काठमाडाैं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०८४ सम्ममा देश नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरुको हातमा जाने बताउनुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले पुराना दलहरुले आफूलाई समय अनुकुल परिवर्तन गर्न नसकेका कारण देश र जनताले नयाँ वैकल्पिक शक्ति खोजेको बताउनुभयो ।
आफूले शुरु गरेको वैकल्पिक शक्तिको अभियानले विभिन्न रुपमा विस्तारै आकार लिँदै गएको उहाँको भनाइ छ । बहुदलीय प्रणालीमा एउटा मात्रै वैकल्पिक र नयाँ दल भन्ने नहुने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले नेपालमा विभिन्न नाममा वैकल्पिक शक्तिहरुको उदय भइरहेको बताउनुभयो ।
नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरुबीचको सहकार्य र मोर्चाबन्दीबाट २०८४ सम्म देशलाई विकल्प दिने उहाँको दाबी छ । न्युनतम आधार गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र भएका दलहरुको बीच वृहत मोर्चाबन्दी हुने उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि नयाँ दलहरुबीच पार्टी एकता भने नहुने उहाँको भनाइ छ । वैकल्पिक शक्तिहरुको मोर्चाबन्दीका लागि आफूले अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले वैकल्पिक शक्तिहरु अग्रगामी हुने पनि बताउनु भयो । राजावादीहरुप्रति इगिंत गर्दै उहाँले केही शक्तिहरु नबुझेर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपक्षता र समावेशी लोकतन्त्रको विरोधमा उत्रिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प भनेको अझै सुन्दर गणतन्त्र र संघियताको विकल्प भनेको अझै व्यवस्थित संघियता हुने उहाँको भनाई छ । गणतन्त्र, संघियता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र यी नेपालका संविधानका आधारभुत स्तम्भ भएकोले यसलाई कसैले पनि कुनै बहानामा भत्काउन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले यो प्रणाली संसारको राम्रो प्रणाली भएकोले यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक सांसद
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले देशलाई स्थिरता दिनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक सांसद निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लामो राजनितिक संघर्षपछि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा चरणमा देश पुगेर जनताका अधिकार संबैधानिक रुपले स्थापित भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले मात्रै देशको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्नसक्ने उहाँको दाबी छ । उहाँले नेपालमा सरकार फेरिरहने तर नेतृत्वकर्ता भने पुरानै हुने गर्दा समस्या उप्पन्न भएको बताउनुभयो । कुनै विशेष योग्यता नै नभईकन खाली जेल बसेको र भुमिगत भएको भन्ने आधारमा सिमित व्यक्तिहरुले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको उहाँको आरोप छ । देश चलाउनेहरुसँग कुनै त्यस्तो दूरदृष्टि र भिजन समेत नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
डिजिटल प्रविधि, एआई लगायतले विश्व तिब्र गतिमा अगाडी बढिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले विश्वसँग पदचाप मिलाएर नेपाललाई अगाडी बढाउने भिजन समेत सरकार चलाउनेहरुमा नरहेको बताउनुभयो । उहाँले देश ठूलो गत्यारोधमा फसिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । विकासशील अवस्थामा पनि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर न्युन भएको उहाँको भनाइ छ । २० प्रतिशतसम्मले अर्थतन्त्र वृद्धिदर हुनुपर्नेमा ४ प्रतिशत भन्दा माथि जान नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालको शिक्षा, प्रतिव्यक्ति आय सबै दयनिय रहेको बताउनु भयो । विश्वको प्रतिव्यक्ति आय १४ हजार डलर हुँदा नेपालीको १४ सय डलर रहेको उहाँको भनाई छ । रोजगारीका लागि युवाहरु विदेश जाने र उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देशका नेता र कर्मचारीहरु उपभोग गरेर बस्ने अवस्थामा मुलुक फसेको उहाँको भनाइ छ ।
