काठमाडाैं । जलवायु उत्थानशील योजना निर्माणमा स्थानीय सरकारहरुले चासो दिन थालेपछि विपद् व्यवस्थापन सहज र प्रभावकारी भएको छ । बाढी, पहिरो र अन्य प्रकोपबाट हुने जोखिम न्युनिकरण गर्न उनीहरूले नीति,कार्यविधि र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका छन् ।
यसले क्षति न्युनिकरण र राहत वितरणलाई पनि छिटो र पारदर्शी बनाएको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन नीति, विपद जोखिम न्युनिकरण रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको छ । कार्ययोजनाले बहु–प्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, जीविकोपार्जन, लैंगिक समानता तथा विपद्प्रति पूर्वाधार निर्माण जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ । ७ वर्षे यो कार्ययोजनाले विपद् जोखिमबारे साझा बुझाइको विकास गर्ने तथा बहुप्रकोपको अवस्था लेखाजोखा र अनुगमन आँकलन गरी अन्तर निकायसँगको समन्वय मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नीति नहुँदा बाली बीमा, राहत वितरण जस्ता काममा संघसंस्था सिधै समुदायमा पुग्ने गर्दथे । मापदण्ड बनेपछि आवश्यकताको आधारमा संघसंस्थाको सहयोगमा स्थानीय सरकारले गर्ने गरेका छन् । यसले पारदर्शितामा पनि सहयोग गरेको वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरीले बताउनुभयो ।
टीकापुरमा गत वर्षको बाढीले वडा नं. ६ र ७ का १ सय ६४ घरमा क्षति गरेको थियो । बाढीको पूर्वसूचना दिएकाले मानवीय क्षति हुन पाएन । वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष बलिराम चौधरी नीति बनेपछि कार्यसम्पादन सहज भएको बताउनुहुन्छ ।
यसैगरी, जानकी गाउँपालिकाले पनि विपद् जोखिम बीमा सञ्चालन कार्यविधि र स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना बनाएको छ । विपद् जोखिम बीमा सञ्चालन कार्यविधि, धानबालीको सुरक्षामा केन्द्रित छ । कार्यबिधिमा किसानलाई प्रोत्साहन,
बीमामा सहुलीयत, जोखिम मापन, अनुगमन, क्षतिअनुसार दाबी भुक्तानी जस्ता विषय समेटिएको छ ।
स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजनामार्फत नै अहिले विपद् व्यवस्थापनका काम हुँदै आएका छन् । जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशिल योजना बनेपछि एकद्वार प्रणालीमार्फत काम भइरहेको बताउनु भयो ।
बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकामा पहिले नीति नहुँदा स्थानीयबासी सहज राहत पाउनबाट वञ्चित थिए ।
बर्दियाकै मधुवन नगरपालिकाले पनि स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानसिल योजना, स्थानीय विपद् जोखिम न्युनिरण रणनीतिक कार्ययोजना, विपद् जोखिम बीमा सञ्चालन कार्यविधि बनाएको छ । प्राक्टिकल एक्शनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत चक्रबहादुर बम जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहजिकरण गर्न आफूहरुले स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग गरेको बताउनुभयो ।
कानून र नीतिहरुले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कानूनी सुरक्षा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रदान गर्न मद्दत पुगेको छ । राहत कोषको रकम पनि नीतिभित्र रहेर विपद् पूर्व, विपद्को बेला र विपद्पछि खर्च गर्न पाइने भएकाले विपद्मा काम गर्न सहज भएको छ ।
स्थानीय सरकारले आफै कानुन बनाउँदा एकद्वार प्रणाली स्थापित भएको छ । यसले गर्दा समुदायस्तरमा नागरिकमा पूर्वकार्य गर्ने बानीको विकास भएको छ । बाली लगाउने, बाली भित्र्याउने जस्ता काममा पूर्वसूचना लिई विपद्पूर्वको व्यवस्थापनमा चासो राख्ने गरेकाले विपद् व्यवस्थापन पालिकाको मात्रै जिम्मेबारी होइन भन्ने बुझाईको विकास स्थानीय नागरिकमा हुँदै गएको बुझ्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहले बनाएका नीति, कार्ययोजना र मापदण्डका कारण विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरणमा सफलता मिलेको र प्रभावितहरुले छिटो राहत पाउन थालेका छन् । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति, निर्देशिका, मापदण्ड तथा कार्ययोजनाका यी केही उदाहरणीय दृष्टान्तको अनुकरण गर्नसक्ने हो भने विपद् व्यवस्थापनमा सबै स्थानीय सरकारहरु अब्बल ठहरिनेछन् ।
