२०८२,१,२३
विदेशी अनुदानमा विकेका नेपालका बौद्धिक वर्गहरुको,विदेशी अनुदान नीतिमा परिवर्तन भएपछि अहिले रुवाबासी भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाले नेपालको विकासभन्दा अरुको मुख ताकेर बस्ने झन् दरिद्र मानसिकताको विकास गरेको वर्तमान अवस्थामा पुस्टि भएको छ । बहूदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रि गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रभाव बढेको हो । एउटा गैरसरकारी संस्था खोल्न कम्तिमा सात जना मानिस आवश्यकपर्छ । जवकि नेपालमा दर्ता भएका ५८ हजार ९० वटा गैरसरकारी संस्थाको तथ्यांकले चार लाख ६ हजार ६ सय नेपालीको संख्या यस्ता संस्थामा आबद्ध रहेको देखाउँछ । तर ती कसैको आर्थिक अवस्था र ती संस्थाले गरेका कामबाट मुलुकमा कुनै दीगो विकासको काम भएको देखिएन । जसरी देशको सरकार वद्नाम भएको छ ठीक त्यसैगरी गैरसरकारी संस्था र ती संस्थामा काम गर्ने मानिसको छवि राम्रो छैन । हामी परम्परादेखि स्वावलम्बी बनेर आफ्नो सीधो पीठोमा रमाएका मात्र थिएनौ, स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको दीगो जगमा उभिएका थियौं । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कारण हामी आफ्नो कर्ममा विश्वास नगरी, केही समययता अर्का आशमा बाच्ने पराधीन बन्न पुगेका छौ । देशमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीपछि नयाँ प्रविधिका नाममा विदेशी पुँजी देशभित्र भित्र्याउँदा हाम्रा परम्परागत ज्ञान र सीपमा आधारित लघु,घरेलु र कुटिर उद्योग सवै नाश भए । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मिलिजुली बसेको नेपाली समाज र नागरिकबीचमा भाँजो हालेर चेतना विकासको नाममा विभाजन मात्र होइन,घरघरमा मतभिन्नताको आगो सल्काइदिए । यसको गलत प्रभाव यति छिटो नेपाली समाजमा विस्तार भयो कि एक समुदायले अर्को समुदायलाई आदरभावले हेर्नै छाडेको छ । समुदायबीचमा भाजो हालेर धर्मलाई रुढिवादी र कूसंस्कार भनेर धार्मिक सहिष्णुतालाई खल्बल्याएर असहिष्णु समाजमा परिणत गराइदियो । पश्चिमाहरुले धर्म भनेको चेतनाहीन मानिसले मान्ने हो भनेर गैरसरकारी संस्थामार्फत परिभाषित गरे । गैरसरकारी संस्थाहरुको यतिसम्म नेपालमा प्रभाव बढ्यो कि देशको कानुन बनाउँदा गैरसरकारी संस्थाको सहजताका कानुन बनाइए । धेरै कानुन नेपालीको हित र चेताना विपरित बनाइएका छन् । गैरसरकारी संस्थाको प्रभावभन्दा पहिले नेपाली धर्म र संस्कार अनुसार श्रीमान् श्रीमतीबीच सम्बन्ध विछेच्द अर्थात डिभोर्स भन्ने नै थिएन । नेपाल र नेपालीको हित विपरितका यस्ता कानुनले नेपाली समाजलाई विकृत बनाएको छ । देशका
प्रधानमन्त्री, मन्त्री सांसद, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीतन्त्र गैरसरकारी संस्थाको चक्रव्यूहमा निर्लिप्त हुँदा, आमनागरिक विस्तारै आफ्नो खुट्टामा उभिन छाडेर परनिर्भर र अर्का आशमा बाँच्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । गैरसरकारी संस्थाका सेमिनार,गोष्ठी र छलफलका नाममा सोझा नेपालीको दिमाख भूटेर जवर्जस्ती प्रश्चिमा
प्रभावलाई स्थापित गरेर नेपालका हरेक विषय र क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्था हावी गराइयो । जनचेतनाका संवाहक सञ्चार माध्यम र तिनमा काम गर्ने पत्रकारसमेत कुनै न कुनैरुपमा गैरसरकारी संस्थाबाट प्रभावित भएका छन् । अहिलेसम्म गैरसरकारी संस्थाबाट विकास र जनचेतनाका नाममा शब्दजाल मात्र सुनिए तर विकास भने देखिएन । आर्थिक उपार्जनका लागि काम गर्ने भने पनि उल्टो यी संस्थामा काम गर्ने युवा पिढीहरु केही समय रोजगार त भए । पारिश्रमिकस्वरुप केही रकम पनि पाए । कालान्तरमा त्यस्ता संस्थामा काम गर्ने अधिकांश वेरोजगार भएका छन् । विदेशी प्रभावकै कारण हाम्रो आफ्नो
परम्परागत शिक्षा नीति र नैतिक मूल्य र मान्यता ध्वस्त भयो । पुराना र नेपालीले अपनाउँदै आएका मौलिक ज्ञानमा आधारित सवै पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरियो । हाम्रो धार्मिक परम्परागत नीति र नैतिकताबाट विद्यार्थीलाई टाढा राख्ने काम भयो । जसको परिणाम र नतिजा आजको समाजले भोगिरहेको छ । नेपालीले यतिधेरै विकृति सहदा पनि युएसएआइडीलगायतका विदेशी संंस्थाले काम रोकेको र अफिस नै बन्द गरेको विषयमा केही उथुलपुथुल भने निश्चय नै हुन्न । आखिर यसले दीगो विकास भएको र गरेको देखिएन । यसले नेपालमा गरेको कथित लगानीको छानविन गर्न जरुरी छ । यदि छानविन गरियो भने नेपालभित्र विकृति र विसंगतिबाहेक केही भेटिदैन । हामीले गैरसरकारी संस्थाविनाको नेपालको विकासको परिकल्पना गर्न सक्नुपर्छ । माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक व्यूरोको रिपोर्ट । ०००
