काठमाडौं,३ फागुन । भूकम्पीय जोखिममा रहेको नेपालमा आवश्यक तयारीको खाँचो रहेको सरोकारवालाले सुझाब दिएका छन् । बुधबार राजधानीमा काठमाण्डौ उपत्यका भूकम्प विपद् जोखिम मूल्याङ्कन परियोजनाले गरेको अध्ययनबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
भुकम्पबाट हुन सक्ने जोखिम न्युनिकरणको लागि सरकारले विगतमा गएका शक्तिशाली भुकम्पलाई मध्यनजर गर्दे आवश्यक तयारी गर्न आवश्यक रहेको जाइकाको सहयोगमा तयार पारिएको परियोजनाले सुझाब दिएको हो । सरकाले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वगृह कार्य नगरे ठूलोधन जनको क्षति हुने दाबी गरिएको छ । ३ बर्षे अवधिमा गरिएको अध्ययनले पश्चिम नेपालमा ८ दशमलब ६, पश्चिम नेपालमा ७ दशमलब ८ र मध्य दक्षिण नेपालमा ७ दशमलब ८ म्याग्नेच्युटको भुकम्प जानसक्ने अनुमान गरेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुमन शालिकले जोखिम न्युनिकरणका लागि प्रयास भएपनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले विपद् जोखिम न्युनिकरण ऐन निर्माण भएकाले स्थानीय तहले जोखिम न्युनिकरणमा पहल गर्नुपर्ने बताए । ७२ सालमा गएको भूकम्प लगत्तै जाइकाको सहयोगमा गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, सङ्गीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र खानी तथा भुगर्भ विभागद्धारा अध्ययन गरिएको थियो ।
सरकारले विपत्त जोखिम न्युनिकरणमा ध्यान नदिए परिदृश्य भुकम्पबाट उपत्यकामा ४४ दशमलब ७ प्रतिशत साधारण भवन क्षतिहुने, विद्यालय ४० दशमलब ४ प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्था ४३ प्रतिशत, सरकारी भवन ४० दशमलब २ प्रतिशत क्षति हुन सक्ने बताएको छ । भने काठमाडौ उपत्यकाको कुल जनसंख्या मध्ये शुन्य दशमलब ८ प्रतिशतको मृत्यु, ४२ दशमलब ९२ प्रतिशत विस्थापित र ३ दशमलब १२ प्रतिशत घाइते हुने सम्भावित अनुमान छ ।
साथै, भौतिक पूर्वाधार तथा अत्यावश्यक सुविधातर्फ तरलीकराणका कारण ४ दशमलब ७ प्रतिशत सडक र २६ दशमलब ७५ प्रतिशत पुलमा क्षति पुग्न सक्ने अनुमान गरीएको छ ।
