देवराज सुवेदी
सिन्धुपाल्चोक, ३ साउन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, खानेपानी मन्त्रालय र स्थानीयबीचको सहकार्य टुटे पछि समस्या र आक्रोश बढेको छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौं पथान्तरणमा समन्वय नगरेपछि सरोकारवाला थप रुष्ट भएका हुन् ।
पानी पथान्तरणको एक साता नबित्दै आयोजना सुरुङको गेट विष्पोट हुनुले स्थानीयमा थप आशंका पैदा भएको जनाएको छ । सरोकारवालाले शुक्रबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि, त्यस क्षेत्रमा निर्वाचित माननीय र वर्षौदेखी सहयोगी भूमिका खेलेको सरोकारवाला समूहहरुलाई समेत जानकारी नदिई हतार हता पानी पथनन्तरण गरिनु र आयोजनाको कमजोर गुणस्तरले आयोजना प्रती स्थानीय जनसमुदायमा गम्भीर सबालहरु उब्जिएको आशंका गरेको छन् ।
ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङ, याङ्ग्री लार्के सरोकार समिति अध्यक्ष गोपाल स्याङ्वो, ईन्द्रावती मेलम्ची सामाजिक उत्थानका अध्यक्ष विष्णुमणी आचार्य र मण्डन उपत्यका उत्थानका अध्यक्ष शेरवहादुर डोटेल, ह्योल्मो खानेपानी सरोकार समितिका अध्यक्ष भालु शेर्पा द्धारा संयूक्त प्रकाशित विज्ञप्तिमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, खानेपानी मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
सरोकार समितिले नेपाल सारकार, खानेपानी मन्त्रालय लगाएत आयोजना कार्यन्वयन गर्ने निकाय मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई उल्लेखित मुद्दाहरुमा संबेदनसिल हुन र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् । आयोजना हतारमा सक्ने बाहानामा सरकारी निकाएका प्रतिनिधिहरु स्थानिय जनता संग अन्तक्र्रिया बाट पन्छिन खोज्नु दुर्भाग्य भएको उल्लेख छ ।
सरोकारवालाले पानी पथान्तरण अगाबै प्रभावित क्षेत्रले पाउने लेबिको कानुनी सुनिश्चितता, सुप कार्यक्रमको निरन्तरता, पानी पथानान्तरण गर्दा खोलामा छाडिने मात्राको विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने, समुदाय बाट आएका बिकास निर्माणका मागहरुको सम्बोधन हुनुपर्ने, मर्कामा परेका सीएमसी पीडित मजदुर तथा सप्लायर्सको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विज्ञ प्राबिधिक टोलिबाट अध्ययन गराएर मात्रै पानी पथान्तरणमा गरिनुपर्ने लगायतको माग गरेको छ ।
त्यसै गरि मुहान माथिको वस्तिलाई यथास्थानमै सुरक्षित बसोबासको प्रत्याभुती गराउनुपर्ने, याङ्ग्री लार्के सुरु गर्नुपर्ने, माग राखेको छ । सबै प्रभावित स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला समूहहरुको समन्वयमा मात्रै योजना सफल हुने विश्वास ब्यक्त गरिएको छ ।उल्लेखित मागहरुको उचित सम्बोधन नगरी जबर्जस्ति गर्न खोजे त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिणामको जवाफदेहिता समेत स्वयं आयोजनाले लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
