काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच हालै भएको सात बुँदे समझदारीमा मुलुकलाई दीर्घकालीन निकास दिने ठोस एजेन्डा नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । त्रिभूवन विश्वविद्यालयको केन्द्रिय द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै विश्लेषकहरू डा. इन्द्र अधिकारी, केशव दाहाल, चन्द्रदेव भट्ट र लेखनाथ पाण्डेलगायतले यो सहमति मुख्यतः पपुलिजममा आधारित रहेको र यसले देशलाई वास्तविक निकास दिन नसक्ने तर्क गरेका हुन् । विज्ञहरुकाअनुसार रवि र बालेनको यो सहमति देखाउनका लागि मात्र हो, यसमा देश चलाउने स्पष्ट योजना छैन । यो जनताको रिस र निराशालाई प्रयोग गरेर छोटो समय लोकप्रिय बन्ने पुरानो शैलीको राजनीति हो । जसले अन्ततः देशलाई फाइदा भन्दा बढी हानि गर्छ । नेपालको राजनीतिमा पपुलिजमको बढ्दो प्रभाव र संस्थागत कमजोरी छ ।
पार्टीबिना राजनीति सम्भव छैन–डा. इन्द्र अधिकारी
विश्लेषक अधिकारीले नेपाली राजनीतिको विगत प्रायः पपुलिस्ट धारमा आधारित रहेकाले देश समस्यामा फसेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा राजनीतिक पार्टीको विकल्प नरहेको कुरा बालेन्द्र साहको रास्वपामा सहभागिताबाटै पुष्टि भएको बताउनु भयो । नेपालमा पार्टीबिना राजनीतिको परिकल्पना सम्भव नरहेको उहाँको निष्कर्ष छ । सातबुँदे सहमतिमा समेत स्पष्ट मार्गचित्र नभएको, वैचारिक छलफल नभएको र सामाजिक न्यायको स्वामित्व लिने टिमको अनुहारबाटै थाहा हुने उनीहरूको तर्क छ । नेपालको राजनीतिमा सुशासन, न्याय र वैचारिक स्पष्टताको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । बालेन र रास्वपाको सहकार्यले युवा पुस्तालाई आकर्षित गरे पनि यसले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता दिनसक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न भने उठेको बताउनु भयो । पपुलिजमले डेमोक्रेसी झनै कमजोर पार्ने अधिकारीले बताउनु भयो ।
निराशाको फाइदा उठाउँदै पपुलिस्टहरू उदाउँछन्–केशव दाहाल
विश्लेषक दाहालले मुलुकमा एजेण्डामा बहस नहुँदा पपुलिस्टहरू राजनीतिमा हावी भएको तर्क गर्नुभयो । राज्य र पार्टीहरूले जनताको निराशालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा पपुलिस्ट राजनीतिलाई अनुकूल वातावरण बनेको उहाँको भनाइ छ । जनताको निराशामा टेकेर आएका पपुलिस्टहरूले मुलुकलाई झन् संकटमा धकेल्ने उहाँको भनाइ छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले देखाएका सपनाहरू विस्तारै ओइलाउँदै गएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उहाँले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षा ठीक ढंगले सम्बोधन हुन नसकेको बताउनु भयो । यसले जनतामा निराशा बढाएको र पपुलिस्ट नेताहरूको उदयलाई सहज बनाएको बताउनु भयो । मान्छेको दुःखको फाइदा उठाएर पपुलिस्टहरू आउने र यसले समाजलाई झनै संकटमा धकेल्ने उहाँको बुझाइ छ । जनता सहारा खोज्दै उनीहरूको पछि लाग्ने तर यो दीर्घकालीन समाधान नहुने पनि बताउनु भयो । संस्थागत सुधार, सुशासन र जनअपेक्षा सम्बोधन नगरेसम्म पपुलिस्ट लहर रोक्न कठिन छ । आगामी फागुन २१ को निर्वाचनले यसको परीक्षा लिनेछ ।
पार्टीबाहिरका बहुसंख्यकले पपुलिस्टहरूलाई रोज्छन्–चन्द्रदेव भट्ट
विश्लेषक भट्टले नेपालमा राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध नभएकाहरूको संख्या बढी भएकाले पपुलिस्टहरूलाई अवसर मिलेको बताउनु भयो । एक करोड ४० लाख मानिसहरू पार्टीमा आवद्ध छैनन् । कार्यकर्ता ३०–४० लाख मात्रै छन् । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पपुलिस्ट नेताहरु जस्तै रवि लामिछाने र बालेन्द्र साहको उदयको पछाडि ठूलो संख्यामा पार्टीसँग असंवद्ध जनताको असन्तुष्टि रहेको राजनीतिक विश्लेषक भट्टको दाबी छ । भट्टकाअनुसार यस्ता नेताहरुको लोकप्रियताको पछाडि पार्टीहरुको दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव र सर्ट टर्म पपुलिजमको प्रभाव छ ।
संस्थाहरूको कमजोरीले पपुलिज्म फस्टाउँछ– लेखनाथ पाण्डे
नेपालमा राज्यका संस्थाहरू र मिडिया क्षेत्र दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएका छन् । विश्लेषक पाण्डेले राज्य, मिडिया र अन्य संस्थाहरू कमजोर हुँदा नेपाली राजनीतिमा पपुलिजम हावी भएको बताउनु भयो । संस्थाहरू कमजोर हुनु लोकतन्त्रका लागि घातक हो । मिडियाका संस्थाहरू संख्या धेरै भएपनि आर्थिक रूपमा अत्यन्त कमजोर हुनुले लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा निम्त्याएको छ । उहाँले मिडियाको आर्थिक कमजोरीले पपुलिजमलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । जसले समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न गराएको छ । नेपालमा हजारौं मिडिया हाउसहरू सञ्चालनमा छन्, तर विज्ञापन बजार सिमित र अर्थतन्त्रको सुस्तताले अधिकांश मिडिया आर्थिक संकटमा छन् । विज्ञापनमा निर्भर मिडियाहरूको आय घट्दै जाँदा पत्रकारहरूको तलब, सुरक्षा र पेशागत स्वतन्त्रता खतरामा परेको छ । उहाँकाअनुसार आर्थिक रूपमा कमजोर मिडिया संस्थाहरूले जनताको वास्तविक मुद्दालाई उठाउन नसक्दा पपुलिजमले स्थान पाउँछ । पपुलिजमले जनता विरुद्ध एलिटको नारा लगाउँदै सरल समाधानको आश्वासन दिन्छ तर यसले संस्थागत कमजोरीलाई झन् बढाउँछ । यस्ता प्रवृत्तिले मिडियालाई नै विभाजित बनाउँदै लोकतन्त्रको चौथो खम्बालाई कमजोर पारिरहेको छ । सरकार र सरोकारवालाहरूले मिडियाको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँले बताउनु भयो ।
विश्लेषकहरूकाअनुसार रवि–बालेन सहमति पपुलिस्ट प्रवृत्तिको निरन्तरता मात्र हो । जसमा वैचारिक गहिराइ र ठोस नीतिगत मार्गचित्रको अभाव छ । यसले छोटो अवधिको लोकप्रियता त ल्याउन सक्ला तर मुलुकका जटिल समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने उनीहरूको साझा मत छ ।
