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिसकेपछि अन्य स्थानका अतिक्रमित जग्गाहरूमा समेत व्यवस्थापन सहितको कारबाही अघि बढाइने महानगरको योजना छ ।
धोबीखोला क्षेत्रका रैथाने बासिन्दा प्रेम श्रेष्ठकाअनुसार २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खोलाको बगर क्षेत्रमा तिब्र रूपमा अतिक्रमण शुरु भएको हो । खोलाले धार परिवर्तन गर्दा कतिपयको नम्बरी जग्गासमेत खोलापारि पुगेको र सो जग्गा जोगाउन नसक्दा सुकुम्वासीका नाममा र शक्ति केन्द्रको आडमा जग्गा कब्जा गर्ने क्रम बढेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार पहुँचवाला व्यक्तिहरूले ठूलो क्षेत्रफल ओगटेर गाई फार्म, विद्यालय र माछा पोखरी जस्ता व्यावसायिक संरचना निर्माण गरेका थिए ।अतिक्रमित क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीका विषयमा बोल्दै उहाँले त्यहाँ वास्तविक सुकुम्वासी भन्दा पनि जग्गा कब्जा गरेर भाडा उठाउने गिरोह सक्रिय रहेको बताउनु भयो । श्रेष्ठकाअनुसार टहराहरू बनाएर गरिब र मजदुर वर्गलाई सस्तोमा भाडामा दिइएको छ, तर त्यसको भाडा असुल गर्ने व्यक्तिहरू भने अर्कै रहेका छन् ।सरकारको यस कार्यलाई शाहसपूर्ण कदमको संज्ञा दिँदै श्रेष्ठले यसलाई अरू कसैले गर्न नसकेको ‘आँटिलो शुरुवात’ बताउनु भयो । उहाँले यस अभियानलाई राजनीतिक दबाबमा नरोकी निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । महानगरको यस कदमले उपत्यकाका नदी किनारका सार्वजनिक जग्गा पुनः प्राप्त हुने र करिडोर व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।धोबीखोला किनारमा बसोवास गर्ने स्थानीय प्रवीण चौलागाईंकाअनुसार महानगरको यो कदम स्वागतयोग्य छ । उहाँले सार्वजनिक जग्गा मिचेर ठूला–ठूला पक्की घर बनाउनेहरू वास्तविक सुकुम्बासी नभई ‘हुकुम्बासी’ भएको टिप्पणी गर्नुभयो।उहाँले वास्तविक सुकुम्बासी र हुकुम्बासीबीच छानबिन गरी वास्तविक भूमिहीनलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिनुभयो ।
यस्तै, अर्का स्थानीय नवराज गौतमले पनि महानगरको सक्रियताको प्रशंसा गर्दै खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणमा जोड दिनुभयो । उपत्यकामा पछिल्लो २२ वर्षमा तिब्र रूपमा प्लटिङ भई उब्जनी हुने जमिन घरैघरले भरिएकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । गौतमले देशभरका ७७ वटै जिल्लामा सुकुम्बासीको नाममा भएको जग्गा अतिक्रमणको छानबिन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो । विचौलिया र राजनीतिक संरक्षणका आधारमा सरकारी जग्गा किनबेच हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले तीन पुस्ते विवरण हेरेर मात्र वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न आग्रह गर्नुभयो । सरकारले थापाथली, बल्खु र बालाजु लगायतका क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित र अवैध संरचनाहरूमाथि कारबाही अघि बढाइरहेको छ । सरकारको यो शाहसलाई स्थानीयले शहर व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण शुरुवातका रूपमा लिएका छन् । धोबीखोला क्षेत्रका स्थानीय नवराज गौतमले हाल थापाथली, बल्खु र बालाजु लगायतका क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने कार्यको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले वर्षौँदेखि सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन सरकारले देखाएको हिम्मत र सक्रियता सकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुभयो । गौतमकाअनुसार अव्यवस्थित बसोबास हटाउने कार्यसँगै सरकारले खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणमा पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । खाद्यान्न र तरकारीमा बढ्दो परनिर्भरता घटाउन स्वदेशमै उत्पादन बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि बाँकी रहेका उब्जाउ जमिन जोगाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
