सरकारले वर्षदिने कार्यकाललाई उपलब्धि भनेको छ । एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको भन्दै मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना मन्त्रालयको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नेक्रम जारी छ । सरकारले राम्रो भने पनि नागरिकले पत्याउँदैनन् । २०४६ सालयता सबैको विरोधको निशानामा सरकार पर्ने गरेको छ । जबसम्म कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गर्दैन, तबसम्म सरकारले चाहेर मात्रै कुनै काम हुँदैन भन्ने तथ्य बुझ्नु आवश्यक छ ।
सरकार एक्लैले चाहेर मात्र कुनै काम फत्ते हुँदैन भन्ने तथ्य सबैले धेरथोर बुझेकै छन् । राज्य प्रणाली ठीक ढंगले चल्न कर्मचारीतन्त्रले पनि उत्तिकै साथ दिनुपर्छ । जबसम्म कर्मचारीतन्त्रले देशको समस्या आफ्नो समस्या ठानेर सरकारको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गराउन साथ दिँदैन, तबसम्म सरकार सफल हुँदैन ।
२०४६ सालयता देशको सरकारलाई कर्मचारीतन्त्र र न्यायालयले फनफनी घुमाइरहेको छ । ६० हजार कर्मचारीले धानेको देशमा तीन लाख कर्मचारी पुग्दा पनि अझै सरकारी कार्यालयमा नागरिकको काम सहजरुपमा हुँदैन । कर्मचारीले काम गर्दैनन्, बदनाम भने सरकारका मन्त्रीको हुन्छ ।
सेवाग्राहीको एक दिनमा हुने काम कर्मचारीले महिना दिनमा पनि गर्दैनन् । सेवा प्रवाह चुस्त राख्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले कुनै काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन । काम गर्ने कर्मचारीले हो तर कर्मचारी काम गर्नै चाहँदैन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र सरकारी कार्यालयमा हाजिर गरेवापत देशको ढुकुटीबाट तलबभत्ता लिन्छ । सेवाग्राहीको काम गर्नुपरेमा अतिरिक्त दामभेटी खोज्छ । अतिरिक्त रकम नपाएसम्म यो कागज मिलेन र त्यो कागज मिलेन भनि रहन्छ । सेवाग्रहीबाट अतिरिक्त नगद पाएमा तत्काल नमिलेका कागजपत्र पनि मिलाउने काम हुन्छ ।
यस्तो काममा यसपटक कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले संसदको ध्यान तान्यो । तर यस विषयमा सरकारले आजसम्म कुनै कर्मचारीलाई कारबाही गरेको विषय सार्वजनिक भएको छैन । यस्ता कामले कर्मचारीतन्त्रको नभइ सरकारको बदनाम हुने गरेको छ । सेवाग्राहीले आफ्नो काम गरेवापत अतिरिक्त रकम दिनुपर्ने चर्चित सरकारी कार्यालयमा यातायात, मालपोत, भूमिसुधार पहिलो दर्जामा पर्छन् ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदले नागरिकको काम नहोस् भन्ने सोचाइ निश्चय पनि राख्दैनन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चौतर्फी विरोध र आलोचना खेपेर कर्मचारीतन्त्रलाई किन काँधमा बोकेको भन्ने प्रश्न २०४६ यता आजसम्म अनुत्तरित्त छ । जसको उत्तर अब सरकारले खोज्नुपर्छ ।
सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मतरुपमा पारित निजामती विधेयकमा कर्मचारीबाट भएको जालझेल सबैका सामु छर्लङ्ग छ । सरकारका मन्त्री पनि गलत काममा लागे, मन्त्रीको गलत कामले सरकारको शाख जोगिदैन । जसले गलत काम गर्छ उसलाई मन्त्रीबाट हटाउन सक्नुपर्छ ।
वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको भएपनि अहिलेसम्म गरेको छैन । विकास निर्माणका काममा पुँजीगत बजेट समयमा खर्च गर्ने र गुणस्तरीय काम गराउन सक्नुपर्छ । यो काममा नागरिकको असन्तुष्टि छ । परराष्ट्र मन्त्रीको विदेश भ्रमणले उपलब्धिभन्दा बढी डुल्ने मनशाय राखेको देखियो । राज्यको खर्च एउटा मन्त्रीलाई विश्व डुलाउन निश्चनै होइन होला ।
ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले भएको उपलब्धिले पुग्दैन, थप उपलब्धिका लागि राज्यले प्रयत्न गर्नैपर्छ । दैलेखमा पत्ता लागेको इन्धनखानीले नेपालीलाई आशा जगाएको छ । त्यसलाई सरकारले समयमा उत्खनन् गरेर देशलाई फाइदा दिलाउने काममा लाग्नु पर्छ । नेपालीलाई आशा जगाउन सरकारले जनजीवीका र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुनैपर्छ ।
