हरेक वर्षको फागुन ७ गतेले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनआन्दोलन र बलिदानको स्मरण गराउँछ । प्रजातन्त्रको मर्म अनुसार जनताले के कति उपलब्धि प्राप्त गर्न सके भन्ने बहस अझै राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ ।
-माेहनप्रसाद मैनाली
हरेक वर्ष फागुन ७ गते मनाइने प्रजातन्त्र दिवस नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनसंघर्ष, बलिदान र परिवर्तनको स्मरण गर्ने ऐतिहासिक क्षण हो । २००७ साल फागुन ७ गते जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक युगको प्रारम्भ भएको थियो । शताब्दीयौँसम्म सीमित शासक वर्गको नियन्त्रणमा रहेको सत्ता संरचना त्यस दिनबाट क्रमशः जनताको सहभागितातर्फ उन्मुख हुन सकयो । यो दिवसले नेपाली जनताको स्वतन्त्रताको आकांक्षा, राजनीतिक चेतना र अधिकारप्राप्तिको सङ्घर्षलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ ।
प्रजातन्त्रको स्थापना सहज प्रक्रियाबाट सम्भव भएको थिएन । यसका लागि अनेकौं ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूले जीवन अर्पण गरे, राजनीतिक दलहरूले भूमिगत आन्दोलन चलाए, र सर्वसाधारण जनताले निरन्तर साहस प्रदर्शन गरे । २००७ सालको परिवर्तनले बहुदलीय व्यवस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका आधारहरू निर्माण गर्यो । यद्यपि त्यसपछिका दशकहरू राजनीतिक अस्थिरता, शक्ति संघर्ष र वैचारिक द्वन्द्वले भरिन पुग्यो । प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास अझै परिपक्व हुन नपाउँदै २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवरुद्ध गर्यो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले पुनः बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित ग¥यो । त्यसपछिका वर्षहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यास विस्तार भयो, तर सँगसँगै द्वन्द्व, अस्थिरता र राजनीतिक ध्रुवीकरण पनि बढ्दै गयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण ग¥यो । नयाँ संविधान जारी भयो, संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आयो, र नागरिक अधिकारहरू अझ प्रष्ट रूपमा संवैधानिक संरक्षणमा समेटिए । यी उपलब्धिहरू निश्चय नै ऐतिहासिक छन्, जसले राज्य व्यवस्थालाई जनतामुखी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेका छन् ।
तर प्रजातन्त्र दिवसको अवस उपलब्धिको व्याख्या गर्ने दिनमात्र नभइ आत्मसमिक्षा गर्ने क्षण पनि हो । राजनीतिक अधिकार विस्तार भए पनि शासनको गुणस्तर, नीतिगत स्थिरता र विकासको निरन्तरतामा प्रश्नहरू उभिएका छन् । सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन हुनु, दलहरूबीचको सत्ता केन्द्रित प्रतिस्पर्धा, नीतिको दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव तथा प्रशासनिक कमजोरीहरूले जनअपेक्षा अनुसारको परिणाम दिन सकेका छैनन् । लोकतन्त्रको सार केवल निर्वाचन सम्पन्न गर्नुमा सीमित हुँदैन; यसको सार नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु, अवसरको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु र राज्यप्रति विश्वास कायम राख्नुमा निहित हुन्छ ।
आज पनि ठूलो संख्यामा युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा अपेक्षित गति प्राप्त हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र दण्डहीनताको समस्या लोकतान्त्रिक अभ्यासकै चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेका छन् । राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त भए पनि आर्थिक रूपान्तरणको गति सुस्त रहँदा आमनागरिकमा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो । प्रजातन्त्रको स्थायित्व त्यसबेला मात्र सुदृढ हुन्छ, जब जनताले यसको प्रत्यक्ष लाभ आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्न सक्छन् ।
व्यवस्था परिवर्तन अन्तिम लक्ष्य होइन; त्यो त सुरुवात मात्र हो । वास्तविक उद्देश्य न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध समाज निर्माण गर्नु हो । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन र सशक्त नागरिक सहभागिता अपरिहार्य हुन्छन् । दलहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नीति केन्द्रित राजनीति र राष्ट्रिय सहमतिको संस्कार विकास नभएसम्म राजनीतिक स्थिरता सम्भव हुँदैन । स्थिरता बिना विकासको निरन्तरता र विकास बिना लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास सुदृढ हुन सक्दैन ।
हामीले प्रजातन्त्र प्राप्त गर्यौँ, लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्त ग¥यौँ, तर जनताको आर्थिक स्तर उकास्न र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न सकेका छैनौँ । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न र जनताको आर्थिक र सामाजिकस्तर उकास्न हामी कुन तन्त्रको खोजीमा छौँ भन्ने गम्भीर प्रश्न हामी सबैका सामू खडा भएको छ । अर्को ‘नयाँ तन्त्र’ खोज्नुमा होइन, प्राप्त तन्त्रलाई गुणस्तरीय बनाउन लाग्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
