तीन तहका सरकार दोस्रो कार्यकालको अन्तिम समयमा पुगेका छन् । जसअनुसार तीन तहकै सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालको आगामी मंसिर महिनामा तीन वर्ष पुग्छ । यसबीचमा हाम्रो संविधान कति प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन भयो भएन भनेर नागरिकले मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको छ । संविधान संशोधनका लागि जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउनु अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।
नेपालको संविधान २०७२ असोज तीन गते जारी भएपछि संविधान सभा, प्रतिनिधि सभामा परिणत भएको थियो । प्रतिनिधि सभाले दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि २०७४ साल बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव भयो । यसैगरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो चुनाव मंसिरमा भएको थियो । त्यसपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको चुनाव बैशाखमा भयो भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मंसिरमै भएको हो ।
दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधि तीन तहमै कार्यरत छन् । दश वर्षमा संविधानका विविध विषयमा पुनरावलोकन गर्ने समय पनि आएको छ । कांग्रेस र एमालेका नेताले संविधान संशोधनलाई प्रमुख प्राथमिकतासहित सात बुँदे सहमति गरेर वर्तमान सरकार गठन गरेका हुन् ।
संविधान संशोधन गर्दा हाम्रा केही निष्कृय जनप्रतिधिमुलक संस्थाको औचित्यमाथि पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । हाम्रो राष्ट्रिय सभा प्रभावकारी देखिएको छैन एकातिर भने अर्कातिर स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा जनताले नपत्याएर चुनावमा हारेका अनुहारहरुको जमघट बढाइएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सकस परेका बेला यस्तो सभाको के अर्थ भन्ने नागरिकको बुझाइ छ । राणाकालको भारदारी सभा र अहिलेको राष्ट्रिय सभामा खास फरक नभएको गुनासो बढेको छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका बारेमा नागरिकले गरेको गुनासो र टिप्पणी राजनीतिक दलका नेताले सुन्नुपर्छ ।
यसैगरी, देशको अर्थतन्त्रले नधान्ने प्रदेश सभाको सदस्य संख्या घटाउनुपर्ने चौतर्फी दबाब बढेको छ । प्रदेश सभालाई सानो आकारको बनाउनुका साथै प्रदेशमा तीन जनाभन्दा बढी मन्त्रीको औचित्य स्वयं प्रदेश सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
दक्षिणको छिमेकी देश भारतको तेलङ्गाना राज्यमा ३० लाखभन्दा बढी मतदाता भएको स्थानमा एक जना प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गरेको छ भने हाम्रोमा किन बढी जनप्रतिनिधि आवश्यक भन्ने जनगुनासो बढेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रका लागि एउटा जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य गर्ने र २५ लाखभन्दा बढी मतदाता भएमा मात्र दुई जना प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिने व्यवस्था कायम गर्ने हो भने नेपालका कुनै जिल्लामा २५ लाखभन्दा बढी मतदाता भएको स्थान छैन । यसले प्रतिनिधि सभा सदस्य ७७ जनामा झर्छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक दलभित्र नातावादलाई बढोत्तरी गरेकाले यो प्रणाली हटाउने विषयमा राजनीतिक दल सहमतिमा आउनुपर्छ । संघमा ११ सदस्य मन्त्रिपरिषदभन्दा बढी बनाउन नपाउने भनेर संविधानमै व्यवस्था गरिनुपर्छ । सांसद र मन्त्रीले राख्ने अनावश्य सल्लाहकारको व्यवस्थासमेत हटाइनुपर्छ ।
नागरिकका लागि घरदैलोको सरकार स्थानीय तह भएकाले संघ, प्रदेशका सांसदले विकासको काममा आफै संलग्न नभइ संवैधानिकरुपमै स्थानीय तहलाई अहिलेभन्दा अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई विकासका हरेक काममा बजेटसहितको सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
