राजनीति, उद्योग र निजी क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको ठगीको संस्कृतिले समाजको मूल्य, मान्यता, विकासको गतिशीलता र कानूनी राज्यको अवधारणामा क्रमशः क्षति पुर्याइरहेको छ । ठगीको संस्कृति कानूनी वा प्रशासनिक समस्यामात्र होइन, यो एक किसिमको नैतिक संकट पनि हो । यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र नभइ हरेक सचेत र चेतनशील नागरिकको पनि हो।
नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनामा ठगी र भ्रष्टाचारको समस्या पुरानो हो, तर हालका वर्षहरूमा यसको प्रकृति झनै जटिल र गम्भीर बन्दै गएको छ । राज्य,राजनीति, उद्योग र निजी क्षेत्रमा भइरहेका ठगीका घटनाहरूले आमसर्वसाधारणले राज्यप्रति भरोसा घटाइरहेका छन् भने समग्र विकास प्रक्रियालाई समेत बाधा पुर्याइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा यस्ता नकारात्मक गतिविधिहरूको संरचना यति गहिरो भइसकेको छ कि, राज्यका संयन्त्रहरू नै कतिपय अवस्थामा असहाय देखिनथालेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ ।
राज्य र राजनीतिक क्षेत्रमा ठगीको स्वरूप सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगमार्फत् देखिन्छ । निर्वाचनको बेला गरिने झूटा प्रतिबद्धता, जनताको विश्वासमा खेलवाड, विकासको नाममा बजेटको अनियमितता, पदको दुरुपयोगलगायत सबै राजनीतिक ठगीका उदाहरण हुन् । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई क्षति पु¥याएको छ । अझ चिन्ताजनक कुरा त के छ भने, यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरु कानूनको दायरामा आएको देखिदैन । यदि कोही आएका छन् भने पनि सत्ता र शक्तिको दूरुपयोग गरी छुटाइएको घटनाहरु पनि देखिएका छन् ।
उद्योग र व्यापार क्षेत्र हेर्दा पनि ठगीको व्यापकता देखिन्छ । उपभोक्तालाई ठग्ने उद्देश्यले गरिने गुणस्तरहीन सामानको उत्पादन र बिक्री, कर छल्ने, बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने र सेयर बजारमा देखिने अनियमितता, यी सबै यस्ता उदारहण हुन्, जसले आर्थिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । कतिपय उद्योगपति र व्यवसायी ठगहरुको विगविगीका कारण बाध्य भइ राजनीतिक शरणमा गएको देखिन्छ । स्वतन्त्र र निर्भीकरुपमा आफ्नो उद्योग र व्यवसाय चलाउने वातावरण बनाउन हामी सवै नागरिकले साथ र सहयोग दिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्र, विशेषतः रोजगारीका अवसरका नाममा ठगी, अनलाइनमार्फत हुने फ्रड, शैक्षिक संस्थाबाट हुने शोषण तथा इन्भेस्टमेन्ट स्किमको नाममा गरिने आर्थिक ठगी जस्ता समस्याले सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन् । प्रविधिको विस्तारसँगै ठगीका नयाँ तरिका जन्मिएका छन्, जुन पुराना कानूनी संरचनाले समेट्न सक्ने अवस्था छैन । यस्ता समस्याहरुको समाधान बहुआयामिक हुनु आवश्यक छ । राज्य संयन्त्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको स्तर तत्काल बढाइनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले भित्री अनुशासन सुधार्नु अत्यन्त जरुरी छ । अपराधमा संलग्न नेता होस् वा कर्मचारी दोषीलाई कानूनी कारबाही हुनुपर्छ ।
नियामक निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, सक्षम र चुस्त बनाउनुपर्छ । बैंक, सेयर, उद्योग, अनलाइन कारोबार जस्ता क्षेत्रहरु नियमनकारी संस्था हुन् तर कार्यान्वयनमा कमजोरी छ । ती निकायहरूमा प्राविधिक दक्षता र इमानदार नेतृत्व आवश्यक छ । ठगीका धन्दाबाट राज्य, राजनीतिक क्षेत्र, औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रलाई जोगाउन अति आवश्यक छ ।
