काठमाडौं, २२ माघ । सर्वोच्च अदालतले विपत्तिको समयमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रम, सेभ द चिल्ड्रेन लगायत अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्न आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलाशले नेपालभित्र कार्यरत रही भूकम्प, बाढी र अन्य विपत्तिका समयमा कुहिएका र सडेका चामल उपलब्ध गराएको भन्दै विश्व खाद्य कार्यक्रम, सेभ द चिल्ड्रेन लगायतका अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्न आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले फैसलाको एक वर्षपछि पूर्णपाठ सार्वजनिक गरी जनताको जिउज्यान, स्वास्थ्य र सुरक्षाउपर खेलवाड गर्ने छुट अन्तराष्ट्रिय संस्था वा सोसँग जोडिएका गैरसरकारी संस्था कसैलाई पनि नभएको बताएको छ । २०७२ सालमा गएको भूकम्पपश्चात विश्व खाद्य कार्यक्रम, सेभ द चिल्ड्रेन लगायत अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले भूकम्प पीडितलाई चामल दाल लगायत खाद्य सामाग्री वितरण गरेका थिए ।
गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा वितरण गरिएका खाद्य सामाग्री कुहिएको, ढुसी परेको र गलेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुगमनबाट देखिएको थियो । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको खाद्य अधिकारमा हनन पु¥याउनेलाई कानुनी रुपमा छुट नदिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले विपतका समयमा वितरण हुने खाद्य वस्तु अखाद्य हुनु स्वीकारयोग्य नभएको भन्दै पूर्णपाठमा जनतालाई बस्तु् वा सेवा उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय सबै संस्थाले उत्तरदायी ढंगले काम गर्नुपर्ने र अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुबाट भएका अनुत्तरदायी कार्यलाई हरतरहले निरुत्साहित गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले विपत्तिको स्थितिमा छिमेकी तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न परीक्षण गरेपछि मात्र वितरण गर्न तथा दुषित र सडेगलेका खाद्य वस्तु अस्वीकार गर्न आदेश दिएको छ ।