वास्तविक सुकुम्बासी र जग्गा कब्जा गर्ने ‘हुकुम्बासी’ बीचको पहिचान स्पष्ट हुनुपर्नेमा पनि स्थानीयको चासो छ । भू–माफिया र विचौलियाको प्रलोभनमा परी सार्वजनिक जग्गामा लगानी गर्ने र व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा ओगट्ने परिपाटीले समस्या जटिल बनाएको स्थानीयको गुनासो छ । सुकुम्बासीको नाममा जग्गा ओगट्नेहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमि र आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरी वास्तविक भूमिहीनलाई मात्र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव स्थानीयले दिएका छन् ।
शक्ति र पहुँचको भरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर निजी संरचना बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारले आगामी दिनमा पनि यस्ता अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । राजनीतिक स्थिरता र स्पष्ट बहुमतको सरकार भएकाले पनि यस्ता जनपक्षीय कार्य गर्न सहज हुने विश्वास स्थानीयले व्यक्त गरेका छन् ।धोबीखोला क्षेत्रका रैथाने बासिन्दा विनय श्रेष्ठले महानगरको यस कदमको स्वागत गर्दै सार्वजनिक जग्गा मिचेर बस्ती बसाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । आफ्नो बाल्यकालको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले कुनै समय खुला चउर र बालुवा खानीका रूपमा रहेको धोबीखोला किनार अहिले व्यापक अतिक्रमणको चपेटामा परेको बताउनु भयो । सरकारी जग्गा हडपेर बाटो अवरुद्ध पार्ने र अनधिकृत संरचना निर्माण गर्दा हिँडडुल गर्न समेत असुरक्षित हुने गरेको उहाँको अनुभव छ । कतिपयले थोरै जग्गा किनेर खोलाको थप सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने र त्यहाँ टहरा बनाएर भाडामा लगाउने गरेको भन्दै उहाँले यसलाई ‘सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीको रजगज’ को संज्ञा दिनुभयो । उहाँकाअनुसार पहुँच र शक्तिको आडमा सरकारी कर्मचारी तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूले नै सार्वजनिक जग्गाको दोहन गरिरहेका छन् ।नदी किनार मिचेर बस्ती बसाउँदा वर्षायाममा हुने डुबानको समस्याप्रति पनि उनले चासो व्यक्त गर्नुभयो । यद्यपि, महानगरले साच्चिकै गरिब र असहाय परिवारहरूलाई भने उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई रोजगारी र बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर शहरलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । हाल महानगरले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानका लागि गरिरहेको तथ्यांक संकलन र खाने–बस्ने व्यवस्थापनको प्रयास सही भएको बताउनु भयो । पहुँचवालाहरूले हडपेका जग्गा फिर्ता गरी खोलालाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन र शहरलाई सुन्दर बनाउन महानगरको अभियान निरन्तर चल्नुपर्नेमा स्थानीयवासीको ऐक्यवद्धता रहेको छ ।
धोबीखोला करिडोर क्षेत्रकी स्थानीय बासिन्दा तारा थापाले सरकारी जग्गा र खोला किनार मिचेर बनाइएका संरचना हटाउनु न्यायोचित भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक जग्गामा ठूला लगानीका पक्की घरहरू निर्माण हुनुअघि नै सम्बन्धित पक्षले सो जग्गाको वैधानिकता बुझ्नुपर्ने बताउनु भयो । स्थानीय थापाकाअनुसार सुकुम्बासीको नाममा पाँच तलासम्मका पक्की घर बनाउनेहरू वास्तविक सुकुम्बासी हुन सक्दैनन् ।
‘काठमाडौं जस्तो ठाउँमा बिहान–बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल पर्ने वास्तविक सुकुम्बासीले पाँच तले घर बनाउन सम्भव छैन । उहाँले विगतका राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीहरूको आड भरोसामा यस्ता अवैध बस्तीहरूले प्रश्रय पाएको आरोप समेत लगाउनु भयो । विगतमा भोटको राजनीति र अन्य प्रलोभनका कारण सरकारी जग्गामा बिजुली, पानी र इन्टरनेट जस्ता सुविधाहरू वितरण गरिएकै कारण आज यो अवस्था आएको उहाँको तर्क छ ।
धोबीखोला क्षेत्रमा मात्र नभई अन्य धेरै ठाउँमा ठूला नेता, व्यवसायी र शक्ति केन्द्रको पहुँचमा रहेका व्यक्तिहरूले समेत सरकारी जग्गा मिचेको स्थानीयको दाबी छ । शक्ति र शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूले गरिबका बस्ती हटाउन भुमिका खेल्ने तर आफ्ना अवैध संरचना जोगाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनीहरूले अबको कारबाही सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमत्री बालेन्द्र साहको सक्रियतामा भइरहेको यस कार्यलाई स्थानीयले ‘शाहसिक कदम’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यद्यपि, डोजर चलाउने कार्यसँगै वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन नहुने उनीहरूको माग छ ।
