काठमाडौं, ५ फागुन । ०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएकै दिन केपी ओलीले दुई वर्षभित्र मुलुकभरका तुइन विस्थापित गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए।नौ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर बिदा भएका उनी बिहीबार पुनः प्रधानमन्त्री बन्दा केवल ७५ वटा मात्र तुइन विस्थापित भएका छन्।
तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल बनाउने निकाय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) ले दुई वर्ष चार महिना बित्दा आधा तुइन पनि विस्थापित गर्न सकेन।
विभागका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले तत्कालीन समयमा मुलुकभर एक सय ८७ तुइन पहिचान गरिएकोमा हालसम्म ७५ वटा विस्थापित गरी ती ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको जानकारी दिए। प्रक्रिया र बजेटमा अलमल र समस्या हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गरेको पहिलो निर्णय अढाई वर्ष पुग्दासम्म अन्योलमै छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ५६ वटा तुइनलाई विस्थापित गरी तत्तत् स्थानमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
‘अबको पाँच महिनाभित्र ५६ वटा तुइन विस्थापित गर्ने गरी झोलुंगे पुल निर्माण गरिरहेका छौं’, श्रेष्ठले शुक्रबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘५६ मध्ये तीनवटा लामा झोलुंगे पुल बनाउनुपर्ने भएकाले सम्भव छैन, बाँकीका हकमा बजेटमा समस्या नभए मात्र पूरा हुनेछन्।’ विभागअन्तर्गत सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनबाट ४१ झोलुंगे पुल बनिरहेका छन् भने बाँकी १८ वटा जिल्ला समन्वय समिति (यसअघि जिल्ला विकास समिति) बाट बनिरहेका हुन्।
विभागले गरेको सर्भेमा एक सय ८७ मध्ये ४८ वटा तुइन विस्थापित गर्नु नपर्ने सूचीमा छन्। छेवैमा पक्की पुल बनेको, बन्न लागेको वा ती क्षेत्रमा नजिकै नदी वा खोला तर्ने अर्को विकल्प भएको जस्ता कारणले ४८ वटा तुइन विस्थापित गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको विभागको निष्कर्ष छ। यसैगरी, एक सय ८७ मध्ये पाँच वटा तुइन महाकाली नदीमा परेकाले भारतको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ।
यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गरिएको पहल अझै सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। पाँचमध्ये चारवटा दार्चुलामा छन् भने एउटा बैतडीमा पर्छ। दार्चुलाको बडुगाउँ, माल, बर्ती र बाकुमा छन् भने बैतडीको पञ्चेश्वर घाटमा तुइन छन्।
डोलिडारका महानिर्देशक श्रेष्ठले निर्माणाधीन ५९ तुइन विस्थापितका लागि चालु आवमा तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा एक अर्ब मात्र तत्काल प्रयोग गर्न मिल्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार एक अर्ब वैदेशिक ऋण भएकाले सोको पूरकका रूपमा सरकारले एक अर्ब म्याचिङ फन्ड राख्नुपर्ने भएकाले सो काम हुन सकेको छैन।
स्थानीय विकास सचिव दिनेश थपलियाले दुई अर्ब रुपैयाँको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयबाट वैदेशिक स्रोतको रकम निकासा नभएका कारण अन्योल भइरहेको जानकारी दिए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उक्त रकम फुकुवा नहुँदा लक्ष्य पूरा नहुने खतरा छ, यद्यपि फुकाउने प्रयासमा छौं।’
प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने क्रममा बिहीबार नौ महिना सरकारमा रहँदा जुन गतिमा काम भयो सोहीअनुसार अघि बढेको भए लक्ष्यबमोजिम दुई वर्षमै तुइन विस्थापित हुने बताएका थिए। ओलीले यसलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्ने पनि बताए। अघिल्लो कार्यकालमा वरिष्ठ आर्थिक विकासविद् गजेन्द्र थपलियाले तुइन विस्थापनमा आफू निरन्तर रहेको जानकारी दिँदै अबका दिनमा रकम अभाव नहुने संकेत ओलीले गरेको बताए।
‘बजेट अभाव होइन, अहिले पनि स्थानीय तहमा अख्तियारी नगएर अभाव देखिएको मात्र हो’, उनले भने, ‘विगतमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट जान्थ्यो, अब कुन निकायमार्फत पठाउने भनेर अल्मलिएको हो।’ ओलीले बिहीबार पनि दुई वर्ष काम सक्ने भनी तुइनजस्तै तोकेर दुईवटा निर्णय गरेका छन्। सबै स्थानीय तहमा सीटीईभीटीबाट मान्यताप्राप्त शिक्षालय खोल्ने र संघीय संसद्को भवन दुई वर्षभित्र बनाउने उनको लक्ष्य छ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