यी सबै समस्याको समाधानको लागि राजनीतिक,प्रणालीगत रुपमा सुधार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक सांसद हुने व्यवस्थाले मात्रै लोकतान्त्रिक स्थिरता दिने उनको दाबी छ । हालको संसदीय व्यवस्थामा तमासा मात्रै भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
वैज्ञानिक भूमिसुधार आजको आवश्यकता
पूर्वप्रधानन्त्री भट्टराई हाल सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकले भूमी सुधारको काम नगर्ने बताउनु भयो । लोकतान्त्रिक स्थिर सरकार गठन पश्चात त्यसको मातहतमा एउटा बलियो आर्थिक विकास प्राधिकण बनाएर सोही अनुसार सबै संरचात्मक सुधार गनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
देशलाई दुई दशकभित्र अहिलेको अवस्थाभन्दा १० गुणा विकसित अवस्थामा पु¥याउन संरचनात्मक सुधार गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । बहुसंख्यक जनता कृषिमा आश्रित भएकोले पहिलो सुधार कृषिमा नै गर्नुपर्ने उहाँको जोड छ । नेपालको भूमी विविधतायुक्त भएकोले यहाँ संसारमा उत्पादन हुने सबै वस्तु उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो । त्यसकारण वैज्ञानिक भुमीसुधार आजको आवश्यक्ता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
जमिन भनेको प्रकृतिबाट सृजित वस्तु भएकोले यसको स्वामित्व समुदाय र राज्यले लिनुपर्ने र भोगाधिकार व्यक्तिमा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यसो गरिए जमिनको राम्रो सदुपयोग हुने उहाँले बताउनुभयो । साथै जमिनको वैज्ञानिक ढंगले राज्यले चाहीँ वित्तीय व्यवस्थापन पनि गर्दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले हाल ७० खर्बभन्दा बढी पैसा बैंकमा भएपनि साना, मध्यम किसानहरु, व्यवसायीहरु आवश्यक पुँजी नपाएर आधुनिक ढंगबाट खेतीपाती गर्न नपाएको भन्दै उहाँले बैकिङ क्षेत्रमा पनि अर्को ठूलो सुधार गरेर उद्यमी र किसानलाई आवश्यक पुजीँ उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राज्यले नै नीति बनाएर किसानलाई मलबीउको सुविधा दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । यस्तै आधुनिक मेसिन, मल लगायतको व्यवस्था राज्यले सहुलियतमा किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले बिजुली उत्पादन गरेर नेपालमा नै मल कारखाना खोल्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले मल आयात गर्दा आउने कमिसनको लोभमा मल कारखाना खोल्न सत्तामा बस्नेहरुले नचाहेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
शिक्षाको व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भनेर तमासा देखाइरहेका छन्
संविधानमा उल्लेख गरिएअनुरुप राज्यले नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको मत छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई लक्षित गर्दै उहाँले हाल सडकमा निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुले हामीले शिक्षा व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भनेर तमासा देखाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षाको व्यापारिकरण गर्नु नहुनेमा जोड दिनुभयो । कुनै धनाड्यले शिक्षामा लगानी गर्न चाहन्छ भने परोपकारको निम्ति गर्नसक्ने उहाँको भनाई छ । ठूलाठूला विश्वविद्यालय, विद्यालयलाई अर्बौं रुपैयाँ चन्दा दिएर चलाएका उदाहरणहरु रहेकोले नेपालका पनि त्यसो गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो । यस्तै उहाँले शिक्षकहरुको आन्दोलनप्रति पनि असन्तुष्टी जनाउनु भयो । शिक्षकहरुले कसरी विद्यार्थीलाई पढाउने भन्नुभन्दा पनि सुविधा कसरी बढाउने भन्नेतिर बढी केन्द्रित भएको उहाँको आरोप छ ।
