निर्वाचन कुनै शक्ति सन्तुलनको खेल मात्र नभइ जनताको अधिकार, आशा र आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । निर्वाचन घोषणा गरिएको आगामी फागुन २१ गते नेपालीहरुले परिवर्तनको अपेक्षा गरेको दिन हो । लोकतन्त्र चलायमान राख्ने मुख्य आधारनै निर्वाचन भएकाले निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायहरू जिम्मेवारीबोधका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको संघीय संसद्को निर्वाचन अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यसूची हो । फागुन २१ गतेको दिन चुनावी प्रक्रिया, जनप्रतिनिधिको अधिकार र लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रतीक बनेको छ । जंनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने यो अवसर कुनै पनि हिसाबले गुम्न दिन मिल्दैन । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ऐतिहासिक दायित्व अहिलेको अन्तरिम सरकारको काँधमा आएको छ, तर सरकारको सुस्तता, राजनीतिक दलहरूको मौनता र नागरिक तहमा बढ्दै गएको विभिन्न आशंकाले निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ ।
सरकारले निर्वाचन समयमै गराउँछु भनेको छ तर त्यो केवल भाषण र कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित देखिन्छ । सरकारले अहिलेसम्म निर्वाचनका लागि आवश्यक संरचना र स्रोत परिचालनमा कुनै काम अगाडि सारेको छैन । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा संयन्त्र, मतदाता शिक्षा, आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था, बजेट व्यवस्थापनलगायतका विषयहरूमा सरकारको चुस्तता देखिएको छैन । यति छोटो समयमै यी सबै काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौतीको सामना गर्न सरकार तयार देखिँदैन कि भन्ने आमसर्वसाधारणको आशंका चिन्ताजनक विषय हो । नागरिकको आशंका हट्नेगरी सरकारले निर्वाचनका विषयमा विविध कार्ययोजनाहरु लागू गरी कार्यान्वयनमा जान आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ, प्रमुख राजनीतिक दलहरू समेत निर्वाचनका विषयमा गम्भीर देखिएका छैनन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकातर्फ आफूलाई चोखो सावित गर्दै वर्तमान सरकारमाथि आलोचना गर्दैछन् भने अर्कोतर्फ निर्वाचनका विषयमा कुनैपनि प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पूरै मौन छन्, जसले पार्टीको नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने नयाँनयाँ मुद्दा उठाउँदै जनभावनालाई तान्ने प्रयासमा छन् तर निर्वाचन हुनुपर्छ भने पनि प्रष्ट र आधिकारिक धारणा दिनबाट उनी पनि पन्छिरहेकै देखिन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचनको सफलताप्रति जनताको विश्वास घट्नु अस्वाभाविक होइन ।
आमसर्वसाधारणको चाहना तथा जेन जी आन्दोलनको माग ओली, देउवा, प्रचण्डलगायतका पुराना पुस्ताका नेताहरुको राजनीतिबाटै बहिर्गमन हो । जबसम्म उनीहरु पार्टीको साँचो आफ्नो हातमा लिएर बस्छन् तबसम्म देशको राजनीतिक अवस्था तरल र धमिलो नै रहन्छ भन्ने आम बुझाइ हो । देश अब नयाँ पुस्ताको सोच र चाहना अनुसार अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
धरानका मेयर हर्क साम्पाङजस्ता स्वतन्त्र रूपले उदाएका नेताहरूले नयाँ दल दर्ता गरी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गर्नु सकारात्मक संकेत हो । यसले देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आमनागरिकको चासो जीवितै छ भन्ने देखाउँछ । यस्ता नयाँ प्रयासहरूले राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ आयाम ल्याउन सक्छन्, तर त्यसका लागि निर्वाचन सुनिश्चित हुनैपर्छ । निर्वाचनको मिति नै अन्योलमा प¥यो भने यस्ता प्रयासहरू निरर्थक बन्छन्, र मतदाताले नयाँ विकल्प खोज्ने अवसर गुमाउँन पुग्छन् जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राष्ट्रकै लागि अपसकुन हुनसक्छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, र यसलाई बलियो बनाउने सबैभन्दा ठूलो माध्यम समयमै पारदर्शी र निष्पक्ष चुनाव हो । फागुन २१ को मिति जनताका लागि आशा र परिवर्तनको ढोका हो । यो ढोका बन्द हुनु भनेको लोकतन्त्रमा जनताको विश्वास गुम्नु हो । हरेक निर्वाचनले जनतामा विकल्प छ भन्ने अनुभूति दिन्छ, र त्यो अनुभूति कायम राख्न निर्वाचनको मिति अनुसार सम्पन्न गर्नैपर्छ ।
दलहरूले आफ्नो राजनीतिक रणनीति जेसुकै बनाए पनि कम्तिमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति इमान्दार बन्नुपर्छ । निर्वाचन कुनै पार्टीको मात्र सरोकार होइन, यो सम्पूर्ण मुलुकको भविष्य निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वासको वातावरण सरकारले निर्माण गर्न सकेन भने आगामी दिनमा गम्भीर राजनीतिक संकट निम्तिन सक्छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले तत्काल प्रष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भने सबै राजनीतिक दलहरूको मौनता, ढिलासुस्ती र अन्योलको कुनै स्थान नहुने भएकाले जनविश्वास निर्माणमा लाग्न जरुरी छ ।
