काठमाडाैं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक इजलासलाई थप सुदृढ र पारदर्शी बनाउन नयाँ ‘पोर्टल’ सार्वजनिक गर्नुभएको छ । शुक्रवार नयाँ पोर्टल सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
संविधानको रक्षा र न्यायको पारदर्शिताका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासका लागि छुट्टै पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको उहाँले बतउनुभयो । पोर्टलको उद्घाटन गर्दै का.मु. प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकामा रहेका पुराना मुद्दाहरूको फछ्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संवैधानिक इजलासमा हाल २ सय ८२ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमा २०७४ सालदेखिका ८ वर्ष पुराना मुद्दाहरू समेत बाँकी रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासका मुद्दा फछ्र्यौट गर्न निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । निर्वाचन सम्बन्धी विवादहरूलाई दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र निरुपण गरिसक्ने अर्को लक्ष्य पनि अदालतले तय गरेको छ । विगतमा निर्वाचनको औचित्य सकिँदा सम्म पनि मुद्दा किनारा नलाग्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यस्तो समयसीमा तोकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । न्याय सम्पादनलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको ‘लाइभ स्ट्रिम’ (प्रत्यक्ष प्रशारण) गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यविधि निर्माण गर्न एउटा सानो समितिले काम अगाडि बढाइसकेको छ ।
का.मु. प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकाको वर्तमान सूचना प्रविधि (आईटी) प्रणालीको अवस्था भने चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो । भविष्यमा अनलाइन रजिस्ट्रेसन, भर्चुअल हियरिङ (भर्चुअल सुनुवाइ), अनलाइन पेमेन्ट र घरमै बसेर फैसला डाउनलोड गर्न मिल्ने प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
तथ्याङ्क अनुसार नेपालभरका अदालतहरूमा फागुन मसान्तसम्म २ लाख ७५ हजार ६ सय ७८ मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमध्ये ३४.५ प्रतिशत (९५ हजार २ सय ४) मात्र फछ्र्यौट भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २७ हजार १ सय ३१ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नयाँ पोर्टलको माध्यमबाट सरोकारवालाले घरै बसेर मुद्दाको पेशी, तारिख, आदेश र फैसलाको विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
