काठमाडाैं । देश र जनताको आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने दातृ संस्थाहरुको कार्यक्रम बहिस्कार गर्न सांसदहरुले जोड दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
अनुगमनका लागि सहयोग माग्दा सहयोग नगर्ने र उनीहरुको चाहना अनुसारको कार्यक्रमहरुमा मात्रै जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न सुझाव दिए । समितिको बैठकमा आज मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन सम्बन्धमा छलफल हुँदै थियो । छलफल शुरु गर्नुपूर्व समिति सभापति विमला सुवेदीले आर्थिक स्राेत, साधन र समय अभावका कारण विभिन्न स्थानको स्थलगत अवलोकन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
बजेट अभावका कारण ढोरपाटन शिकार आरक्षण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिएको बताउनुभयो । संसदीय समितिलाई अनुगमनका लागि दातृ निकायको भर पर्नुपर्ने कुरा लज्जास्पद रहेको सांसदहरुले बताए ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले कानून मन्त्रालय बजेटमा निरिह रहेको बताउनुभयो । उहाँले अरु मन्त्रालयमा खर्बौंको बजेट हुँदा कानूनमा न्यून रहेको र मन्त्रालय अन्तर्गतको कानून समितिले अनुगमन गर्न दातृ संस्थाको भर पर्नुपर्ने अवस्था राम्रो नरहेको बताउनुभयो । उहाँले दातृ संस्थाले उनीहरुले भनेका मात्रै कार्यक्रममा सहयोग गर्ने भए उनीहरुका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सुझाव दिनुभयो । सुविधायुक्त होटलमा सेतो तन्नामा सुत्नको लागि मात्रै कार्यक्रम गर्ने नभइ जनताको समस्या कहाँ छ ? भन्ने खोज्नका लागि अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकार र नेपाली जनताको आवश्यकताअनुसारको कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने भए त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले बजेट निर्माणभन्दा पहिला समिति सभापतिहरुले सरकासँग आफ्ना समस्याहरु राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेट अभाव भयो भनेर कानून बनाउने कुराबाट पन्छिन नहुने बताउनुभयो । कानून निर्माण गर भन्ने तर कानून निर्माणका प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्दा सामान्य खर्च पनि नहुने स्थिति गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले न्याय निरुपणको क्षेत्र पेचिलो बनिरहेको बताउनुभयो । आम जनताले समयमा न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जकुमारी झाले दातृ निकायहरुसँग अनुगमनको लागि भनेर बजेट माग्दै हिँड्ने कुरा संसदी समितिले नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन संसद र सरकार नै रहेको बताउनुभयो । दातृ निकायहरुले रिसोर्टमा लगेर कार्यक्रम गर्ने गरेको भन्दै यस्तोमा सांसदहरुले सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव अधिकार दयनीय अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मध्यवर्ती क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न बजेट विनियोजन भएको तर कार्यान्वयनको चुनौति रहेको बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद प्रतिक्षा तिवारीले सरकारले सबैभन्दा कम बजेट कानून मन्त्रालयलाई छुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । कानून निर्माण गर्न नै नपुग्ने बजेट छुट्याउन नहुने उहाँको भनाइ छ । कानून मन्त्रालयलाई कानून निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याउनु कानून मन्त्रालय र कानून समितिकै उपेक्षा भएको जिकिर गर्नुभयो । साधारण तरिकाले पनि अनुगमन गर्न सकिने भन्दै उहाँले सरकार, सदनले अध्ययन र अनुगमनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सरकारले कानून मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटको पर्याप्तता नभएको कारणले अरुको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैमा दुःखद् भएको बताउनुभयो । बजेटको पर्याप्तताको लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै बजेटलाई पुनरावलोकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । अनुगमन गर्दा सरकारको व्यवस्थाबाट गर्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले युएनडिपि लगायतका संघ संस्थाहरुले सहयोग गरेन भनेर अनुगमन नै गर्न छोड्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो व्यवस्थाले सरल तरिकाबाट पनि अनुगमर्न गर्न सकिने बताउनुभयो । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने वा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरुले एक दिनको व्यवस्था गरेर पनि अनुगमन गर्न सकिने बताउनुभयो । अरुको आश गरेर बस्दा कानून निर्माणमा ढिलाइ हुने उहाँको भनाइ छ । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले मध्यवर्ती खारेज गर्नुपर्ने आफ्नो माग रहेको बताउनुभयो ।
कानून निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट नरहेको तर कानून छिटो बनाउने भन्दैमा जनताको आशा र अपेक्षा विपरित बनाउन नहुनेमा सांसदहरुको जोड रहेको छ ।
