काठमाडौं, २२ माघ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा अनियमितता गरेको ठहरसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित तीन पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती र रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई बर्खास्तको सिफारिस गरेको हो । डा. गोविन्द केसीलाई विभागीय कारबाहीका लागि फाइल खडा गर्न खोजेका त्रिवि पदाधिकारीहरू आफैं बर्खास्तीको सिफारिसमा परेका हुन् । आयोगले मेडिकल कलेजको अनियमितता र अन्य विवादास्पद निर्णयमा संलग्न भएका ४३ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै थप छानबिनपछि निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन् । ‘आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत हामीकहाँ आइपुगेको छ,’ उनले भने, ‘त्रिविका सबै पदाधिकारी बर्खास्त गर्न सिफारिस भएको रहेछ, थप छानबिनपछि निर्णय लिनेछौं ।’ स्रोतका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले आइतबार नै यसबारे छलफल गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रकरणमा विश्वविद्यालयका तीन मुख्य पदाधिकारीसहित कार्यकारी परिषद्का सबै सदस्यलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आयोगले कानुनका डिन तारा सापकोटालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरी सम्बन्धनको सिफारिस गरेको ठहरसहित विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट समेत हटाउन सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी विज्ञानका डिन रामप्रसाद खतिवडा तथा दुई प्राध्यापक राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई समेत कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाई कारबाही गर्न सिफारिस भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । छानबिनका क्रममा त्रिवि पदाधिकारीपछि कानुनका डिन सापकोटा सबैभन्दा विवादास्पद भूमिकामा देखिएका छन् ।
कांग्रेसको सिफारिसमा उपकुलपति बनेका डा. खनियाँ पछिल्लो निर्वाचनमा एमालेसहित वाम गठबन्धनको बहुमत आएपछि एमालेसँग निकट बनेका थिए । उपकुलपतिको सचिवालय स्रोतका अनुसार एमाले नेताहरूकै सल्लाहमा खनियाँले डा. केसीको क्रियाकलाप त्रिवि ऐन र नियमविपरीत भएको भन्दै प्रतिशोधस्वरूप स्पष्टीकरण लिने र कारबाही गर्ने तयारीमा थिए ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका विषयवस्तु प्रमाण हुने भनी लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नजिर कायम गरेको छ । जाँचबुझ ऐनअनुसार गठित आयोगको कानुनी हैसियत जनआन्दोलन २०६२/६३ मा भएको दमनको छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगसरहकै हो । सरकारले रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा दोषी किटान भएका व्यक्तिलाई कारबाही गरेको थियो । मेडिकल कलेज विवाद र अनियमितताका विषयमा समेत पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको आयोगको सिफारिस बाध्यकारी हुन्छ ।
‘आयोगका पदाधिकारीले बुझाएको प्रतिवेदन हेर्दा प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको हकमा त्रिवि र पदाधिकारीले गरेको निर्णय कानुनविपरीत देखियो । विश्वविद्यालयको सुशासनमा कालो धब्बा लाग्ने निर्णय गरेका कारण उनीहरू कारबाहीको सिफारिसमा परेका रहेछन्,’ प्रतिवेदनबारे स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूमध्ये केहीलाई थप छानबिन गरेर भ्रष्टाचार आरोपमा कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ ।’
गत साउन १२ गते त्रिवि कार्यकारी परिषदको बैठक बसेको थियो । बैठक सुरु हुनासाथ रेक्टर सुधा त्रिपाठीले एकाएक काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने ठाडो प्रस्ताव गरेकी थिइन् । गोप्य रूपमा ६ सदस्यलाई एजेन्डा जानकारी गराएर बैठक डाकिएको थियो । कानुनी सल्लाहकारको कार्यालयको रायबिना नै डिन सापकोटाको सल्लाहमा विवादास्पद ढंगले सम्बन्धनको निर्णय भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण सम्बन्धन दिन बाध्य भएको दाबी गरे पनि पदाधिकारीहरूले उक्त फैसलाको गलत व्याख्या गरेका थिए । निर्णयको राय लेख्न कानुनका डिन तारा सापकोटाले सघाएका थिए, तर उनी कानुनी सल्लाह दिने आधिकारिक व्यक्ति भने होइनन् ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