‘बालेन सरकारले धनी र गरिब नभनी नियम विपरीतका संरचना हटाएर राम्रो काम गरेको छ ।’ स्थानीय थापाले भन्नुभयो, ‘अब वास्तविक विपन्न र घरबारविहीन जनतालाई छानेर उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसो भएमा मात्र सरकारप्रति जनताको भरोसा थप बढ्नेछ ।’
महानगरको यस अभियानले सार्वजनिक सम्पतीको संरक्षण गर्ने र सहरको सुन्दरता फर्काउने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीयहरूले वास्तविक गरिबलाई मर्का नपर्ने गरी यो अभियानलाई निरन्तरता दिन र कानून मिच्ने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । धोबीखोला क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय कमल खरेलले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने कार्य सकारात्मक भएपनि वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । विगत १५–२० वर्षदेखि सोही क्षेत्रमा रहेका खरेलले सरकारले चालेको कदमको प्रक्रियागत त्रुटितर्फ औँल्याउँदै भन्नुभयो, ‘सरकारी जग्गा खाली गराउने काम राम्रो हो, तर वास्तविक सुकुम्बासीलाई पहिला पहिचान गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गरेर मात्र डोजर चलाउनुपथ्र्यो । अहिलेको प्रक्रियाले गर्दा मानिसहरू अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ ।’खरेलकाअनुसार विगतमा पनि विभिन्न स्थानमा संरचना भत्काइएको भएपनि ती ठाउँहरू योजनावद्ध रूपमा विकास नगरी अलपत्र छाडिएका उदाहरण छन् । ‘पहिले संरचना भत्काउने र त्यसै छाड्ने गर्नाले कुनै अर्थ रहँदैन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस पटक सरकारले खाली गराइएको ठाउँमा के निर्माण गर्ने भन्ने स्पष्ट र योजनावद्ध योजना (प्लानिङ) का साथ काम गर्नुपर्छ ।’बस्ती हटाउने क्रममा सुकुम्बासीहरूमा देखिएको त्रास र सम्भावित मानवीय क्षतितर्फ संकेत गर्दै उहाँले पीडितहरूको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सुकुम्बासीका नाममा कतिपयले आत्महत्या समेत गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘उनीहरूलाई पहिले नै उचित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको भए यस्ता दुःखद् घटना हुने थिएनन् । त्यसैले सरकारले मानवीय पक्षलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।’स्थानीयवासीले पाँच वर्षे कार्यकालका लागि बनेको स्थिर सरकारलाई हचुवाका भरमा भन्दा पनि गहिरो अनुसन्धान र दीर्घकालीन योजनाका साथ सरकारी जग्गा संरक्षणको अभियान अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
उदयपुरको बेलटार स्थायी घर भई हाल धोबीखोला क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका सन्तोषकुमार खड्काले सरकारी जग्गा हडप्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारको अभियान फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐलानी र सुकुम्बासी बस्तीका नाममा सार्वजनिक जग्गा ओगट्ने कार्य रोकिनुपर्छ । सरकार र महानगरले डोजर चलाएर सार्वजनिक जग्गा खाली गराउनु उचित कदम हो ।’खड्काले यो अभियान काठमाडौंमा मात्र समित नभई देशका ७७ वटै जिल्लामा विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारी जग्गामा हुने अवैध अतिक्रमण हटाउन देशभर नै कडाइ गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।
सरकारले पछिल्लो समय खोला किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यलाई तिब्रता दिएपछि सर्वसाधारणको मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका बेला स्थानीय स्तरबाट भने यसको स्वागत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री साहको नेतृत्वमा शुरु भएको यो कार्यलाई स्थानीयले ‘कानूनी राज्यको महशुस’ गराउने कदमका रूपमा लिएका छन् । राजनीतिक दबाब र प्रभावमा नपरी सरकारी जग्गालाई भूमाफियाको कब्जाबाट मुक्त गराउने यस अभियानले उपत्यकाको नदी कोरिडोर व्यवस्थापन र शहरी सुन्दरतामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । स्थानीय बासिन्दाले यो अभियानलाई राजनीतिक स्थिरताको लाभ उठाउँदै देशभर विस्तार गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
