काठमाडाैं । ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्वक जीवनयापन सुनिश्चित गर्न परिवारबाट कर्तव्य निर्वाह नगर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नेगरी सरकार कानून निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव श्रद्धा श्रेष्ठले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको पारिवारिक जिम्मेवारीलाई कानूनी तथा नीतिगत रुपमा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय नीति, ऐन वा नियममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले सरकार यसको तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तरपुस्ता ज्ञान, सिप तथा अनुभव हस्तान्तरणलाई उत्पादन र उत्पादनसँग जोडिएको सामाजिक विकाससँग जोड्ने सरकारको नीति रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले बन्दै गरेको ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा पुस्तान्तरण र ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप तथा अनुभव उपयोग गर्ने राष्ट्रिय मार्गदर्शन समेटिने बताउनुभयो ।
समितिले आइतबार ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउन थप विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्तावमाथि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।
