नेपालमा भनसुनका भरमा आवश्यक पूर्वाधार नभएका संघसंस्थाहरुलाई दर्तासहित सञ्चालन अनुमति दिने गलत प्रवृत्ति अझै हावी छ । पूर्वाधार विनाका शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालय, अस्पताल र मेडिकल कलेज दर्तासहित सञ्चालनको अनुमति दिँदा त्यसले भविष्यमा निम्त्याउने समस्या कसैले अन्दाज गरेको हुँदैन ।
नेपालमा जुन–जुन काम नहुनुपर्ने हो त्यही–त्यही काम हुन्छ । कुनै संस्था सञ्चालनको अनुमति दिँदा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र आर्थिक पक्षको बन्दोवस्त कस्तो छ भनेर हेरिदैन । भौतिक पूर्वाधार र योग्य प्राध्यापक विनाका सम्बन्धन बाँड्ने विश्वविद्यालयको संख्या जति बढाए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी भार घट्ने कुनै लक्षण छैन । विषयगत र रोजगारमूलक बजारको माग पूरा गर्नसक्ने विश्वविद्यालयको आवश्यक होला तर राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई जागिर दिन विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु आजको सन्दर्भमा गलत हो ।
विश्वविद्यालय शिक्षामा समस्या आयो भने त्यसको उपचार खोज्ने अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएको छ र भविष्यमा पनि दिनुपर्छ । विश्वविद्यालय पनि सवल र सक्षम नभए दिनानुदिन संख्या मात्र बढाउनु हुन्न । अस्पताल र मेडिकल शिक्षाका लागि खोलिने क्याम्पसका विषयमा सबै पक्ष सवल हुनैपर्छ । भनसुनका भरमा अस्पताल र मेडिकल कलेज दर्ता र सञ्चालनको अनुमति दिनुहुन्न, जुन अहिले भइरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार राम्रो भएको, डाक्टर, नर्सदेखि उपचारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण प्रशस्त उपलब्ध भएको र आर्थिक पक्षमा पनि उत्तिकै सवल भएमा मात्र दर्ता र सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्छ, जुन कुरा अहिले अभाव देखिएको छ । प्रशासनिक र भनसुनको मापदण्ड हटाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै विषयमा आर्थिक र योग्य जनशक्तिका साथै विश्व बजारका नयाँ प्रविधि, उपकरण सञ्चालनको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमतालाई मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने कामको सम्पूर्ण जिम्मा मेडिकल काउन्सिललाई दिनुपर्छ । कुनै मेडिकल कलेज र अस्पतालमा समस्या आयो भने त्यो समस्या समाधानका लागि मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुबै पक्षलाई मेलमिलाप गराउने, जरिवाना र संस्था दर्ता–खारेजी गर्नेसम्मको अधिकार दिनुपर्छ । दुबै पक्षले मेडिकल काउन्सिलको निर्णय मान्न तयार नभएको अवस्थामा मात्र अन्तिम विकल्पका रुपमा अदालत जानु उपयुक्त हुन्छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रको अनुगमन, कारबाही र समस्या नेपाल प्रेस काउन्सिलले हेरेझैँ मेडिकल कलेज र अस्पतालका विषयमा आउने सम्पूर्ण समस्या मेडिकल काउन्सिलले हेर्न पाउनुपर्ने भन्दै चिकित्सकहरुले उठाएको माग जायज हो । तर भनसुनको भरमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट सम्बन्धन लिएर चलाएका स्वास्थ्य संस्थामा भौतिक पूर्वाधार र योग्य जनशक्ति सबै थोकको अभाव छ ।
प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम परिषदका पदाधिकारीलाई खुशी पारेर सञ्चालन अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाका विषयमा पनि मेडिकल काउन्सिलले अनुगमन गर्न पाउने अधिकारसमेत थपिनुपर्छ । जुन अहिले अभाव देखिएको छ । दबाब र प्रभावका भरमा दर्ता र सञ्चालन भएका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट सम्बन्धन पाएका स्वास्थ्य संस्थाका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि गम्भीर रुपमा लिन आवश्यक छ ।
कुनै पनि संस्थाले मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन हुन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु हुनुपर्छ र मात्र उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउँछन् । संस्था रहरले सञ्चालन हुनु हुँदैन, त्यसका लागि पुँजी लगानी गर्नुपर्छ । पुँजी लगानी गरेर जोखिम उठाउने क्षमता भएका उद्यमीका लागि सधैँ उद्यम गरेर खाने वातावरण राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ ।
