जेन जी पुस्ताले भ्रष्टाचार र अन्यायबिरुद्ध गरेको सडक संघर्षको ठीक एक महिना पुरा भएको छ । यसबीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता छोडेर नयाँ अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रुपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीे नेतृत्वको सरकार बन्यो।
चुनौतीपूर्ण समयमा सरकारको नेतृत्व गर्न आइपुग्नु भएकी कार्कीप्रति आमयुवाहरुको धेरै अपेक्षा छ । पुरानै संरचनाको कर्मचारीतन्त्र, सीमित स्रोत साधन र कमजोर अर्थतन्त्रका कारण अन्तरिम सरकारलाई जनअपेक्षित काम गर्न निकै कठिन छ । अझ एकाध बाहेक राज्यप्रशासनमा खासै अनुभव नभएका सारथीहरु बोकेर सरकार चलाउनु थप चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
बिद्यमान राजनीतिक नेतृत्वबाट जनभावना अनुसार काम हुन नसकेको र भ्रष्टाचारले प्रशय पाएको भन्दै असन्तुष्ट युवाहरुको आन्दोलनको जगमा यो सरकार बनेको हो । साथै तिनै सत्तामा रहेर राज्यशक्ति र स्रोतको दोहन गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्नु पर्ने नैतिक दबाब समेत अन्तरिम सरकार समक्ष छ ।
पटक पटक झुठ आश्वासन दिएर सत्तामा पुगेका र रहेका राजनीतिक शक्ति बिरुद्ध जनता लामो समयदेखि आक्रोशित थिए । उनीहरुको आक्रोश बिभिन्न मञ्च र सामाजिक सञ्जाल तथा मिडिया फोरमहरुमा सीमित थियो । जब सरकारले भदौ दोस्रो सातादेखि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । यो आक्रोस सडकमा आइपुग्यो र सुरु भयो जेन जी बिद्रोह । यही बिद्रोहको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनावको मिति घोषणा गरी चुनावी तयारी गरिहको छ ।
नियमित सरकारबाट हुने कार्यसम्पादन बाहेक थप उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । तथापि असोज तेस्रो साता मुलुकले व्यहोरेको प्राकृतिक बिपत्तीका बेला सरकारले देखाएको चनाखो सकृयताका कारण केहि प्रशंसा पनि पायो । तर भ्रष्टाचारबिरुद्ध खरो रुपमा उत्रन नसकेको भनेर सडकमा सरकारको आलोचना जेन जी युवाहरुले नै सुरु गरेका छन् ।
सबै भन्दा बढी आलोचनाको विषय जेन जी आन्दोलन दवाउने नाममा कलिला बालबालिकाहरुलाई ताकी ताकी टाउकोमा गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित स्थानीय प्रशासन प्रमुखहरुलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएकोमा आक्रोश बढेको छ ।
यसै बिषयलाई लिएर जेन जी युवाहरुले सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग एरेस्ट केपी ओली र रमेश लेखक अभियान समेत चलाए । त्यसपछि उक्त आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुको परिवारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक बिरुद्ध पक्राउ गरि कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा किटानी जाहेरी दिइएका छन् ।
यसलगत्तै आफ्ना पार्टी अध्यक्ष ओली बिरुद्ध जाहेरी दिएको भन्दै आक्रोशित एमालेका भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरुले पनि आन्दोललनका क्रममा भएको आगजनीको दोषी भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह र अभियान्ता सुधन गुरुङलाई पक्राउ गरि कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएका छन् । भलै यी दुबै जाहेरी दर्ता भने भएका छैनन् । यससंगै संघीयताको खारेजी, भ्रष्टचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण, प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव लगायतका मुद्दामा सरकार मौन रहेको भनेर पनि युवाहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
सत्ताच्यूत हुन पुगेका कांग्रेस र एमाले लगायतकाले बिरोध गर्नु त सामान्य होला तर जेन जी युवाहरुले नै सरकारको गति माथि प्रश्न उठाउनुलाई भने सामान्य अर्थमा लिनु हुँदैन । यसबाट अन्तरिम सरकारमाथि प्रश्न मात्रै होइन भोलि फेरि आन्दोलन भड्किन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ । संभावित खतराको संकेतलाई बुझेर सबै पक्ष संवेदनशील बन्न आवश्यक छ ।
