मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपालको सबैभन्दा ठूलो र महँगो खानेपानी योजना हो, जसको लागत करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीबाट २६ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत् काठमाडौंमा ल्याइएको पानी विगत पाँच वर्षदेखि राजधानीका जनताले उपभोग गरिरहेका छन् । तर मेलम्चीका स्थानीयले विभिन्न माग राखेर गर्ने आन्दोलन र संरचनात्मक कमजोरीका कारण समय समयमा आयोजना बन्द हुने गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपालको सबैभन्दा ठूलो र महँगो खानेपानी योजना हो । यो योजनाको उद्देश्य काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दालाई पर्याप्त मात्रामा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनु हो । यसका लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची खोलाबाट २६ दशमलव ३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत् उपत्यकामा पानी पु¥याएर उपभोक्तासम्म पु¥याइएको छ । यसको लागत शुरुमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेपनि सम्पन्न हुँदासम्म ३५ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । यद्यपी यसको संरचनात्मक कमजोरीहरु सुधारका लागि थप पाँच अर्ब खर्च हुने अनुमान छ ।
मेलम्ची आयोजना कागजमा मात्रै नभई व्यवहारमा पनि नेपालको एक क्रान्तिकारी सपना हो । तर यो सपना पूरा हुने क्रममा अनेकौँ चुनौती र विफलताका कथाहरु जोडिएका छन् । विगत पाँच वर्षदेखि काठमाडौंबासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाएका छन्, तर वर्षा र बाढीका समयमा आयोजना बारम्बार बन्द गर्नुपर्छ, स्थायी रुपमा पानी ल्याउने अवस्था अझै सिर्जना भएको छैन । सुरुङ र मुहान क्षेत्रको संरचना पर्याप्त सुरक्षित छैन । २०७८ साल असारमा आएको बाढीले सुरुङको संरचनामा पु¥याएको क्षतिको प्रभाव अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
आयोजनाले पानी त राजधानीसम्म पु¥यायो, तर त्यसको मूल स्रोत क्षेत्रमा बस्ने स्थानीय समुदायका लागि भने मेलम्ची पीडाको पर्याय बन्न पुग्यो । स्थानीयले आफ्नो खेतबारी बाँझो राखेर, नदीनालाको स्वरूप परिवर्तन सहेर राजधानीलाई पानी पठाए, तर उनीहरूका मागलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएन । फलस्वरुप उनीहरुले माग पुरा गराउन सरकारलाई विभिन्न तरिकाबाट दबाब दिए ।
सरकारले मेलम्ची आयोजनामा स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भन्यो, तर व्यवहारमा शब्दमै सीमित रह्यो । परियोजनाको निर्णय, कार्यान्वयन र फाइदा वितरणमा स्थानीयको आवाज सुन्ने संयन्त्र नै सिर्जना भएन । फलस्वरूप असन्तुष्ट स्थानीयले हाल राजधानीतर्फ पानी प्रवाह रोक्न पुगे । हाल भएको सरकारसँगको वार्ता र सहमतिपछि उनीहरुले मेलम्चीको पानी सुचारु त गरेका छन् तर सरकारले उनीहरुको माग पुरा गर्न गरेको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा अझै आस्वस्त देखिदैनन् ।
सरकारले मागहरू पूरा गर्न नसक्नुमा प्रशासनिक जटिलता, आर्थिक अभाव, जोखिम व्यवस्थापनको कमजोरी र छोटो समयमा भइरहने सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता कारण बन्ने गरेको छ । बाढीपहिरो र भौगोलिक चुनौतीका कारण मर्मत–सम्भार र सुरक्षात्मक संरचनाको लागत अत्यधिक छ ।
आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले पानीको स्रोत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग नियमित संवाद गर्ने, उनीहरूको समस्या समाधानका ठोस कार्यक्रम ल्याउने, पानी आपूर्तिबाट आउने आम्दानीको केही प्रतिशत स्थानीय विकासमा खर्च गर्नेलगायतका कार्य न्यायसंगत र दीगो समाधानको बाटो हुनसक्छ । मेलम्ची खोलाको किनार सुदृढीकरण, सुरुङ प्रवेश क्षेत्रको स्थायी पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका साथै काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर पानी चुहावट रोक्न जरुरी छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना पानी आपूर्तिका साथै स्रोत क्षेत्र र उपभोक्ता क्षेत्रबीचको सम्बन्ध र न्यायको विषय पनि हो ।
राजधानीले स्वच्छ पानी पिउने अधिकार राख्छ, तर स्रोत क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो त्यागको बदलामा सम्मान र सुविधा पाउने हक पनि त्यत्तिकै राख्छन् । मेलम्चीले काठमाडौंलाई जीवन दिएको छ भने मेलम्चीबासीलाई राज्यले न्यायोचित विकासमार्फत् समृद्धि दिन सक्यो भने यो आयोजना नेपालको गर्व र सफलताको प्रतीक बन्न सक्छ ।
