एचआईभी एड्स संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा पुगेपनि मृत्युको जोखिम र चुनौती अन्त्य हुन सकेको छैन । दैनिक नयाँ संक्रमित थपिने र संक्रमितको मृत्यु हुने क्रम न्यूनरुपमा भएपनि जारीनै रहेकाले यस क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास बाँकीनै रहेको देखिन्छ । विश्वभर विश्व एड्स दिवस मनाइ रहँदा सरकार, समुदाय, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज र हरेक व्यक्तिको सामूहिक प्रयासले मात्र एचआईभी मुक्त समाज सम्भव हुने देखिएको छ ।
विश्वले हरेक वर्ष डिसेम्बर १ का दिन विश्व एड्स दिवस मनाउँछ, जसले एचआईभी÷एड्सविरुद्धको दीर्घकालीन लडाइँलाई सम्भाउँछ । सन् १९८० को दशकमा पहिचान भएको एचआईभी विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको इतिहास छ । शुरुमा एमआईभी एड्सका बारेमा वैज्ञानिक जानकारीको कमी, उपचार अभाव र सामाजिक कलंकका कारण संक्रमित व्यक्तिहरूले कठोर जीवन व्यतीत गर्न बाध्य भए । एचआईभीले मानव शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै एड्सको अवस्था सिर्जना गर्छ, संक्रमणको प्रारम्भिक दशकहरूमा एड्स लाग्नु मृत्यु सरह मानिन्थ्यो । तर विज्ञानले गरेका नयाँ नयाँ अविष्कारसँगै सन् १९९६ पछि एआरटी अर्थात् एन्टिरिट्रोभाइरल थेरापीको विकासले एचआईभी व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन ल्यायो ।
एआरटीले शरीरमा भाइरसको मात्रा न्यून गरी संक्रमणलाई नियन्त्रणयोग्य बनायो र संक्रमित व्यक्तिको बाँच्ने आशा थोरै बढायो ।
नेपाल पनि विश्वभरको पदचापबाटै एचआईभी÷एड्सविरुद्धको लडाइँमा अघि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका पछिल्ला तथ्यांक अनुसार नेपालमा हाल ३४ हजार ३ सय ३७ जना एचआईभी संक्रमित छन्, जसमा १५ वर्षभन्दा माथिका ३३ हजार २ सय ७९ जना छन् ।
१५ वर्षमाथिका महिलामध्ये १४ हजार संक्रमित छन् भने पुरुष संक्रमित १९ हजार २ सय ७९ छन् । यस्तै कुल संक्रमितमध्ये एक हजार ५८ बालबालिका छन्, रगत परीक्षणका क्रममा गत वर्ष मात्र २ सय २७ शिशुमा आमामार्फत् संक्रमण पुष्टि भएको तथ्यांकले अझै पनि मातृ–शिशु संक्रमण रोकथामलाई चुनौती बनाइरहेको देखाउँछ । यद्यपि, सन् २००० देखि २०२४ सम्ममा नयाँ संक्रमण ७६ प्रतिशतले घट्नु नेपालको प्रयास उत्साहजनक रहेको देखिन्छ । तर केन्द्रका अनुसार अझै पनि दैनिक १ दशमलव ७ जना नयाँ संक्रमित थपिने क्रम जारी छ भने हरेक दिन एकजना संक्रमितको मृत्यु हुने गरेको छ ।
नेपालमा संक्रमितमध्ये ८८ प्रतिशतले एआरटी औषधि सेवन गरिरहेका छन्, जुन उपचार पहुँचका दृष्टिले सकारात्मक सूचक मानिएको छ । तर भाइरल लोड परीक्षण गर्ने दर ७६ प्रतिशतमा सीमित हुनु भनेको संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक वैज्ञानिक मानक अझै पूरा नभएको केन्द्रको भनाइ छ । भाइरल लोड परीक्षण नै संक्रमण नियन्त्रणको मूल आधार भएकाले यसमा थप विस्तार आवश्यक देखिन्छ । यसका अतिरिक्त सामाजिक कलंक, भेदभाव र गलत धारणाले अझै पनि संक्रमितलाई स्वास्थ्य सेवा लिनबाट पछि हटाइरहेको स्थिति देखिन्छ, जसले संक्रमण पुरानो हुँदै जाने, उपचार ढिला हुने र जोखिम समूहबीच फैलिने सम्भावना बढाउँछ ।
सुई प्रयोग गर्ने समूह, यौन अल्पसंख्यक, महिला यौनकर्मी र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकजस्ता उच्च जोखिम समूहबीच पर्याप्त सेवा र जानकारीको पहुँच पुगेको देखिदैन । नयाँ रणनीति व्यवहारमा लागू गर्न सकिने, जोखिम समूहलाई प्राथमिकतामा राख्ने, भाइरल लोड परीक्षणलाई व्यापक बनाउने, मातृ–शिशु संक्रमण शून्यमा झार्ने, सामुदायिक स्वास्थ्य संरचना सुदृढ गर्ने र सामाजिक कलंक घटाउन दीर्घकालीन सचेतना अभियानले भरिपूर्ण हुन आवश्यक छ । निरन्तर जागरूकता, रोकथाम र उपचार पहुँचका माध्यमबाट एड्सविरुद्धको लडाइँ जित्ने सम्भावनालाई साकार पार्न प्रतिबद्धता र प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तह र समुदायलाई अभियानको केन्द्रमा राखेर काम गर्न आवश्यक छ ।
