प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको चीन भ्रमण कुटनीतिक र भूराजनीतिक दृष्टिले अवसरका रुपमा हेरिएको छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध तथा आर्थिक र पूर्वाधार विकासका लागि भ्रमण सफल देखिएको छ । चीनले नेपाललाई दिएको महत्वलाई बुझेर नेपाल सरकारले बहूआयामिक लाभ लिन सक्नुपर्छ ।
नेपालले बहुपक्षीय सम्बन्धहरुमा सन्तुलन राख्दै आर्थिक तथा विकास निर्माणमा चीन, भारत तथा अमेरिकाको साथ लिनु जरुरी छ । लाभका लागि कसैको पक्षमा वकालत नगरी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पालना गर्नुपर्छ । विदेशी सुरक्षा रणनीतिहरुबाट अलग भइ, अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरुको बुझाइ र व्यवस्थापनमा थप गहिरो अध्ययन गरी अघि बढ्न्ु आजको आवश्यकता हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै सम्पन्न गर्नुभएको चीन भ्रमण नेपालको कूटनीतिक, आर्थिक तथा भू–राजनीतिक समीकरणमा महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
चीनले साँघाई शिखर सम्मेलनमा नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएर संवाद कार्यक्रममा बोल्ने अवसर दिनुलाई नेपालले बहूआयामिकरुपमा फाइदा लिनसक्नुपर्छ । भ्रमणका क्रममा भएका विभन्न सहमतिले नेपाल–चीन सम्बन्ध थप मजबुत बन्दै गएको प्रष्ट सन्देश दिएको छ । चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच यातायात, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सीमा नाका सञ्चालन र आपसी व्यापार विस्तारलगायत विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका छन् । चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई अन्तर्गतका पूर्व स्वीकृत परियोजनाहरूमध्ये केहीलाई पुनः सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
चीनसँगको रेलमार्ग विस्तार र सम्भावित केरुङ–काठमाडौं रेल परियोजनाबारे प्राविधिक अध्ययन अगाडि बढाउने विषयमा सहमति हुनु, दीर्घकालीन दृष्टिमा नेपालका लागि लाभदायक हुन सक्छ । यस्ता पूर्वाधार विकासका योजनाहरूले नेपाललाई भारतमा मात्र निर्भर अर्थतन्त्रबाट बाहिर ल्याउन सहयोग पु¥याउन सक्छ ।
चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनीसिएटिभ एउटा छुट्टै अवधारणा हो, जसमा सदस्य राष्ट्रहरूले आपसी सुरक्षासम्बन्धी सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसमा नेपालले सहमति नगरेको विषय प्रस्ट भइसकेको छ । यस्ता विषयमा सहमति पनि गर्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणबारे चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा जीएसआइप्रति नेपालको सकारात्मक नोट भन्ने उल्लेख छ, यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ । नेपाल अहिलेसम्म सैन्य गठबन्धनमा नरहने स्पष्ट नीति अँगाल्दै आएको देश हो ।
जीएसआई कुनै सैन्य गठबन्धन नभए पनि, यसको सुरक्षामूलक आयामहरूले नेपाललाई अप्रत्यक्ष रूपमा चीनको रणनीतिक घेराभित्र तानेर अन्य छिमेकी तथा पश्चिमी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असन्तुलन ल्याउन सक्छ भन्ने आशंका विश्लेषकहरुको छ । त्यसैले नेपालले जीएसआईलाई समर्थन गर्नु हुन्न भन्ने तथ्य प्रस्ट छ । नेपालको लामो समयदेखिको असंलग्न परराष्ट्र नीति, शान्तिवादी व्यवहार पञ्चशील सिद्धान्तका हामी हिमाइती हौँ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले तत्कालिक रूपमा नेपाल–चीन सम्बन्ध सुधार्न, लगानी आकर्षित गर्न र रणनीतिक पूर्वाधारमा सहकार्य बढाउन सफल देखिएको छ । यसलाई दीर्घकालीन लाभका रुपमा निरन्तरता दिन जरुरी छ । चीनसँगको अत्यधिक निर्भरता पनि हुनु हुँदैन, जसले नेपाललाई एउटा शक्ति केन्द्रतर्फ झुकेको विश्वले मूल्यांकन गर्ने अवस्था आउन नदिन सरकार चनाखो हुनुपर्छ । नेपालले समान सन्तुलनमा भारत, चीन र अमेरिकालगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सम्बन्ध राख्ने र बहूयामिक लाभ लिने विगतदेखिको हाम्रो प्रस्ट, रणनीतिक अवधारणालाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।
हुन त नेपालले आफ्नो देशको विकास र सुअवसरका लागि भूराजनीतिक हिसाबले चीन र भारतसँग विशेष फाइदा प्राप्त गर्न सक्छ । चीन र भारतले नेपालको भूभाग लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग प्रयोग गर्ने जुन सहमति गरेका छन् त्यसबाट पनि नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको पूर्ण सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेको दुबै देशले नेपाली भूमि हो भनेर स्वीकार गरे भने मात्र व्यापारिक मार्गको रुपमा दुबै देशले उक्त मार्ग प्रयोग गर्न अनुमतिसहित नेपालले सहयोग गर्न सक्छ । तर नेपालका लागि पनि लाभ हुनुपर्छ ।
भूराजनीतिक हिसाबले चीन र भारतका लागि नेपाल जति महत्वपूर्ण छ, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका लागि अमेरिकाको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो नेपाल । क्षेत्रीय र भूराजनीतिक हिसाबले चीन र भारतसँग नेपालले जसरी लाभ लिन सक्छ, त्यसैगरी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका हिसाबले अमेरिकासँग पनि उत्तिकै लाभ लिन सक्नु आजको आजश्यकता हो ।