उहाँले शिक्षामा आमूल सुधार गरेर सबैलाई व्यवहारिक, जीवन उपयोगी, प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुद्दा पर्ने बित्तिकै प्रतिशोध राख्यो भन्नु हुँदैन
विपक्षी दलहरुले सरकारमाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाइरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने यसलाई खण्डन गर्नुभयो । सरकारले कसैलाई मुद्दा लगाउँदैमा प्रतिशोध राख्यो भन्न नहुने उहाँको भनाई छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामीछाने, पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालमाथी सरकारले मुद्दा दर्ता गरेको छ । लामिछाने हाल जेलमा छन् । विपक्षी दलहरुले यसलाई सरकारले प्रतिशोध साँधेका भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । तर भट्टराई भने पारदर्शी ढंगले गतल काम गर्नेलाई सरकारले कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । गलत गर्नेलाई कारबाही नगरे विधिको शासन नै भत्किने उहाँको भनाई छ । यस्तै उहाँले मुद्दा पर्दैमा डराइहाल्नु नपर्ने बताउनु भयो । यद्यपि सरकारका केही गतिविधिले भने प्रतिशोध गरेको हो की भन्ने जस्तो गन्ध देखिएको बताउनु भयो ।
सत्ताामा बस्नेहरुको स्वभाव अलिकति विपक्षीलाई पेल्ने खालको भएकोले मान्छेहरुलाई प्रतिशोध हो की भन्ने पनि परेको पनि उहाँले बताउनु भयो । तर विधिअनुसार पारदर्शी ढंगले कारबाही अगाडी बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुनुपर्छ । कुनै घटनाको छानविन नै गर्न हुँदैन भन्ने हुँदैन, त्यसले विधिको शासन भत्काउँछ ।’
आफू अनुकुल भएन भनेर उपसभामुख हटाउन खोज्नु गलत
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारले संबैधानिक परिषद्मा आफूअनुकुलको व्यक्ति भएन भनेर उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउन खोज्नु गतल भएको बताउनु भयो । ६ जना सदस्य हुने परिषद्मा ३ जना उपस्थिति भएर २ जनाले निर्णय गर्न पाउनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक ल्याएर गल्ती गरिसकेको भन्दै सरकारले फेरि उपसभामुख हटाउन खोज्नु विधिको शासन माथिकै उपहास भएको उहाँको भनाइ छ ।
संसदले पास गरेर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाइदिनुभएको छ । सो विधेयकलाई सच्याउनुपर्ने डा. भट्टराईको माग छ ।
पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा फर्किनु गलत
डा. भट्टराईले देशको अभिभावक भइसकेको व्यक्ति दलीय राजनितिमा फर्किनु गतल भएको बताउनुभएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई लक्षित गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । भण्डारी नेकपा एमालेको नेता बन्नको लागि सक्रिय हुनुहुन्छ भने पुन नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष भइसक्नुभएको छ । संविधानमा भएको सेरोमोनियल राष्ट्रपतिको व्यवस्था राष्ट्रको अभिभावकको रुपमा परिकल्पना गरिएको डा. भट्टराईले बताउनुभयो । पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति फेरि फर्केर दलगत राजनितिमा लाग्न वर्तमान संविधानको मूल्य र मर्मले नदिने उहाँको भनाई छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने हो भने राजनितिमा फर्कन पाउने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले पछिल्लो चरणमा दल र राज्यको महत्वपूर्ण ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरुबाट विधि र प्रणाली, मूल्य, मान्यता भन्दा आफ्नो स्वार्थ, दल र गुटगट स्वार्थमा लाग्ने र लोकतन्त्रकै उपहास गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले विगतमा ठूलो त्याग र बलिदान गरेर आएका नेताहरुमा अहिले पालैपालो सत्तामा बसेर देशलाई कुशासनको दलदलमा फसाउने, भ्रष्टाचारको पहाड खडा गर्ने, युवाहरु बेरोजगार भएर विदेश पलायन हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने प्रवृत्ति बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
