जेन जी आन्दोलनले परिवर्तनको माग बोकेको भए पनि प्रष्ट माग, साझा नेतृत्व र रणनीतिक एकताको अभावले आन्दोलनको प्रभावकारिता घट्दै जाने संकेत देखिएको छ । समयमै निर्णय र प्रष्ट मार्ग निर्देश नभए आन्दोलन कमजोर हुन्छ र पुरानै भ्रष्ट संरचनाले पुनः जग बसाल्ने खतरा बढ्छ । आन्दोलनलाई दीर्घकालीन सफलतामा रूपान्तरण गर्न सुधारको प्रष्ट खाका र जेन जीको साझा नेतृत्व तय गर्नु अपरिहार्य छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिलाई एउटा जटिल मोडमा पु¥याएको छ । जेन जी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनका कारण सरकारका सबै अङ्गहरु प्रभावित भइरहेका छन् । आन्दोलनको चरम बिन्दुमा पुगेको अवस्थामा संसद भवन तोडफोड, सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी, सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीचको हिंसात्मक झडप र त्यसको परिणतिमा ज्यानको क्षति जस्ता घटनाले आन्दोलनलाई गम्भीर राजनीतिक संकटमा रूपान्तरण गर्यो । त्यसपछि आएको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र वर्तमान सरकारको गठन, राष्ट्रपतिद्वारा चलाइएको मध्यस्थता प्रयास, घोषित निर्वाचनको पक्षमा राजनीतिक दलहरुको अन्योलता आदिले अहिलेको अवस्था अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । तर यति गम्भीर मोडमा आइपुग्दा पनि जेन जी आन्दोलनको प्रष्ट दिशा र साझा नेतृत्व स्थापित गर्न नसक्नु दुःखद् हो ।
शुरुमा जेन जी आन्दोलनका मागहरू संवेदनशील र सशक्त देखिएको थियो । भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही, युवालाई रोजगारी सुनिश्चितता, शासन प्रणालीमा सुधार, जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता, संविधान संशोधन, संघीयताको पुनर्विचार तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग जेन जीको थियो । तर आन्दोलनपछि यी मागहरू प्रष्ट हुनुभन्दा असमझदारी र विभाजनतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । आन्दोलनभित्रकै नेताहरूले एकै मुद्दामा फरक फरक व्याख्या गर्नु, साझा नेतृत्व नदेखिनु, प्रधानमन्त्री स्वयंले जेन जीको वास्तविक नेतृत्व पत्ता लगाएर वार्ता गर्न नसक्नु, जेनजीमा देखिएको विभाजित मानसिकताले आन्दोलनको मर्मले सफलता पाउनेमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिएको छ । एकथरी जेन जीहरु संविधान खारेजीको पक्षमा छन् भने अर्काथरी यसलाई संशोधन गरेर सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । एउटै मुद्दामा यस्तो विरोधाभास हुँदा आन्दोलनको सामूहिक धारणा नै खण्डित हुन थालेको देखिन्छ ।
संविधान संशोधन निर्वाचनअघि हुने कि पछि भन्ने प्रश्नले पनि आन्दोलनको दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । यदि संविधान संशोधन आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघि गर्नुपर्ने हो भने अहिलेको सरकार, राजनीतिक दलहरू र राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा यो सम्भव छैन भन्ने धेरैको ठम्याइ छ । यदि संविधान संशोधन निर्वाचनपछि मात्रै गर्ने हो भने त्यसबेलासम्म सत्तामा पुनः पुरानै दल र तिनका नेताहरू सशक्त भएर आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । आन्दोलनले जसलाई अपदस्थ गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तिनै शक्तिहरू फेरि सत्तामा फर्किए भने त्यस्तो अवस्थामा जेन जी आन्दोलनको उद्देश्य नै अर्थहीन बन्ने खतरा हुन्छ ।
यस्तो द्विविधामा आन्दोलन आफै अन्योलमा पर्ने खतरा रहन्छ । आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले उठाएका भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीको माग जायज छ । यदि संविधानभित्रै बसेर भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही गर्न सकिन्छ भने त्यो बाटो रोज्नुपर्छ । तर आन्दोलनले एकातिर कानुनी राज्यको माग गर्छ, अर्कातिर संवैधानिक निकायमाथि सीधै दवाब दिन खोज्छ, जुन आफैमा द्वैध चरित्र हो । यसले आन्दोलनको नैतिक बललाई कमजोर बनाउछ ।
अहिलेको परिस्थिति व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रपति स्वयंले पहल गरेको देखिन्छ, तर राष्ट्रपतिको पहलसमेत प्रष्ट र निर्णायक दिशामा अग्रसर छैन । राष्ट्रपतिको संयोजनमा राजनीतिक दलहरू र आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूसँग गोलमेच सम्मेलन गर्ने एउटा विकल्प हुनसक्छ । यसले आन्दोलनलाई संवैधानिक प्रक्रियामा समेट्न सक्ने सम्भावना पनि प्रदान गर्न सक्छ । तर यस्ता सम्मेलनहरूमा ढिलासुस्ती भयो भने जेन जी आन्दोलन झनै कमजोर हुँदै जान सक्छ । समयमै साझा एजेन्डा तय नगरे आन्दोलनको ऊर्जा क्षय हुँदै जान्छ र पुरानै सत्ताशक्तिहरू सशक्त रूपमा पुनस्र्थापित हुन्छन् ।
आजको आन्दोलन कुनै व्यक्तिविशेष वा दलको नेतृत्वमा सीमित छैन, यो एक पुस्ताको असन्तोष, विकल्पको खोज र वैकल्पिक भविष्यप्रतिको आकांक्षाको स्वरूप हो । त्यसैले यसले कुनै पनि हालतमा भावनात्मक क्रोधमा होइन, प्रष्ट रणनीति र कार्यक्रममार्फत् अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि आन्दोलनमा रहेका जेन जीहरुबीच साझा नेतृत्व र न्यूनतम एजेन्डा तय हुन आवश्यक छ ।
