काठमाडाैं । सवारी चालकलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको सजायस्वरूप सहज डिजिटल माध्यमबाट जरिबाना तिर्न व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले सरकारले लागू गरेको ई–चलान (डिजिटल चिट) प्रणाली प्रभावहीन देखिएको छ । सवारी लाइसेन्स छपाइमा देखिएको समस्याको अन्त्य गर्नुका साथै सवारी नियम उल्लङ्घन गर्दा हुने झन्झट समेत हट्ने भन्दै सरकारले देशभरका ७० जिल्लामा नागरिक एपमार्फत ई–चलानको सुभारम्भ गरेको थियो । तर देशका अधिकांश जिल्लाहरुमा ई–चलानमार्फत अपेक्षित रुपमा राजश्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुसदेखि जेठसम्मको ६ महिनामा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले २९ लाख १० हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ बराबरको ई–चलान काटे पनि ५ लाख ५९ हजार ५२ रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार २३ लाख ५१ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ राजश्व अझै असुल हुन बाँकी रहेको छ । सो अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ३ हजार २ सय ७१ सवारी चालकहरूमध्ये केवल ६ सय ५२ जनाले मात्र तोकिएको जरिबाना तिरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सवारी चलकहरुमा डिजिटल प्रणालीमार्फत् चासो नहुनु र राजश्व दाखिला नगर्दा कुनैपनि असर नपर्ने सोचका कारण डिजिटल राजश्व संकलन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । मकवानपुरमा ई–चलानमार्फत सबैभन्दा कम राजश्व पुस महिनामा संकलन भएको छ । उक्त महिनामा २ सय ६६ जना सवारी चालकमाथि कारबाही हुँदा समेत ६२ जनाले ४९ हजार ५ सय २ रुपैयाँ जरिबाना तिरेका छन् ।
गत जेठ महिनामा सबैभन्दा धेरै सात सय नाैजनामाथि कारबाही हुँदा एक सय ५१ जनाबाट १ लाख ३२ हजार ५ सय २० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले डिजिटल चिट काटेर जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरुको लाइसेन्स नविकरणमा रोक लगाउने तयारी थालेको छ । डिजिटल चिट काट्ने तर जरिवाना नतिरि उम्कने सवारी चालकहरुमाथि कडाई गर्न वागमती प्रदेश सरकारले यस्तो तयारी थालेको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख प्रविण श्रेष्ठले लामो समयसम्म ई–चलानको जरिबाना नतिर्ने सवारी चालकहरूको लाइसेन्स नविकरणमा रोक लगाउने प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले राजस्व नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले कानूनी कारबाही गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो । यस्तो कारबाहीमा जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकलाई दोब्बर जरिबाना तिराउनेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण हुन नदिनेसम्मका व्यवस्था गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नागरिक एपमार्फत् सवारी चालकले आफ्नो लाइसेन्स जानकारी हेर्ने, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनबारे सूचना प्राप्त गर्ने, अनलाइन कक्षा लिने र जरिवाना तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइए पनि अपेक्षाकृत रूपमा सेवा प्रयोग न्युन देखिएको छ । यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने मुख्य लक्ष्य बोकेको प्रणालीले व्यवहारमा सरकारी राजस्व संकलनमा ठोस परिणाम दिन नसकेको बताइएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त विवरणले समयमै ई–चलान जरिबाना नतिर्नेहरूको संख्या उच्च रहेको देखाउँछ ।
