सरकारले संविधान संशोधनको गृहकार्य शुरु गरेको छ । सरकारले गठन गरेको बहसपत्र कार्यदलको पहिलो बैठक बसेसँगै संविधान संशोधनको गृहकार्य शुरु भएको हो । संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।
२०७२ सालमा जारी भएको संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू एकमत छन् तर सबैको एजेन्डा फरक छ । यसका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच भएको पहिलो बैठकमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सहमति पनि भएको छ । निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता दलहरुको एजेन्डा छ । यस विषयमा व्यापक छलफल गरी संविधान संसोधन गर्ने भनिएको छ ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस गर्न गठित कार्यदलको पहिलो बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारलाई नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरे । संविधानभित्रका कुन–कुन विषय संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यसमा नै बहस हुने हो । संशोधन गर्न नसकिने भनेर परिकल्पना गरिएका विषयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने विपक्षीदलहरुले स्पष्ट गरेका छन् । पहिलो बैठकमा शासकीय स्वरूप, तीन तहका सरकारको अधिकार बाँडफाँट, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक परिषद्को संरचना र जिल्ला समन्वय समितिलगायतका विषयमा सामान्य छलफल भएको छ । विपक्षी दलहरूले सरकारलाई पर्याप्त गृहकार्य गर्न र विश्वासको वातावरण कायम गर्न सुझाव दिएका छन् ।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको पहिलो बैठकमा विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न प्रश्न उठाएका छन् । कार्यदलको स्पष्टता कार्यादेश, उद्देश्य, जिम्मेवारी र कार्यविधिलगायतमा विपक्षीहरुले चासो राखे । संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ मा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट छ ।
प्रतिनिधि सभामा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले कार्यदलको पहिलो बैठकमै प्रतिनिधि पठाएन । कांग्रेसले पनि कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र तथा विषयवस्तुलगायतका विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएको भनेको छ । साथै वर्तमान संविधान, संविधानले अंगीकार गरेको आधारभूत मूल्य–मान्यता र संशोधन गर्ने प्रस्तावित विषयप्रति सरकार र नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता एवं धारणा प्रस्ट रूपमा आउन माग गरेको छ ।
संविधान संशोधन जटिल र पेचिलो विषय भएकाले कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिका स्पष्ट हुने गरी टीओआर बन्नुपर्छ । अहिलेको जटिल अवस्थामा सबै पक्षलाई सहभागी गराएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका दल, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित र अल्पसंख्यक समुदायसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने बिषय पनि बैठकमा उठेको छ ।
सहमति भएका वा नभएका दुबै विषयमा बहस हुनु पर्ने र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र संशोधन अघि बढाउने अनि विज्ञ, न्यायाधीश, कानुनविद् समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि बैठकमा सहभागीहरुले प्रस्तुत गरेका छन् । संविधानमा देखिएका कमीकमजोरीहरूलाई सच्याएर अझै परिष्कृत बनाउनेमै संसोधन बहस केन्द्रित हुन आवश्यक छ । संघीय संसदीय प्रणाली नै बदल्न होइन । शासन प्रणालीकै विषयमा राजनीतिक वृत्त ध्रुवीकृत छ संविधानकै पक्षधरहरूबीच अहिलेकै जस्तो प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने संसदीय मोडलको संघीय शासन प्रणाली कायम गर्ने या अमेरिकी मोडलको राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जाने ? यस विषयमा प्रशस्तै माथापच्ची आवश्यक छ ।
