रामेछाप,१ फागुन । मन्थली नगरपालिकाको निर्णय अटेर गर्दै स्थानीय बासिन्दाले खेतीयोग्य जमिनमा धमाधम घर निर्माण गरिरहेका छन् । मन्थलीको फाँटमा धान खेत मासेर घर बनाउने अघोषित प्रतिस्पर्धा जस्तै चलेको छ । दिनहुँ नयाँ घर थपिएका थपियै छन् ।
नगरपालिकाले घर बनाउनेलाई निरुत्साहित त गर्न सकेको छैन । आफैंले नक्सा पास गरिदिएर त्यस्तो कामलाई अघोषित रूपमा ‘वैधता’ दिन थालेको छ ।
नगरपालिकाले वर्ष दिनअघि खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नदिने निर्णय गरेको थियो । तर नक्सा स्वीकृत भने गरिरहेको छ । जिल्ला सदरमुकाम भएकाले हरेक वर्ष बजार विस्तार भइरहेको छ । अबल र दोयम जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने सरकारी नीतिलाई सम्बन्धित निकायले लत्याएका कारण पनि खेत मासिंदै गएको छ । कित्ता मिलानको नाममा नापी र मालपोत कार्यालयबाट जग्गा खण्डीकरण गरिएका लिखत पारित हुँदै आएका छन् ।
निर्वाचित भएपछि खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने आश्वासन दिएका नगरप्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले भूमिसम्बन्धी नीति बनाई त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाउने बताए । ‘नीति बनाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि रोक्न नसकिने होइन, त्यसका लागि प्रयास गरिरहेका छौं ।’
केही वर्षअघिसम्म आकाशे, गडुवारी, खाँदबारी, फोस्रे, बोधने, सानीमदौं र कुमालटारलगायत फाँटमा अत्यधिक मात्रामा अन्न उत्पादन हुन्थ्यो । सबैजसो फाँटमा रणजोरको पानीले सिँचाइ हुन्थ्यो । अहिले पानी लाग्ने कुला मासिएका छन् । नापीमा सिँचाइ कुलो जनाइएको नक्सासमेत मेटेर फाइल नक्सा बनाउँदै जग्गा किनबेच हुने क्रम बढेको छ । नापी कार्यालयबाट साबिकको नक्सा मेटेर नयाँ निकाल्ने गरिएकाले कुलो चलाएर खेती गर्छु भन्ने किसानले पनि प्रमाण पाउन सकिरहेका छैनन् ।
आकाशेदेखि पूर्वी सानीमदौंसम्म खेतको बीच–बीचमा घर बनिरहेका छन् ।
खेत मासेर बनाइएका घरसम्म पुग्न उपयुक्त मापदण्डको बाटोसमेत व्यवस्था छैन । मन्थलीको साबिक २ नम्बर वडामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । सोसाइटीले हालसम्म सोचे जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पुननिर्माण कार्यक्रमका प्रमुख जयराम बस्नेतले बताए । ‘बाटोका कारण नक्सा पास नहुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘नक्सा पास नभएकालाई घर बनाउने अनुमति हुँदैन र किस्ता दिन मिल्दैन । सरकारले भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणका लागि नगरपालिकामा अनिवार्य नक्सा स्वीकृत गराउनुपर्ने नीति लिएको छ ।
एमाले सचिव आनन्द श्रेष्ठ विपद्का दृष्टिले सानो बाटो भएको क्षेत्रमानक्सा पास गर्दा नै ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले खेतीयोग्य जमिन धेरै घडेरीमा गएकाले हाल समस्याथपिंदै गएको बताए । घर बनाउन रोक्नेभन्दा पनि नगरपालिकाले दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गरी बस्ती विकास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘कहाँ–कहाँ बस्ती विकास गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र बनाउने र खेतीयोग्य जमिन व्यवस्था गर्नेत्यसको टुंगो लगाएर प्लानिङ हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा यस्तो खवर छ ।
