-अर्जुन धामी
नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र समस्या नै समस्याले जेलिएको छ, अझ काठमाडौं उपत्यकाको यातायात क्षेत्र थप अस्तव्यस्तको अवस्थामा छ । जुन कुरा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल स्वयंले नै स्वीकार गर्नुभएको छ । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सरकारले नै नयाँ कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन एकाधबाहेक निजी क्षेत्रबाट नै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
राज्यको लगानी मात्र होइन यस क्षेत्रमा राज्यले नै गर्नुपर्नेको नियमनको अभाव देखिन्छ । राज्यले नीतिगत तथा आर्थिक औजारहरूको माध्यमबाट सार्वजनिक यातायात सेवा नियमन र व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सरकारले गर्नुपर्ने नियमन र संरक्षण दुबैमा कडाइँ नहुँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र समस्या जेलिएको छ ।
सरकारी नियमनमा कडाइँ नहुँदा सवारी चालकले क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, जथाभावी प्रतिस्पर्धाका कारण जहाँ पायो त्यहीँ रोक्ने र यात्रु ओराल्ने गर्दा दुर्घटनाको जोखिमलगायतका अनगिन्ती समस्या देखिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल स्वयंले खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको यातायात प्रणाली समस्याग्रस्त रहेको स्वीकार गरेका छन् । सन् २०१२ मा बनेको तथा २०१७ मा अद्यावधिक गरिएको पछिल्लो गुरुयोजना अनुसार यातायातको अवस्था निकै बिग्रिएको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा समस्या रहेको कुराको पुष्टि सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर यातायात व्यवसायीहरुले यही जेठमा गरेको सडक आन्दोलनले समेत गर्छ । मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई गतिशील बनाउन र व्यापार व्यवसाय एवं सार्वजनिक सेवा क्षेवलाई सहजीकरण गर्नमा यातायात क्षेत्रको भूमिका अतिआवश्यक हुन्छ ।
सरकारले विगतमा लागू गरेका यातायात नीति, क्षेत्रगत रणनीति, सडक यातायात विकासका गुरुयोजना, राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ लगायतका नीतिहरु अपेक्षित रूपमा कार्यन्वयन हुन नसकेको राष्ट्रिय यातायात नीति २०८१ ले नै स्पष्ट पारेको छ ।
संघीयता कार्यन्वयनको चरणमा विभिन्न तहका सरकारका योजनाहरूमा दोहोरोपना, कार्य क्षेत्रको द्विविधा, अवैज्ञानिक योजना छनोट विधि, यातायात पूर्वाधारको नयाँ निर्माण र मर्मत सम्भारमा पर्याप्त लगानीको अभाव, यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित तथा नियमन गर्न नसक्नु, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याहरू र निरन्तर सवारी दुर्घटना यातायात क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा छन् ।
सरकारले बढ्दो सहरीकरण र सवारीको चापजस्ता कुरालाई ध्यानमा राख्दै दिगो विकासका अवधारणा अनुरूप यातायात प्रणालीको विकास गर्न नीतिगत हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
