जलवायु परिवर्तनले विश्वभर गम्भीर संकट निम्त्याइरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो हिमाली मुलुक सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । हिमनदी पग्लिनु, अनियमित वर्षा र कृषि उत्पादनमा गिरावटले जनजीवन र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । कम उत्सर्जन गरे पनि नेपालले ठूलो क्षति भोगिरहेको सन्दर्भमा जलवायु न्यायको माग बलियो बनेको छ । समाधानका लागि विश्वव्यापी सहकार्य, विकसित देशहरूको जिम्मेवारी र हरित विकासतर्फको प्रष्ट कदम अपरिहार्य देखिएको छ ।
-माेहनप्रसाद मैनाली
जलवायु परिवर्तन आजको विश्वको सबैभन्दा गम्भीर र जटिल चुनौतीमध्ये एक हो, जसले मानव जीवन, जैविक विविधता, आर्थिक गतिविधि र प्राकृतिक प्रणालीहरूमा व्यापक प्रभाव पारिरहेको छ । विशेष गरी हिमाली देश नेपालजस्ता भूगोल र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर मुलुकका लागि यसको असर अझ गहिरो र बहुआयामिक छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा वातावरणीय समस्या मात्र होइन, यो विकास, समानता र अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्नको रुपमा पनि खडा भएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा औद्योगिकीकरण, जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोग, वन विनाश र अनियन्त्रित उपभोगले हरितगृह ग्यासहरूको मात्रा वायुमण्डलमा बढाएको छ । यसको परिणामस्वरूप पृथ्वीको तापक्रम क्रमशः बढ्दै गएको छ, जसलाई हामी जलवायु परिवर्तनका रूपमा अनुभव गरिरहेका छौँ । तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, हिमनदी पग्लिने दरमा वृद्धि, समुद्री सतह उक्लिनुजस्ता परिवर्तनहरूले विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा फरक–फरक तर गम्भीर असर पारिरहेका छन् ।
नेपालका सन्दर्भमा हेर्दा, जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू स्पष्ट रूपमा देखिन थालेका छन् । हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्, जसले हिमताल फुट्ने जोखिम बढाएको छ । यसले तल्लो भू–भागका बस्तीहरूमा अचानक बाढीको खतरा निम्त्याउँछ । कृषि क्षेत्रमा पनि यसको असर गम्भीररुपमा देखिएको छ । अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढी र नयाँ रोग–कीराको प्रकोपले कृषि उत्पादन घटाइरहेको छ ।
तापक्रम वृद्धिका कारण पहाडी र हिमाली क्षेत्रका वनस्पति र जनावरहरूको बासस्थान परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ । जैविक विविधता संकटमा पर्न थालेको छ । हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायहरूको जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ, पानीका मुहान सुक्दै गएका छन्, खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ र खाद्य असुरक्षा बढ्दो छ । सहरी क्षेत्रमा भने तापक्रम वृद्धि, हावापानी प्रदूषण र जल व्यवस्थापन समस्याहरू तीव्र बढ्दै गइरहेका छन् ।
यद्यपि नेपाल जलवायु परिवर्तनको ठूलो भुक्तभोगी हो, यसको कारक भने होइन । विश्वका विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरू अमेरिका, चीन, युरोपेली संघका देशहरू, भारत आदिले ऐतिहासिक रूपमा अत्यधिक मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरिरहेका छन् । औद्योगिकीकरणको सुरुवातदेखि नै यी देशहरूले ऊर्जा, उत्पादन र यातायातका लागि कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग गर्दै आएका छन्, जसका कारण आजको जलवायु संकट निम्तिएको प्रष्ट छ ।
वर्तमान अवस्थामा चीन र अमेरिका सबैभन्दा ठूला कार्बन उत्सर्जक देशहरू हुन् । युरोपेली देशहरूले पछिल्लो समय हरित ऊर्जा र कार्बन कटौतीमा केही प्रगति गरे पनि उनीहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी ठूलो छ । भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले पनि विकासको क्रममा उत्सर्जन बढाइरहेका छन्, यद्यपि प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन अझै कम छ ।
