राजधानी काठमाडौंमा प्रायः दिनहुँजसो कुनै न कुनै किसिमका आन्दोलन भइरहेका हुन्छन् । लोकतान्त्रिक समाजमा सबैले आफ्ना गुनासो राख्न पाउने अधिकार हो । तर उनीहरूले आफ्नो दायित्व र जिम्मेबारी पूरा गरेका छन् कि छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । आन्दोलन गर्नुअघि आफू पीडित हो कि होइन तथा आफ्नो दायित्व र जिम्मेबारी पुरा गरेको छु कि छैन भन्ने कुरामा समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।
राजधानी काठमाडौंका सडकहरुमा हरेक दिन कुनै न कुनै किसिमका आन्दोलन भइरहेका हुन्छन् । उखु किसानहरू आफ्नो पसिनाको मूल्य माग्दै आन्दोलनमा छन्, सरकारी तलबभत्ता लिने शिक्षकहरू अनावश्यक माग राखेर सडकमै पुगेका देखिन्छन् । नदी छेउछाउ सफा र व्यवस्थित बनाउन महानगरले काम गर्न खोज्दा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका समूह सुकुम्बासीको नाममा आन्दोलनमै उत्रिन्छन् । लोकतान्त्रिक समाजमा आफ्ना गुनासाहरु राखेर सरकारलाई दबाब दिनु नागरिकको अधिकार भएपनि आन्दोलन गर्नेहरुले आफ्ना दायित्व र जिम्मेबारी पुरा गरेका छन् कि छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्नको जवाफ भने उनीहरुले नै दिन सक्दैनन् । गुनासो गर्छन्, आन्दोलनमा उत्रिन्छन् तर उनीहरु आफ्नो दायित्वप्रति भने उदासीन भइरहेका छन् ।
शिक्षकहरू राज्यबाट तलब लिन्छन्, स्थायी जागिरको सुरक्षामा छन्, तर अनावश्यक माग लिएर विद्यार्थीकाे पठनपाठनलाई अलपत्र पारेर सडकमा उत्रिन्छन् । उनीहरूको केही माग जायज हुनसक्छ, तर सधैँ आन्दोलनको बाटो रोज्नु, शिक्षण पेसालाई राजनीतिक औजार बनाउनु कत्तिको उपयुक्त हो ? यो प्रश्नको जवाफ उनीहरुले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । शिक्षकहरूले विद्यार्थीको भविष्य विचार नगरी आन्दोलन गर्नु शिक्षाको नैतिक मूल्यसँग मेल खाने विषय होइन ।
उखु किसानहरु सरकारी अनुदानको भर परेर अनुदान चाहियो भनेर सडकमा पुग्छन् । अनुदान माग्न आन्दोलन गर्ने समय उत्पादनमै लगाएको भए त्यो भन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताको चेतना उनीहरुसँग छैन ।
राज्यप्रति नागरिकको दायित्व केवल कर तिर्नु मात्र होइन, आफ्ना काम कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नु महत्वपूर्ण जिम्मेबारी हो। सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन गर्नुअघि, सबै नागरिकले स्वमूल्याङ्कन गरी आफूले राज्यलाई के दिएको छ ? वा आफ्नो दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेबारी पुरा गरेको छु कि छैन त्यसको समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।
यता, सरकार र राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि उत्साहजनक देखिदैन । जनताको समस्या समाधान गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो, तर यहाँ दबाब नदिइ वा ठुलै आन्दोलन नगरी कुनै काम नहुने प्रवृत्ति सरकारले विकास गरेको छ । जबसम्म सडक तताइँदैन, तबसम्म राज्यको कान र आँखा खुलेजस्तो देखिँदैन । अर्कोतर्फ, यो कुरा पनि सत्य हो कि राजनीतिक दलहरू आन्दोलनलाई स्वार्थका औजार बनाउँदै आएका छन् । राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनलाई उक्साउने, नेतृत्व दिने र आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिरहेको पनि सत्य हो ।
सर्प, बिच्छी र भ्यागुताको कथा जस्तो भएको छ देशको अवस्था । जहाँ सबैले आफू मात्र सही र पीडित भएको महसुस गराउन खोज्छन्, तर कोही पनि समस्या समाधान गर्न इमान्दार छैनन् ।
देशलाई सही दिशातर्फ डोहोर्याउन सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक, कर्मचारी, किसान, शिक्षकलगायत सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेबारी पुरा गर्नुपर्छ । पहिले आफै सक्षम बनौँ, इमान्दार र आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास गरौँ, त्यसपछि पनि समस्या बाँकी रह्यो भने मात्र आन्दोलन र दबाबको बाटो लिन सकिन्छ । कर्मले मात्रै विकास र सन्तुष्टि प्राप्त हुने भएकाले पहिला कर्मको दायित्ववोध र त्यसपछि जिम्मेबार हुनु पहिलो आवश्यकता हो ।
