काठमाडाैं । हेटौंडा शहरको मुख्य क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिएसँगै भूकम्प पछिको शहरजस्तै देखिएको छ । सफा र हरियाली शहरको रूपमा चिनिने हेटौंडा बजार अहिले सडक विस्तारपछि अस्तव्यस्त देखिएको हो ।
सरकारले मंसिर २० गते हेटौंडामा २५–२५ मिटर सडक सीमाभित्र पर्ने घर–टहरा भत्काएको थियो । त्यसअघि सडक डिभिजन हेटौँडाले मंसिर ५ गते १५ दिने अल्टिमेटम दिँदै तोकिएको अवधिभित्र घरधनीले आफै संरचना नहटाए मंसिर २० गतेदेखि भत्काइने चेतावनी दिएको थियो । घरधनीले भत्काउन आलटाल गरेपछि चेतावनीअनुसार मंसिर २० गते बिहान करिव ४ बजेदेखि त्यस्ता संरचना भत्काइएकोे थियो । संरचना भत्काइएपछि सरसफाई हुन बाँकी छ । जसकारण बजार क्षेत्र केही अस्तव्यस्त बनेको हो ।
मुआब्जाको कारण देखाँउदै त्यस्ता संरचना हटाउन घरधनीले आलटाल गर्दै आएका थिए । सरकारले भने २०३२ सालमै सडक विस्तारका लागि मुआब्जा वितरण भइसकेको र सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस १७ गतेको फैसला आफैँ कार्यान्वयन गर्दै सडक विस्तार कार्य अघि बढाइएको बताउँदै आएको छ तर मुआब्जा नपाएको घरधनीहरुको गुनासो छ ।
अहिले सडक छेवैमा बनेका संरचना हटाउने नाममा आफूहरुलाई सरकारले सुकुम्बासी बनाएको पीडितहरुको बुझाइ रहेको छ । हेटौँडा १० का उदयकुमार श्रेष्ठ अदालतको आदेशमा बाटो किनारका संरचना हटाउने सरकारको कदम ठिक नभएको बताउनुहुन्छ । सडक विस्तार पिडित श्रेष्ठले अहिलेको सरकारको नियत ठिक नदेखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार सरकारले भूमिहिनलाई जग्गा दिएर सुकुम्वासी हुन नदिनुपर्ने बेला अहिले सरकारले सुकुम्वासी बनाउन खोजेको छ । आफूहरुको भूमिलाई सरकारले अतिक्रम गरेर भूमिहीन बनाउनु ठिक नभएको उहाँको बुझाइ छ ।
पीडित श्रेष्ठले आफूले घरमा किराना पसल चलाएर परिवार चलाइरहेको बताउँदै अब त्यो बाटो बन्द भएको बताउनु भयो । आफूहरुलाई विस्थापित पार्ने सरकारी कदम न्ययोचित नभएको श्रेष्ठको बुझाइ छ । सडक विस्तार पिडीत श्रेष्ठले मुआब्जा नपाएसम्म आफूले एक इन्च जमिन नदिने बताउनु भयो । आफूहरुलाई विकास विरोधीका रुपमा चिनाउन खोजिएको समेत उहाँले बताउनुभयो । आफूहरुले मुआब्जा लिएको प्रमाण सरकारले देखाउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
