काठमाडौं, १७ माघ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको नेपाल विद्युत् नियमन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि बनाइएको नियमावलीको मस्यौदालाई दुई महिनापछि बल्ल अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ । संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले स्वीकृति गरेपछिको ९१ दिनदेखि अर्थात २० मंसिर २०७४ देखि स्वतः सक्रिय भएको आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि बल्ल अर्थ मन्त्रालयले नियमावलीलाई स्वीकृति दिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले मस्यौदा बनाएर दुई महिना अघि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थको स्वीकृतिपछि अब कानुन मन्त्रालयबाट समेत स्वीकृति लिएर निगमन आयोग गठनका लागि मन्त्री परिषदमा पठाउने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगमा एक अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहनेछन् । उत्पादन, वितरण र प्रशारणमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तथा ऊर्जा मन्त्रालयका कतिपय अधिकार समेत जाने भएकोले आयोगलाई ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वका साथ हेरिएको छ ।
आयोग गठन भएर सक्रिय भएपछि विद्युत् महशुलको काम समेत आयोगले गर्नेछ । आयोग सक्रिय भएलगत्तै विद्युत् महशुलका लागि गठित विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग स्वतः निष्कृय भइसकेको छ ।आजको कारोबार दैनिकमा यस्तो खवर छ ।
