काठमाडाैं ।
संघीय सांसदहरुले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौतीप्रति सांसदहरुले चासो देखाएका छन् ।राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्यहरुले मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले पाइरहेकै सुविधा न्युन रहेको भन्दै सरकारको पछिल्लो निर्णय सही नभएको बताए । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचिमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसैमा टेकेर सरकारले अनुसूचिमा हेरफेर गरेपछि सांसद र संसदका पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति, मुख्य सचेतक र सचेतक र सांसदहरूको स्वकीय सुविधा खारेज गरेको छ ।
समितिको बैठकमा बोल्ने प्राय सांसद्ले सुविधा कटौतीको विरोध गरे । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सांसद मोहम्मद खालिदले सेवा दुरुपयोग हटाउनु सकारात्मक भएपनि कतिपय आवश्यकतालाई सरकारले ख्याल दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार राष्ट्र सेवक कर्मचारी, प्रहरीको दुरुपयोग भएको भए सरकारले त्यसलाई हटाउनुपर्छ तर सांसदहरुले पाउँदै आएको सुविधा खोस्नु गलत हो । उहाँले पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भएको बताउनुभयो । आन्तरिक र वाह्य लगानीकर्ता बढेपनि विगतका घटनाहरुबाट पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै सरकारले ख्याल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सरकारले आफूहरुलाई दिएको भत्ता सुविधाले बसभाडा पनि तिर्न नपुग्ने बताउनु भयो । सरकारले आफूहरुलाई सुविधा नै नदिएको गुनासो पोख्नुभयो । उहाँले साना टुक्रे आयोजनाका सम्बन्धमा सरकारले व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । ससाना टुक्रे आयोजनाहरुले खासगरी पहाडी भेगमा असर पार्ने हुँदा खारेज नै गर्नु उचित नहुने उहाँको भनाइ छ ।
अर्का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी) की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पनि सुविधा कटौती गरेर सरकारले गलत गरेको बताउनु भयो ।नेपाली काङ्ग्रेस सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकारले शक्तिको पृथ्कीकरणलाई भुल्न नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कुनैपनि अंगले अर्को अंगलाई हस्तक्षेप गर्दा परिणाम राम्रो ननिस्कने बताउनुभयो । उहाँले त्यस्तो काम हुन लागेको भए करेक्शन हुन जरुरी रहेको समेत बताउनु भयो । अर्का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले स्वकीय सचिव कटौती गर्ने सरकारको निर्णय ठिक नभएको बताउनु भयो । उहाँले सेवा सुविधा कटौती गर्दा आफूहरुले गर्ने काम कारबाहीमै असर पुग्ने बताउनु भयो ।