यस सन्दर्भमा जलवायु न्यायको अवधारणा महत्वपूर्ण बन्छ । जसले कम प्रदूषण गरेका छन्, उनीहरूले बढी असर भोगिरहेका छन् । नेपाल यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यसैले विकसित देशहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार्दै विकासशील राष्ट्रहरूलाई आर्थिक, प्राविधिक र क्षमतागत सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ । वन संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन, जलवायु–मैत्री कृषि अभ्यास, स्थानीय स्तरमा अनुकूलन योजना निर्माण जस्ता पहलहरू सकारात्मक छन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो आवाज उठाउँदै आएको छ र शून्य उत्सर्जनतर्फ दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत लिएको छ । तर सीमित स्रोत र क्षमताका कारण यी प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कृषि, जलस्रोत, स्वास्थ्य र जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ। मनसुनको समयमा आउने फेरबदलका कारण कहिले अत्यधिक वर्षा भई बाढी र पहिरोको प्रकोप बढ्ने गरेको छ भने कहिले लामो समयसम्मको खडेरीले कृषि उत्पादनमा अत्यधिक गिरावट ल्याएको छ । पहाडी भेगमा पानीका मुहानहरू सुक्दै जानु र तराईमा भूमिगत जलसतह घट्नुले खानेपानीको संकट निम्त्याएको छ । यसका साथै, बढ्दो गर्मीसँगै नयाँ–नयाँ किसिमका रोगका जीवाणुहरू उच्च हिमाली क्षेत्रसम्म पुग्नाले जनस्वास्थ्यमा ठुलो जोखिम थपिएको छ । नेपालको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको जलविद्युत क्षेत्र पनि नदीको बहावमा आउने अनिश्चितताका कारण असुरक्षित बन्दै गएको छ, जसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित तुल्याएको छ ।
विकासको अन्धधुन्ध दौडमा रहेका अमेरिका, चीनलगायत राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गर्ने हरित गृह ग्यासले नै आज नेपालका हिमालहरू पग्लिरहेका छन् । धनी राष्ट्रहरूले पेरिस सम्झौता लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उत्सर्जन कटौती गर्ने र जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनको गति भने निकै सुस्त देखिन्छ । प्रदुषकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार, औद्योगिक राष्ट्रहरूले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकलाई जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक प्रविधि र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु उनीहरूको नैतिक र कानुनी दायित्व हो ।
जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी तीनै तहमा एकीकृत प्रयासको ढिला भइसकेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो पक्ष सशक्त रूपमा राख्दै हिमाली अर्थतन्त्र र यसको संवेदनशीलताका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन तत्काल कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । आन्तरिक रूपमा हामीले वन विनाश रोक्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने र जलवायु अनुकूलित विकास पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । समयमै विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो उत्सर्जन व्यवहारमा सुधार नगर्ने र नेपालजस्ता देशले पूर्वतयारीमा ध्यान नदिने हो भने भविष्यका पुस्ताले प्रकृतिबिहीन र संकटग्रस्त धर्ती मात्र पाउने निश्चित छ । प्रकृतिको विनाश गरेर गरिएको विकास दिगो हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै अबको मार्गचित्र हरित र समावेशी विकासतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
जलवायु परिवर्तन कुनै एक देश वा क्षेत्रको समस्या होइन; यो समग्र मानव सभ्यताको चुनौती हो । यसको समाधानका लागि विश्वव्यापी सहकार्य, जिम्मेवारी बाँडफाँट र दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ । नेपालजस्ता कमजोर मुलुकहरूको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिकता दिनु र उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यदि समयमै ठोस कदम चालिएन भने जलवायु परिवर्तनले ल्याउने संकट थप भयावह बन्नेछ र यसको असर धर्तीको सबै प्राणीमा पर्ने निश्चित छ ।
