सरकारले प्रस्ताव गरेको कल ट्रयाकिङ प्रणालीले सुरक्षाको नाममा नागरिकको संवैधानिक गोपनीयताको हक उल्लङ्घन गर्ने खतरा निम्त्याउने देखिएको छ । यस्तो प्रणाली लागू गर्नुअघि प्रष्ट कानुनी आधार, पारदर्शिता र स्वतन्त्र नियामक संयन्त्र आवश्यक छन् । अन्यथा, यस्तो प्रणाली सत्ताको दुरुपयोग र नागरिक स्वतन्त्रताको हननकाे माध्यम बन्न सक्छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको कल ट्रयाकिङ प्रणालीले सुरक्षाको नाममा नागरिकको संवैधानिक गोपनीयताको हक उल्लङ्घन गर्ने खतरा निम्त्याएको छ । कल ट्रयाकिङ प्रणाली सामान्य मोबाइल वा टेलिफोन संवादको निगरानी मात्रै होइन, डिजिटल सञ्चारको सम्पूर्ण स्वरूप नियन्त्रित गर्ने खतरनाक प्रणाली हो । यो प्रणाली अन्तर्गत अब मोबाइल फोनका कलका साथै फेसबुक म्यासेन्जर, व्हाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राम, जुम, सिग्नल जस्ता इन्टरनेटमा आधारित सबै सञ्चारमाध्यमहरू निगरानीमा आउनेछन् । राज्यले जनताको संवाद, विचार, लोकेशन, डिजिटल व्यवहार र अभिव्यक्तिसम्मलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने संयन्त्र तयार गरिरहेको छ भने यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई निजताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, धारा १७ र १९ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरेको छ । तर प्रस्तावित कल ट्रयाकिङ प्रणालीले यी संवैधानिक अधिकारहरूलाई गम्भीर चुनौती दिने प्रष्ट देखिन्छ । निगरानी प्रणालीले सरकारलाई जनताको संवादमाथि सीधा पहुँच दिने मात्र होइन, जानकारीलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, जुन नागरिक स्वतन्त्रतामाथि सीधा हमला मान्न सकिन्छ ।
सरकारले यस प्रणालीलाई अपराध नियन्त्रण र राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने भनेको छ, तर सुरक्षा नामको यो आवरणभित्र सूचना नियन्त्रणको खतरा लुकेको आशंका गर्न सकिन्छ । प्रविधिको दुरुपयोग गरी असहमतिप्रति दमन, राजनीतिक प्रतिपक्ष र स्वतन्त्र प्रेसको निगरानी तथा नागरिक अधिकारकर्मीलाई डर देखाउने कार्यमा यस्तो प्रणाली प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि उतिकै छ । इतिहास र विश्वस्तरमा भएका प्रयोगले पनि यस्ता प्रविधिहरुले अपराध नियन्त्रणभन्दा बढी राजनीतिक लाभका उद्देश्य पुरा गरेका उदाहरणहरु भेटिन्छन् ।
प्रस्तावित प्रणालीमा केवल मोबाइल सेवा प्रदायकहरू नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्र होइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट समेत डेटा माग गरिने सम्भावना उत्तिकै छ । सुरक्षाका नाममा कल डिटेल रेकर्ड मात्र होइन, च्याट मेटाडाटा, आइपी लोकेसन र प्रयोगकर्ताको ब्राउजिङ व्यवहारसमेत ट्रयाक हुने सम्भावना देखिन्छ । यी सबै सूचना प्रहरी, सिभिल इन्टेलिजेन्स वा सेना जस्ता सुरक्षाका निकायमा सिधा जाने हो भने नागरिकमाथिको निगरानी सत्ताको हातमा अत्यधिक शक्तिको केन्द्रीकरण हुने प्रष्ट देखिन्छ ।
यस्तो प्रणाली भारत, चीन, अमेरिकालगायत केही देशमा पनि अस्तित्वमा छ, तर त्यहाँ प्राविधिक क्षमता, कडा कानुनी प्रक्रिया, न्यायिक अनुमोदन र जनसंवादको परिपाटी विकसित छ । नेपालमा भने सूचना प्रविधि नीतिहरू अस्पष्ट छन्, डेटा सुरक्षा ऐनसमेत अझै निर्माण भइ नसकेको अवस्थामा यस्ता निगरानी प्रवृत्तिले संवैधानिक संकट निम्त्याउने खतरा देखिन्छ ।
वर्तमान सत्तापक्षले यसलाई राष्ट्रहितको कदम भन्न खोजे पनि प्रतिपक्ष र नागरिक समाजले यसलाई ‘असहमतिको दमन गर्न खोजिएको रणनीति’ को रूपमा बुझेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरू, स्वतन्त्र पत्रकार र प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारले प्राविधिक क्षमता नपुगेको, कानुनी संरचना अपूर्ण भएको र नियमन संयन्त्र नभएको अवस्थामा यस्ता प्रणाली लागू गर्नु संविधानमाथिको सीधा हस्तक्षेप भनेका छन् ।
सुरक्षा र गोपनीयता बीच सन्तुलन खोज्नु आवश्यक हुन्छ । तर सुरक्षाको नाममा जनताको सम्पूर्ण डिजिटल गतिविधि निगरानीमा राख्ने सोच लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीलाई कमजोर बनाउछ । यस्तो प्रणालीले नागरिकहरूलाई आत्मसंशयको वातावरणमा ल्याउँछ, जहाँ उनीहरूले मोबाइलमा वा इन्टरनेटमा खुला विचार राख्न डराउँछन् । त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव भनेको आत्मसेन्सरशिप, आलोचनात्मक सोचको पतन र नागरिक स्वतन्त्रताको अवसान मान्न सकिन्छ ।
