सत्तामा बसेकाहरूले आफूलाई आफैले पारिश्रमिक तथा सुविधाहरु निर्धारण गर्छन् भने त्यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्दैन, बरु जनताको भरोसा धराशायी बनाउन सक्छ । हुन त यस्तो व्यवस्थाका केही सकारात्मक पक्षहरु पनि नभएका होइनन् । नयाँ ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले बदलिँदो आर्थिक अवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको पारिश्रमिक समायोजन गर्न सहज बनाउँछ, जसले आर्थिक मितव्ययीता वा कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन सक्छ ।
संघीय संसदबाट ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ २०८२ पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको छ, जसबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको पारिश्रमिक मन्त्रिपरिषदले नै तोक्न पाउने अधिकार पाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९’ मा भएको व्यवस्था परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको पारिश्रमिक निर्धारणबारे नयाँ ऐन ल्याइएको छ जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र जवाफदेही शासन प्रणालीसँग मेल खाने देखिदैन ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूले आफ्नै तलब र भत्ता मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा तोक्न सक्नेछ । एकातिर मुलुक आर्थिक संकट, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महँगी तथा राजस्व संकलनमा अवरोधको सामना गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ, जनताले निर्वाचित गरेर सरकारमा पु¥याएका नेताहरूले आफ्ना तलब–भत्ता स्वेच्छाले तोक्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्नु लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्गन हो । यस्तो निर्णयले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्छ र नीति निर्माणमा नैतिकता तथा पारदर्शिताको गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ ।
यस्तो व्यवस्थाले प्रतिनिधित्व गर्ने शासन प्रणालीमा जनताको प्रत्यक्ष प्रभाव हटाउँदै सत्तामा बसेकाहरूले आफ्ना सुविधाका लागि राज्यको ढुकुटी प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारको कानुनी वैधता दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । तलब–भत्ता जस्ता सार्वजनिक खर्चका विषयहरू ऐनमा तोकिए बमोजिमनै हुनुपर्नेमा सिधै मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्ने भन्ने ऐनले आफ्नै हात जगन्नाथ भनेझैँ कार्यपालिकालाई निरञ्कुश बनाउने सम्भावना पनि बढाउँछ । राष्ट्र र जनताको हितका लागि यो निर्णय गरिएको भएपनि सत्तामा राम्रा व्यक्ति नै पुग्छन् भन्ने हुँदैन, कुनैपनि समय गलत स्वार्थ र मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरु सरकारमा पुगे भने यसको गलत प्रयोग गरेर आर्थिक स्वार्थ पुरा गर्न सक्छन् ।
नेपालमा पटक–पटक देखिएको गलत प्रवृत्तिले सत्तामा पुगेपछि सत्तासीनहरूको प्राथमिकता जनताको सेवा होइन, आफ्ना सुविधा विस्तारमा केन्द्रित भएको देखाइ रहेको छ । अहिले प्रमाणिकरण भएको ऐनले त्यही मानसिकताको प्रतिबिम्ब देखाउँछ । अहिले तलबभत्ता आफैले तोक्ने अधिकार पाएको सरकारले भविष्यमा सेवासुविधा, निवास, यातायात, विदेश भ्रमण जस्ता विषयमा समेत स्वविवेकले निर्णय नगर्ला भन्न सकिँदैन ।
सत्तामा बसेकाहरूले आफूलाई आफैले पारिश्रमिक तथा सुविधाहरु निर्धारण गर्छन् भने त्यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्दैन, बरु जनताको भरोसा धराशायी बनाउन सक्छ । हुन त यस्तो व्यवस्थाका केही सकारात्मक पक्षहरु पनि नभएका होइनन् । नयाँ ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले बदलिँदो आर्थिक अवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको पारिश्रमिक समायोजन गर्न सहज बनाउँछ, जसले आर्थिक मितव्ययीता वा कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन सक्छ । कार्यकारी अङ्गलाई जिम्मेवारीसहित निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिनु शासन सुदृढीकरणको संकेतको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । व्यवस्था भएको ऐनलाई पारदर्शिता र उचित तर्कसहित कार्यान्वयन गराउने हो भने प्रशासनिक दक्षता बढाउन सक्छ, देशको आर्थिक अवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको पारिश्रमिक कम वा बढी पनि गराउने सकिन्छ । मुख्य कुरा आर्थिक मितव्ययीतासँग जोडिने भएकाले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देश र जनताको हितमा काम गर्न सकेमात्रै यसको सकारात्क लाभ प्राप्त हुन सक्नेछ ।
